वजाहत खान-शर्मिष्ठा पनौली वाद – ऑपरेशन सिंदूरपासून आसाम पोलिसांची कारवाईपर्यंत

परिचय: वजाहत खान आणि शर्मिष्ठा पनौली यांच्यातील ताज्या वादामुळे सामाजिक माध्यमांपासून राजकीय वर्तुळांपर्यंत खळबळ माजली आहे. पुण्यातील कायद्याची विद्यार्थिनी असलेल्या शर्मिष्ठा पनौलीने ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात एक वादग्रस्त व्हिडिओ पोस्ट केल्यामुळे हा वाद सुरू झाला indiatoday.inindiatoday.in. त्यानंतर तिच्यावर कोलकाता पोलिसांनी कारवाई केली आणि दुसरीकडे खुद्द फिर्याद दाखल करणाऱ्या वजाहत खान यांच्याविरोधात देशभरातून तक्रारींचा वर्षाव होऊ लागला. परिणामी, आसाम पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला – हिंदू देवी-देवतांविषयी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे खान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाईचा बडगा उगारला गेला siasat.comsiasat.com. या संपूर्ण घडामोडींनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक भावना या वादाला नव्या दिशा प्राप्त करून दिल्या आहेत.

वजाहत खान (डावीकडे) आणि शर्मिष्ठा पनौली (उजवीकडे) – ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणामुळे एकाच वादात अडकलेले दोन बाजू siasat.com.

ऑपरेशन सिंदूर: वादाची ठिणगी कशी पडली?

मे २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईला “ऑपरेशन सिंदूर” असे नाव देण्यात आले होते. या कारवाईदरम्यान भारताने दहशतवादी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले आणि चार दिवस चाललेल्या संघर्षात पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले thehindu.com. या घटनाक्रमानंतर देशभरात सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. पुण्यात कायद्याचे शिक्षण घेणारी आणि सोशल मीडियावर सक्रिय असलेली २२ वर्षीय शर्मिष्ठा पनौली हिनेदेखील याबाबत एक व्हिडिओ पोस्ट केला. या व्हिडिओत तिने ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात बोलताना अत्यंत कठोर आणि अश्लील भाषा वापरत बॉलिवूडमधील काही सेलिब्रिटींवर टीका केली – विशेषतः पाकिस्तानविरोधी कारवाईबाबत हे सेलिब्रिटी गप्प का, असा सवाल तिने उपस्थित केला होता livemint.com. तिच्या या कथित “विवादित” पोस्टमुळे काहींच्या भावना दुखावल्या गेल्या. विशेषतः तिने या व्हिडिओत इस्लाम धर्म आणि प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दलही अवमानकारक उल्लेख केले होते, ज्यामुळे मुस्लिम समाजात संतापाची लाट उसळली siasat.com. काही नेटिझन्सनी तिच्या परखड (पण अतिरेकी भाषेच्या) शैलीचे समर्थन केले, तर अनेकांनी तिच्या भाषेमुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली indiatoday.in. या व्हिडिओवर तीव्र ट्रोलिंग आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या येऊ लागल्यानंतर शर्मिष्ठाने आपला व्हिडिओ डिलीट केला आणि १५ मे रोजी सर्वांसमोर माफीही मागितली livemint.com. मात्र, तोपर्यंत कायद्याचे चक्र फिरू लागले होते – तिच्या विरोधात आधीच गुन्हा दाखल झाला होता.

कोलकाता पोलिसांची कारवाई आणि शर्मिष्ठाची अटक

शर्मिष्ठा पनौलीच्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमुळे ऑनलाइन संताप निर्माण झाल्यानंतर अखेर कोलकाता पोलिसांनी तिच्याविरुद्ध कारवाईची सुरुवात केली. कोलकात्यातील गार्डन रीच पोलिस ठाण्यात तिच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (नव्या भरतीय न्याय संहिता – BNS) कलम १९६(१)(अ), २९९, ३५२ आणि ३५३(१)(c) तसेच आयटी ऍक्टच्या कलम ६६A आणि ६७ अंतर्गत गुन्हे नोंदवले गेले siasat.comsiasat.com. हा गुन्हा दाखल करण्यास कोलकातास्थित एका मुस्लिम तरुणाने – वजाहत खान – पुढाकार घेतला. खान यांनी शर्मिष्ठाच्या व्हिडिओमुळे धार्मिक तेढ निर्माण होत असल्याची तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, ३० मे रोजी कोलकाता पोलिसांनी हरियाणातील गुरुग्राम येथे जाऊन शर्मिष्ठाला अटक केली loksatta.com. तिची वादग्रस्त पोस्ट “धार्मिक विद्वेष पसरवणारी” असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. अटकेनंतर ३१ मे रोजी कोलकात्याच्या न्यायालयासमोर तिची हजर झाली आणि न्यायालयाने तिला थेट १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली livemint.com. एकाच आठवड्यात, एका व्हायरल व्हिडिओमुळे सामाजिक माध्यमांतील वाद थेट कारवाई आणि तुरुंगवासापर्यंत येऊन ठेपला होता.

शर्मिष्ठाच्या अटकेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तापले. तिने तत्काळ दिलेल्या माफीनंतरही थेट अटक केल्यामुळे अनेकांनी पोलिसांवर टीका केली. भाजपचे पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी हा प्रकार “पोलीसांची अतिउत्साहातून केलेली कृती आणि अत्याचार” असा उल्लेख केला timesofindia.indiatimes.com. दिल्लीतील भाजप प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनीही हा “राज्य प्रायोजित दडपशाहीचा नमुना” असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य केले आणि त्यांना “निर्दयी” असे संबोधले indianexpress.com. इतकेच नव्हे तर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी देखील शर्मिष्ठाच्या तातडीने सुटकेची मागणी केली आणि “तिने तत्काळ माफी मागितल्यावरही तिला तुरुंगात ठेवणे हे न्यायाचे अपयश आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील घाला आहे” असे मत व्यक्त केले indianexpress.com. या प्रकरणाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष वेधले – नेदरलॅंड्सचे खासदार गीर्ट विल्डर्स यांनी पंतप्रधान मोदींना या तरुणीची सुटका करण्याची विनंती केली होती, तर दाक्षिणात्य अभिनेते-नेते पवन कल्याण यांनी “धर्मनिरपेक्षता ही दोन बाजूंनी रस्ता असायला हवी” असे म्हणत या एकतर्फी कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले newindianexpress.com.

दरम्यान, कोलकाता पोलिसांनी मात्र आपल्या कारवाईचे समर्थन केले. “तपास करून आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळूनच अटक करण्यात आली आहे” असे स्पष्टीकरण कोलकाता पोलिसांनी दिले indianexpress.com. प्रारंभी ३ जून रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शर्मिष्ठाच्या अंतरिम जामिनाची मागणी फेटाळली होती. न्यायमूर्ती पार्थ सारथी चॅटर्जी यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की “अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे तुम्ही कोणाच्याही भावना सतत दुखावणार असा परवाना नव्हे” indianexpress.com. त्यामुळे काही काळ तिला कोठडीतच राहावे लागले.

जेलमधील वागणूक आणि मानवाधिकार प्रश्न

शर्मिष्ठा पनौली कोलकात्याच्या आलिपूर महिला सुधारगृहात न्यायालयीन कोठडीत असताना तिच्यासमोर आणखी एक आव्हान उभं राहिलं – सुरक्षेचा अभाव आणि गैरवर्तणूक. तुरुंगात इतर कैद्यांकडून आपल्याला सतत जीवे मारण्याच्या आणि बलात्काराच्या धमक्या मिळत असल्याचा आरोप तिने केला indianexpress.comindianexpress.com. तिने ३ जून रोजी आलिपूर न्यायालयात अर्ज करून आपल्याला पुरेसे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. तिच्या वकिलांनी सांगितले की “कारागृहात स्वच्छतेची अत्यंत वाईट परिस्थिती असून माझ्या मुव्हकिलेला मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवले जात आहे”. शर्मिष्ठाला मूत्रपिंडाचे आजार असल्याने स्वच्छ पाणी, स्वच्छताविषयक सुविधा आणि औषधोपचारांची गरज आहे, परंतु कारागृहात तेही मिळत नसल्याचा दावा करण्यात आला indianexpress.com. या तक्रारीची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने (NHRC)ही हस्तक्षेप केला. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांना नोटीस जारी करून या विद्यार्थीनीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले indianexpress.com. हिंदू संघटनांनीही कारागृह अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून शर्मिष्ठाच्या जीविताला धोका असल्याची सूचना दिली आणि तिला सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली indianexpress.com. या घटनेने कारागृहातील परिस्थिती, महिला कैद्यांचा छळ आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था यांविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शर्मिष्ठाने केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे तिच्यावर कारवाई झाली असली, तरी अनेकांच्यामते तिच्या जीवाची आणि अधिकारांची सुरक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. काही महत्त्वाच्या लोकांनी (उदा. बार कौन्सिल ऑफ दिल्ली) देखील तिच्या अटकेचा निषेध केला आणि “न्यायाच्या हितासाठी तिची त्वरित सुटका करा” अशी मागणी केली indianexpress.com. अखेर ५ जून रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने तिची अंतरिम जामीन अर्ज मंजूर केला livemint.com. न्यायालयाने नमूद केले की पोलिस तक्रारीत गंभीर स्वरूपाचा कोणताही “ग्राह्य अपराध” दिसून येत नाही timesofindia.indiatimes.com. जामिनासोबतच न्यायालयाने तिला पासपोर्ट जमा करण्याचे आणि तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले, तसेच ऑनलाईन मिळालेल्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर तिला पोलिस संरक्षणदेखील देण्यास सांगितले timesofindia.indiatimes.comtimesofindia.indiatimes.com. तब्बल एक आठवडा जेलमध्ये घालवल्यानंतर शर्मिष्ठा ६ जून रोजी महिला कारागृहातून बाहेर आली timesofindia.indiatimes.com. तिची सुटका झाल्यावर समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला, तर टीकाकारांनी आपल्या-आपल्या भूमिकांवर ठाम प्रतिक्रिया देत राहिले.

वजाहत खानविरुद्ध गुन्हे: फिर्यादीच पडला चौकशीच्या फेऱ्यात

या कथानकातला सर्वात मोठा कलाटणी देणारा भाग म्हणजे वजाहत खान यांच्यावरच अनेक राज्यांत गुन्हे दाखल होणे. ज्या वजाहत खान यांनी शर्मिष्ठा पनौलीविरोधात धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार करून तिची अटक घडवून आणली, त्यांच्याच पूर्वायुष्यातील सोशल मीडिया पोस्ट्स आता प्रकाशात आले आहेत. हे पोस्ट्स अत्यंत द्वेषपूर्ण आणि धार्मिक अवमान करणारे असल्याचे आरोप आहेत. श्री राम स्वाभिमान परिषद नावाच्या एका हिंदू संस्थेने २ जून रोजी कोलकात्याच्या गार्डन रीच पोलिस ठाण्यात खान यांच्याविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल केली siasat.com. या तक्रारीनुसार, वजाहत खान यांनी सोशल मीडियावर हिंदू देव-देवतांबद्दल अत्यंत घृणास्पद आणि अपमानास्पद भाषा वापरली होती, तसेच हिंदू समाजाविषयी द्वेष पसरवणारी विधाने केली होती opindia.comnewindianexpress.com. उदाहरणार्थ, एका पोस्टमध्ये त्यांनी हिंदूंना “बलात्कारी संस्कृती” आणि “शेवतपेय पिणारे” (गौमूत्र पिणारे) असे संबोधले होते आणि हिंदू देवतांच्या परंपरांवर अश्लाघ्य टिप्पणी केली होती newindianexpress.com. आणखी एका पोस्टमध्ये त्यांनी थेट आसाममधील प्रसिध्द कामाख्या देवी मंदिराविषयी अत्यंत अश्लील आणि विटंबनादर्शक विधान केले होते – “कामाख्या देवीच्या मंदिरात ब्राह्मण एका कापलेल्या योनीची पूजा करतात… भारतीय हिंदू नशिबासाठी स्त्रीच्या योनीची पूजा करतात” अशी तिरस्कृत टिप्पणी खान यांनी ट्वीटद्वारे केली होती opindia.com. अशा प्रकारच्या अयोग्य आणि भडकावू पोस्टमुळे विविध राज्यांतील नागरिकांनीही संताप व्यक्त केला. मुंबई, दिल्ली, आसाम इत्यादी ठिकाणीही वजाहत खान यांच्याविरुद्ध तक्रारी दाखल झाल्या theprint.in.

कोलकाता पोलिसांनीही ४ जून रोजी वजाहत खान यांच्याविरुद्ध औपचारिक एफआयआर नोंदवला theprint.in. ही तीच पोलीस ठाणे आहे जिथे काही दिवसांपूर्वी खान यांनी शर्मिष्ठाविरुद्ध तक्रार केली होती theprint.in. पोलिसांप्रमाणे, खान यांनी “धार्मिक समुदायाच्या भावना भडकवणारी दूषित आणि उत्तेजक सामग्री” ऑनलाईन अपलोड केली होती theprint.in. या गुन्ह्यात आरोपी झाल्यानंतर वजाहत खान फरार झाले. ४ जूनच्या सुमारासच कोलकाता पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते; परंतु खान रविवारपासून बेपत्ता आहेत आणि त्यांचा फोनही बंद असल्याची माहिती त्यांच्या वडिलांनी दिली indiatoday.insiasat.com. पोलिसांनी खान यांना शोधण्यासाठी कोलकात्यात त्यांच्या घरी जाऊन पाहणी केली असता ते कुठेही सापडले नाहीत. त्यांच्या वडिलांनाही चौकशीसाठी बोलावले होते, मात्र तेही अनुपस्थित होते असे समजते indiatoday.in. वडिलांनी आपल्या मुलावरचे आरोप फेटाळत त्याचे सोशल मीडिया अकाउंट हॅक झाले असावे आणि तो स्वयं धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचा आहे असा दावा केला.

आसाम पोलिसांची पुढील कारवाई आणि हिमंता बिस्व सरमा यांची प्रतिक्रिया

वजाहत खान कोलकात्यात फरार झाल्याची बातमी मिळताच आसाम पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा निर्णय घेतला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी स्वतः ३ जून रोजी X (पूर्वीचे ट्विटर)द्वारे जाहीर केले की “कामाख्या देवीबद्दल अशोभनीय टिप्पणी केल्याप्रकरणी वजाहत खान यांच्यावर आसाममध्ये केस दाखल करण्यात आली आहे” siasat.com. सरमा पुढे म्हणाले की खान यांना आसाममध्ये आणून त्यांच्या विधानांसाठी शिक्षा केली जाईल siasat.com. हाच तो वादग्रस्त पोस्ट ज्यात खान यांनी कामाख्या देवी मंदिर आणि हिंदू प्रथा यांच्यावर अपमानास्पद टीका केली होती. मुख्यमंत्री सरमा यांच्या निर्देशानुसार आसाम पोलिसांचे एक पथक लगेच कोलकात्याकडे रवाना झाले indiatoday.in. त्यांनी कोलकात्यात जाऊन वजाहत खान यांच्या राहत्या घराचा परिसर शोधून काढला, पण तिथे ते आढळले नाहीत indiatoday.in. आसाम पोलिसांनी कोलकाता पोलिसांशी समन्वय साधत खान यांना अटक करण्यासाठी वॉरंटही तयार ठेवले आहे ndtv.com. मुख्यमंत्री सरमा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या वक्तव्यात “आमचे पोलिस पश्चिम बंगालला जातील आणि तेथील सरकारकडे खान यांना आमच्या ताब्यात देण्याची विनंती करतील – मात्र पश्चिम बंगाल सरकार किती सहकार्य करते ते पाहावे लागेल” असा टोला हाणला indianexpress.com. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे काहीसे आंतरराज्य राजकारणही रंगले, कारण पश्चिम बंगालचे सरकार आणि आसामचे सरकार हे भिन्न पक्षांचे आहेत. सरमा यांच्या सूचनेनंतर दिल्ली पोलिसांनीही आपल्या स्तरावर खानचा शोध सुरू केला आहे, असे वृत्त आहे indianexpress.comsiasat.com.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतल्याने अनेकांनी त्यांचे कौतुक केले. “देवी कामाख्या आमच्या आसामचे अस्मितेचे प्रतीक आहे, त्याविषयी अश्लाघ्य बोलणाऱ्यांना सोडणार नाही” अशी त्यांच्या सरकारची भूमिका असल्याचे मानले जाते. खान यांना शोधून कठोर शिक्षा होईल अशी ग्वाही देत असताना, सरमा यांनी हा विषय धर्माचा कमी आणि कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा अधिक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, “ज्या राज्यात गुन्हा घडला त्या राज्याने कारवाई करायलाच हवी, पण जर तसं नाही झालं तर दुसऱ्या राज्यानेही पुढे यायला हरकत नाही”.

सोशल मीडियावरील प्रतिसाद: आसामची प्रशंसा, तुलना आणि टीका

या संपूर्ण घडामोडींची चर्चा सोशल मीडियावर प्रचंड झाली. नेटिझन्सनी मिश्र प्रतीसाद दिले: काही जणांनी आसाम पोलिसांनी घेतलेल्या जलद आणि कठोर भूमिकेचे कौतुक केले, तर इतरांनी पश्चिम बंगाल पोलिसांची एकतर्फी कारवाई म्हणून निंदा केली. “विरोधी धर्माच्या तरुणीला ताबडतोब अटक, पण आपल्या धर्माचा अपमान करणारा आरोपी मोकाट – बंगालमध्ये हेच दिसतं” अशी टीका अनेकांनी केली opindia.com. विशेषत: हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या यूझर्सनी असा सवाल केला की पश्चिम बंगालमध्ये शर्मिष्ठाला अटक होताच, खानच्या पूर्वीच्या हिंदुविरोधी विधानांवर कारवाई का झाली नाही. काही जणांनी थेट लिहिले की “जर हेच विधाने कुणी इतर धर्माविरुद्ध केली असती तर लगेच कारवाई झालीच असती; मग हिंदू देवतांविरोधात अपशब्द वापरणाऱ्यावरही तातडीने कारवाई व्हायला हवी”. दुसरीकडे, बरेच जण हिमंता बिस्व सरमा यांना “हिंदू आस्थेचा खरा रक्षक” म्हणत आहेत. “इतर राज्ये जे करू शकत नाहीत, ते आसामने करून दाखवले”, “धर्मनिरपेक्षतेचा खरा अर्थ म्हणजे दोन्ही बाजूंना समान न्याय” अशा पोस्ट आणि टिप्पणीद्वारे सोशल मीडियावर आसाम सरकारचा समर्थनशील उल्लेख झाला. काही वापरकर्त्यांनी तर #AssamModel हा हॅशटॅग वापरून, धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या प्रकरणांत आसामप्रमाणे कडक भूमिका इतर राज्यांनी घ्यावी, अशी मागणी केली.

याउलट काही उदारमतवादी किंवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य समर्थकांनी मात्र या दोन्ही अटक आणि कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त केली. “धर्मीय भावना दुखावल्याचे कारण देऊन तरुण-तरुणींना तुरुंगात डांबणे हे योग्य मार्ग नाही” असेही मत आलं. काहीजणांच्या मते सोशल मीडियावरील बेभरवशी माहितीवर आधारित तक्रारींवर पोलीस तातडीने अटक करत आहेत, ज्यामुळे अभिव्यक्तीची गळचेपी होऊ शकते. अशा प्रतिक्रियांमधून या वादाने फ्रिडम ऑफ स्पीच विरुद्ध धर्मीय भावना संरक्षण हा जुना वाद नव्याने पेट घेतल्याचे दिसते.

विविध राज्यांचा दृष्टिकोन: कोण कसा वागतो?

या प्रकरणातून भारतातील विविध राज्यांतील यंत्रणा धार्मिक भावना आणि वादग्रस्त विधानांबाबत कशी प्रतिक्रिया देतात याची तुलना करायला मिळते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे. तिथे एका हिंदू मुलीने केलेल्या मुस्लिम-विरोधी (जातीवादी) विधानावर तातडीने कारवाई झाली – पोलिसांनी थेट दुसऱ्या राज्यात जाऊन तिला अटक केली. पण त्याचवेळी, त्याच प्रकरणातील फिर्यादी मुस्लिम युवकाने पूर्वी हिंदू-विरोधी विधानं केलेली असताना, प्रारंभी त्याच्यावर कारवाईचा तत्परतेचा अभाव जाणवला opindia.com. या गोष्टीमुळे “चुकीची व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो, कारवाई सर्वांना समान असली पाहिजे” अशी मागणी जोर धरू लागली. तिथेच आसामसारख्या भाजपशासित राज्याने मात्र कामाख्या देवीविषयी अवमान करणाऱ्या वजाहत खानवर स्वतःच गुन्हा दाखल करून कारवाईची पुढाकार घेतली. आसामचे पोलिस थेट दुसऱ्या राज्यात जाऊन आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत ndtv.comindiatoday.in. या कृतीचे अनेकांनी समर्थन केले की “ज्या राज्यात हिंदू धर्माचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई होत नसेल, तिथे इतर राज्यांनी पुढे यावे”. उत्तरप्रदेशसारख्या काही इतर राज्यांतही यापूर्वी धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणांत तत्पर कारवाईच्या उदाहरणांची चर्चा सोशल मीडियावर झाली. उदाहरणार्थ, एका यूजरने लिहिले की “योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तरप्रदेशात असा प्रकार घडला असता तर संबंधितांना लगेच अटक झाली असती”. तर दुसऱ्याने दिल्लीतल्या काही जुन्या प्रकरणांची आठवण करून दिली जिथे “राजकीय दबावामुळे कारवाई होत नाही” असा आरोप झाला.

यावरून स्पष्ट होते की धार्मिक भावना दुखावणारी विधाने आणि त्यावरील कायदेशीर कारवाई ही भारतात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय व सामाजिक संदर्भावर अवलंबून असते. ज्या राज्यात बहुसंख्याक धर्मीय सरकार आहे, तिथे त्या धर्माविरोधातील अपशब्दांना कडक प्रतिसाद दिला जातो, तर अल्पसंख्याकांविरोधातील विधाने करणाऱ्यांना तत्पर शिक्षा मिळते. परंतु सर्वत्र असे होत नाही – काही ठिकाणी राजकीय मतभेद, वोटबँक राजकारण आणि प्रसंगानुरूप सेलेक्टिव्ह (एकांगी) कारवाई दिसून येते असा आरोप आहे. हा “दुहेरी मापदंड” अनेकांच्या रोषाचा विषय ठरत आहे.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक भावना: भारतीय संदर्भात चिंतन

शर्मिष्ठा पनौली आणि वजाहत खान प्रकरणाने भारतीय समाजात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धार्मिक भावना यांच्यातील नाजूक समतोल पुनर्विचारासाठी समोर आणला आहे. एकीकडे भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीची मुभा देते, तर दुसरीकडे भारतीय दंड संहिता कलम २९५(A) सारख्या कायद्यांच्या मदतीने कोणत्याही धर्माच्या भावना ठेस पोहचवल्यास शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी अतिउग्र विधानं झाली – एका तरुणीने पाकिस्तान व इस्लामवर अश्लाघ्य टीका केली, तर दुसऱ्या व्यक्तीने हिंदू देवतांचा अवमान करणारे पोस्ट टाकले. परिणामत: दोघांनाही कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागले.

भारतीय संस्कृतीत धर्म हा अतिसंवेदनशील मुद्दा आहे. विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात अनेक धर्मीय समाज शेजारी राहतात आणि त्यामुळे “इकडे बोललं की तिकडे दुखावतं” अशी स्थिती उद्भवते. अशावेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समन्वय साधण्याची आवश्‍यकता असते. कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही शर्मिष्ठाच्या अर्जावर सुनावताना म्हटले की “अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अर्थ हा नाही की कोणालाही सतत दू:खी करण्याची परवानगी मिळाली” indianexpress.com. म्हणजेच स्वातंत्र्याबरोबरच उत्तरदायित्वही येते. तरीदेखील, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होत नाही ना? ही काळजी योग्यच आहे. कारण जर प्रत्येक वादग्रस्त विधानाला तुरुंगवासाचीच शिक्षा होऊ लागली, तर विचारस्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना योग्य तो विवेक ठेवणे गरजेचे ठरते.

या केसचा सामाजिक व सांस्कृतिक अर्थदेखील महत्वाचा आहे. सोशल मीडियावरील पिढी (Gen-Z आणि मिलेनियल्स) आता थेट राजकीय आणि धार्मिक विषयांवर परखडपणे मत व्यक्त करत आहे. शर्मिष्ठा पनौली ही त्याच प्रवाहातील एक प्रतिनिधी मानता येईल, जिला अत्यंत परखड आणि कधीकधी आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल प्रसंशा आणि टीका दोन्ही मिळाल्या. तिच्या अटकेने अनेक तरुणांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले की “ऑनलाइन व्यक्त होणे धोक्याचे ठरू शकते”. दुसरीकडे वजाहत खान यांच्यावरची कारवाई पाहता बहुसंख्याक हिंदू समाजात एक संदेश गेला की “त्यांच्या श्रद्धेचा अवमान केल्यास कायदा हातात घेतला जाईल”. या दोन्ही गोष्टींचा संमिश्र परिणाम समाजावर होत आहे – एकीकडे लोक विचारपूर्वक बोलतील अशी अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे अभिव्यक्तीवर बंधने येण्याची भीतीही आहे.

सारांश करताना असं दिसतं की वजाहत खान-शर्मिष्ठा पनौली वाद हा फक्त दोन व्यक्तींपुरता मर्यादित नसून आपल्या बहुधार्मिक समाजातील सहिष्णुतेची मर्यादा, कायद्याचा व्यवहार आणि राजकीय समीकरणे या सर्वांचा आरसा आहे. सोशल मीडियाच्या युगात “व्हायरल” क्षण क्षणात चौकातही नेऊ शकतो आणि राज्यांदरम्यान पोलिसांना पळवू शकतो. या प्रकरणाने दाखवून दिले की धर्मीय सलोखा राखण्याची जबाबदारी जितकी नागरिकांवर आहे तितकीच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवरही आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ फक्त बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांचा आदर करण्यापुरता मर्यादित नसून, सर्वच समुदायांनी एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करणे आणि सरकारांनी सर्वांना समान न्याय देणे हाच खरा अर्थ आहे, हेही या घटनाक्रमातून ठळक होत आहे newindianexpress.com. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धार्मिक भावना यांच्या संघर्षात सुवर्णमाध्यम शोधण्याची हीच वेळ आहे – ज्यामुळे ना कुणाच्या श्रद्धांचा अनादर होईल, ना कुणाच्या मतप्रকাশाच्या हक्कांवर गदा येईल.