सियाचिन संघर्षाची पार्श्वभूमी व सामरिक महत्त्व
सियाचिन हिमनदी (Siachen Glacier) हे जगातील सर्वाधिक उंचीवरील रणांगण म्हणून ओळखले जाते. 1984 साली भारताने ऑपरेशन मेघदूतद्वारे पाकव्याप्त कश्मीर आणि चीनच्या सीमेवरील या दुर्गम भागातील महत्वाच्या उंच प्रदेशांवर ताबा मिळवला brookings.eduhindustantimes.com. त्यानंतर दोन्ही देशांनी सुमारे 20,000 फूट उंचीवरील हे गोठलेले रणांगण आपापल्या लष्करी तळांनी कायम राखले आहे. थोड्याफार चकमकी सुरुवातीच्या काही वर्षांत घडल्या परंतु 2003 पासून शस्त्रसंधी असून युद्धविराम पाळला जातो brookings.edubrookings.edu. तथापि, निसर्गाचा रौद्ररूप हेथे खरा शत्रू आहे – अत्यंत थंड हवामान, हिमस्खलने, ऑक्सिजनची कमी आणि उंचीशी संबंधित रोग यामुळे भारतीय व पाकिस्तानी दोन्ही सैन्याला मोठ्या प्रमाणावर हानी सहन करावी लागली आहे. भारताने 1984 पासून आजवर 860 हून अधिक सैनिक गमावले आहेत, तर पाकिस्तानचे अंदाजे 1000-3000 जवान मृत्यूमुखी पडले असल्याचे अहवाल सांगतात brookings.eduhindustantimes.com. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश जीवितहानी प्रत्यक्ष लढाया नव्हे तर कठोर भूभाग व हवामानामुळे झाली आहे brookings.eduhindustantimes.com.
सियाचिनचा भूभाग सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारत सध्या साल्तोरो पर्वतराजीवरील प्रमुख उंच शिखरे नियंत्रित करून बसला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानी हालचालींवर तसेच चीनकडून होऊ शकणाऱ्या घुसखोरीवरही नजर ठेवणे शक्य होते reddit.comhindustantimes.com. सियाचिन परिसर भारत, पाकिस्तान व चीनच्या तिळकोनाजवळ आहे. भारतीय लष्कर अधिकृत अहवालांनुसार, येथील तळांवर सुमारे 2,000 भारतीय जवान तैनात असतात (तितकेच पाकिस्तानी जवानही त्यांच्या बाजूला तैनात आहेत) brookings.edu. या अत्युच्च प्रदेशात तग धरणे ही सैन्यासाठी दिलासा आणि अभिमानाची बाब मानली जाते. अनेक संरक्षणतज्ञांच्या मते, सियाचिनवरील ताबा हे भारतासाठी पाकिस्तान आणि चीनला जोडणाऱ्या शक्य मार्गावर एक महत्त्वाचा अडथळा आहे – भारतीय सैन्य माघार घेतल्यास पाकिस्तानला काराकोरम भागात चीनशी थेट संपर्क साधण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो hindustantimes.com. त्यामुळे इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय सैन्य सियाचिनसारख्या ठिकाणी डटे राहिले आहे. काही विश्लेषक मात्र प्रश्न उपस्थित करतात की अशा दुर्गम हिमनदीत इतक्या संसाधनांचा व मानवी शक्तीचा व्यय करणाऱ्या या संघर्षाचे प्रत्यक्ष सैनिकी फायदे मर्यादित आहेत, परंतु भारत व पाकिस्तान दोघेही राजकीयदृष्ट्या यावर माघार घेण्यास तयार नाहीत brookings.edu.
दीर्घकालीन वाद आणि शांतीचा पर्याय
1972 च्या शिमला करारानंतर भारत-पाकिस्तान नियंत्रणरेषा (LOC) ज्या ठिकाणी संपते (NJ9842 बिंदू), त्यापुढील ग्लेशियरचा भाग सीमारेषेत स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. या अनिर्दिष्ट सीमेतूनच सियाचिन वादाची बीजे रोवली गेली. 1980च्या दशकात दोन्ही देशांनी या भागावर हक्क सांगितला, आणि अखेर भारताने आक्रमक हालचालींची शक्यता ओळखून पूर्वग्रहणवादी पाउल उचलले – एप्रिल 1984 मधील गुप्त ऑपरेशनद्वारे भारतीय सैन्याने सियाचिनवरील मुख्य उंच प्रदेशांवर कब्जा केला brookings.edu. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये हा भाग “विवादित” राहिला असून, प्रत्यक्ष ताबा भारतीय लष्कराच्या हातात आहे. पाकिस्ताननेही सियाचिन लगतच्या काही भागात तळ मांडले असून, कुल मिलाकर 150 पेक्षा अधिक चौक्या दोन्ही देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या आहेत brookings.edu.
दरम्यान, या संघर्षावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नही अनेकदा झाले. 1989 आणि 1992 मध्ये भारत-पाकिस्तान जवळपास करारावर पोहोचले होते अशी माहिती माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरण यांनी दिली आहे dawn.com. जून 1989 मध्ये दोन्ही देशांनी सियाचिनमधून सैन्य मागे घेण्याच्या मुद्द्यांवर सैद्धांतिक सहमती दर्शवली होती, मात्र त्यानंतर राजकीय बदलांमुळे ती अंमलात आली नाही dawn.com. 2003 साली भारत-पाकिस्तानमध्ये अधिकृत युद्धविराम झाला आणि त्यानंतर सियाचिन प्रश्नावर संवाद सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला. 2005 मध्ये भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वतः सियाचिन बेस कॅम्पला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी त्या वेळी जाहीरपणे अशी आशा व्यक्त केली की “या युद्धभूमीचे शांततेच्या पर्वतामध्ये रूपांतर करण्याची वेळ आली आहे” आणि दोन्ही देश या दिशेने प्रयत्न करू शकतात rediff.com. तथापि, त्यांनी यात एक महत्त्वाची अटही स्पष्ट केली – “देशाच्या सुरक्षेला आणि प्रतिष्ठेला धोका पोहोचेल असे कोणतेही सीमारेषेचे पुनर्निर्धारण होणार नाही” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते rediff.com. अर्थात, याचा अर्थ सियाचिनचा भाग कोणत्याही सार्वभौमत्व बदलासंबंधी चर्चेच्या बाहेर ठेवून केवळ परस्पर विश्वासाच्या आधारावर सैन्यमाघारीचा प्रस्ताव होता.
यूपीए सरकारच्या काळातील चर्चासत्रे आणि वादग्रस्त दावे
2004-2014 या कालखंडात सत्तेवर असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने पाकिस्तानसोबत शांतता प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या संदर्भात सियाचिन प्रश्नाचा तोडगा काढण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये काही चर्चा आणि ऑफ-द-रेकॉर्ड वाटाघाटी झाल्याचे आता उघड झाले आहे. माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरण यांच्या 2017 साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात त्यांनी असा खुलासा केला की 2006 साली भारत-पाकिस्तान सियाचिन हिमनदीचा भाग निर्लष्करीकरण (demilitarisation) करण्याच्या कराराच्या अगदी जवळ आले होते dawn.com. सरण यांच्या मते, दोन्ही देशांच्या संरक्षण सचिवांच्या पातळीवरील चर्चेत एक मसुदा करार तयार झाला होता ज्यामध्ये वास्तविक तैनातीच्या जागा (Actual Ground Position Line – AGPL) मान्य करून नकाशावर स्पष्ट चिन्हित करण्यास दोन्ही सैन्यांनी तयारी दर्शवली होती dawn.com. ही गोष्ट विशेष महत्त्वाची होती कारण भारताची मुख्य अटच ही होती की सेना मागे घेताना वर्तमान ताब्याच्या जागांचे अधिकृत प्रमाणीकरण करावे, जेणेकरून माघारीनंतर कोणीही दुसरीकडे घुसणार नाही dawn.com. सरण सांगतात की त्या मसुद्यानुसार दोन्ही देशांनी सैन्य पूर्वस्थानी म्हणजेच तळांवर मागे घेणे आणि सियाचिन भाग “शांतता क्षेत्र” बनवणे यावर तत्त्वतः सहमती दर्शवली होती. या निर्णयामुळे “अत्यंत कठीण हवामान आणि एकाकीपणामुळे सैनिकांना होत असलेल्या हालअपेष्टा कमी होतील” असा युक्तिवादही पुढे आला dawn.com.
परंतु, मे 2006 मध्ये पाकिस्तानसोबत संरक्षण सचिवांच्या नियोजित बैठकीच्या आधी दिल्लीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) बैठक बोलावण्यात आली. याच बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याचे समोर आले. श्याम सरण यांच्या मते, त्यावेळचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) एम. के. नारायणन यांनी शेवटच्या क्षणी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. नारायणन यांचे मत होते की पाकिस्तानवर विश्वास ठेवता येणार नाही, आणि असा कोणताही करार सार्वजनिक व राजकीयरित्या वादग्रस्त ठरेल dawn.com. त्यांनी चेतावणी दिली की अशा माघारीमुळे उत्तर सीमेवरील, विशेषत: पाकिस्तान आणि चीनबरोबरच्या आघाड्यांवर, भारताची लष्करी स्थिती कमकुवत होऊ शकते dawn.com. आश्चर्याची बाब म्हणजे, सेनाप्रमुख जनरल जे.जे. सिंग – जे आधीच्या चर्चांमध्ये या प्रस्तावास संमती देत होते – तेही त्या निर्णायक क्षणी नारायणन यांच्या मताला पाठिंबा देत प्रस्तावावर टीका करू लागले, असे सरण लिहितात dawn.com. परिणामतः, दिल्लीतील त्या बैठकीत सियाचिन निर्लष्करीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळला गेला आणि पुढील पाकिस्तान-बातचीत निष्फळ ठरली. माजी परराष्ट्र सचिव सरण नमूद करतात की भारतीय व पाकिस्तानी लष्कराने AGPL चे प्रमाणीकरण आणि परस्पर नकाशे संलग्न करण्यासही तयारी दर्शवली होती, त्यामुळे हा करार प्रत्यक्षात आला असता तर दोन दशकांहून अधिक जुन्या या वादाचा शांततापूर्ण निकाल लागण्याची मोठी संधी होती dawn.comdawn.com.
श्याम सरण आणि इतर काही जाणकारांच्या मते हा “हरवलेला मौका” होता. परंतु याउलट, भारतीय सुरक्षा संस्थेतील अनेकांच्या दृष्टीने यामुळे एक संभाव्य मोठी चूक टळली. वास्तव असा आहे की 2006 मध्ये सियाचिनकरता जवळपास करार झाला होता हे अनेक वर्षांनंतर उघड झाले; त्या काळात सरकारने किंवा लष्कराने याबाबत सार्वजनिकपणे फारसे काही सांगितले नव्हते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मात्र आपल्या पंतप्रधानकाळात अनेकदा सियाचिनचा प्रश्न सोडवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, त्यासाठी “शांततेचा पर्वत” हा शब्दही त्यांनी वापरला rediff.com, पण त्यांनी नेहमीच राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या तडजोडीला नकार देत सीमारेषा कायम राहील याची हमीही दिली होती rediff.com.
जनरल जे.जे. सिंग यांचे दावे आणि त्यांचे परिणाम
भूतपूर्व लष्करप्रमुख जनरल जे.जे. सिंग (डावीकडे) आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (उजवीकडे)
भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंग (जे.जे. सिंग) यांनी निवृत्तीनंतर दिलेल्या काही मुलाखतींमधून व वक्तव्यांमधून 2006 मधील या घटनांचे तपशील आणि त्याबाबत त्यांच्या भूमिका उजेडात आल्या. जून 2020 मध्ये रिपब्लिक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत जनरल सिंग यांनी थेट आरोप केला की “मनमोहन सिंग नेतृत्वाखालील UPA सरकारवर अमेरिकेचा दबाव होता आणि त्यांनी सियाचिनमधून सैन्य काढून हा रणनीतिक हिमनदीभाग पाकिस्तानच्या ताब्यात देण्याचा विचार केला होता” opindia.com. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या काळी पंतप्रधानांच्या टीममधील काही सदस्य – ज्यात परराष्ट्र सचिव श्याम सरण आणि इतर सल्लागार होते – सियाचिनला ‘माऊंटन ऑफ पीस’ (शांततेचा पर्वत) करणे चाहत होते आणि दिल्लीत अशा आशयाची चर्चा झाल्याचे ते स्मरण करतात opindia.com. जनरल सिंग यांनी या चर्चेत स्वतःलाही सामील होण्याचे आमंत्रण मिळाल्याचे सांगितले, परंतु तेव्हा मी पंतप्रधानांना आधी प्रत्यक्ष सियाचिनला येऊन परिस्थिती पाहण्याचा सल्ला दिला, आणि डॉ. सिंग यांनी तो सल्ला मानून 2005 मध्ये सियाचिनला भेट देऊन जवानांशी चर्चा केली होती असे ते म्हणाले opindia.com. त्या भेटीत मी त्यांना सियाचिनचे सामरिक महत्त्व पटवून दिले, असेही जनरल सिंग आवर्जून सांगतात. त्यांचे मत असे की, जर त्या वेळेस पुढे जाण्याचा निर्णय झाला असता तर “भारतीय सैन्य ज्या उंच ठिकाणी प्राणांची आहुती देऊन बसले आहे ते सोडून दिल्यास पाकिस्तानी लष्कर ते बिनबोभाट काबीज करेल” आणि आपण कमकुवत स्थितीत जाऊ असे त्यांनी सावध केले होते opindia.com.
जनरल जे.जे. सिंग यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात (1989 साली) देखील सियाचिन मुद्द्यावर असेच सैन्यमाघारीचे प्रस्ताव आले होते पण “सुदैवाने तेव्हा तसे झाले नाही” असे नमूद केले opindia.com. 2006 सालीही आपल्या हस्तक्षेपामुळे आणि तत्कालीक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या विरोधामुळेच UPA सरकारचा सियाचिनबाबतचा धोकादायक निर्णय टळल्याचा दावा ते करतात dawn.comdawn.com. त्यांच्या या विधानांमुळे माध्यमांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. काहींनी या खुलाशांमुळे काँग्रेसने “देशाच्या सुरक्षेशी प्रतारणा” करण्याचा प्रयत्न केला होता असा आरोप केला journeyline.injourneyline.in. उदाहरणार्थ, जून 2023 मध्ये भाजपा नेते देवेंद्र सिंग राणा यांनी जनरल सिंग व माजी परराष्ट्र सचिव सरण यांच्या वक्तव्यांचा उल्लेख करून असा हल्लाबोल केला की “विदेशी दबावाखाली सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारने 2006 मध्ये काही स्वार्थासाठी सियाचिन पाकिस्तानला सोपवण्याचे ठरवले होते, पण भारतीय लष्कराने शेवटच्या क्षणी ती कृती रोखली” journeyline.injourneyline.in. राणा पुढे म्हणाले की हे पाऊल पडते तर भारताच्या सुरक्षेला फार मोठा धोका निर्माण झाला असता आणि तेव्हाच्या लष्करी नेतृत्वाने **“सेफ्टी व्हॉल्व्ह”**चे काम करून देशाचे गर्व रक्षण केले journeyline.injourneyline.in. भाजपसह विरोधकांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर तीव्र टीका केली आणि हा इतिहास देशासमोर उघड केला जाणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
काँग्रेसचे स्पष्टीकरण आणि विरोधाभासी मते
UPA सरकारमधील नेते व काँग्रेस पक्षाने या आरोपांना खुल्या मंचावर प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर कमीच दिले. तथापि, काँग्रेस समर्थक व निष्पक्ष विश्लेषकांनी या दाव्यांकडे “भ्रामक आणि अतिरंजित” असा उल्लेख केला आहे. वास्तविक प्रस्ताव हा सियाचिन “पाकिस्तानला देण्याचा” नव्हता, तर परस्पर विश्वासावर आधारित निर्लष्करीकरण व तटस्थीकरण करण्याचा होता हे ते अधोरेखित करतात logicallyfacts.com. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निकटवर्तीयांच्या मते, सीमा बदल करण्याचा प्रश्नच नव्हता – दोन्ही देशांनी आपल्या हद्दीत फक्त पुढील भागातून माघार घ्यायची, आणि तशा करारात पाकिस्तानकडून भारताच्या सध्याच्या ताब्याच्या सीमांचे मान्यताप्रदान (authentication) घेणे आवश्यक होते rediff.comhindustantimes.com. संरक्षण तज्ञ रुईना हसन यांनीही लक्ष वेधले की पाकिस्तानने आजवर AGPL चे अधिकृत प्रमाणीकरण करण्यास नकार दिल्यामुळेच प्रत्येक वेळेस सियाचिन करार अपूर्ण राहिला आहे hindustantimes.com. भारताचे म्हणणे स्पष्ट होते: जर तशा सहमतीशिवाय आपण तळ सोडले तर पाकिस्तानने संधी साधून पुढे येऊ शकते. त्यामुळे ही विश्वासाची कसोटी होती आणि दुर्दैवाने पाकिस्तानने त्यावर ठाम भूमिका घेतली नाही hindustantimes.com. परिणामी, UPA सरकारनेही अंतिमत: सैन्याच्या आणि सुरक्षा सल्लागारांच्या मताला मान देऊन कोणताही करार न करता सियाचिनवरील Status Quo कायम ठेवला. काँग्रेस प्रवक्त्यांनी नंतर हे स्पष्ट केले की “राष्ट्रहित आणि सुरक्षा या बाबतीत कुठलीही तडजोड UPA सरकारने केलेली नाही” आणि सियाचिनबाबत जी चर्चा झाली ती देखील दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य माघारी घेण्याच्या परस्परकराराच्या चौकटीतच होती, एकतर्फी आत्मसमर्पणाच्या नव्हे. काही फॅक्ट-चेक अहवालांनुसार सोशल मीडियावर पसरवले जाणारे “सियाचिन काँग्रेसने विकला” अथवा “सोपवला” असे दावे भ्रामक (Misleading) ठरतात, कारण प्रत्यक्षात ज्या कराराची चर्चा होती त्यात भारताने आपली सामरिक अट (सीमांची नोंदणी) घालूनच निर्णय करण्याचे ठरवले होते आणि शेवटी तो निर्णय होऊनही दिला नाही hindustantimes.comrediff.com.
पाकिस्तानच्या बाजूने पाहिले तर, तेथेही या मुद्द्यावर मतभेद आहेत. 2012 साली सियाचिन भागातील गायरी तळावर भूस्खलन होऊन 140 पाकिस्तानी सैनिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तेव्हा पाक लष्कर प्रमुख जनरल अश्फाक कायनी यांनी देखील सार्वजनिकरीत्या सियाचिनमधून दोन्ही बाजूंनी सैन्य माघारीचा प्रस्ताव मांडला आणि हा विवाद संपवण्याचे आवाहन पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला केले hindustantimes.com. परंतु पाकिस्तानने त्याही वेळी ज्या जागांवर कोणाचा ताबा आहे ते मान्य करण्यास नकार देताच चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही hindustantimes.com. त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्यातील काही गट सियाचिन प्रश्नाचाही राजकीय लाभ उठवत असल्याचा आरोपही पाकिस्तानातील निरपेक्ष अभ्यासकांनी केला आहे.
सुरक्षा तज्ञ आणि निरपेक्ष विश्लेषक यांचे मत
सियाचिन वादाचे राजकीय आणि लष्करी दृष्टिकोन जसे वेगवेगळे आहेत तसेच संरक्षण विश्लेषकांच्याही भिन्न मते आढळतात. भारतीय लष्कराने सार्वजनिकरित्या अत्यंत विरळ प्रसंगी आपली धोरणात्मक मते मांडली आहेत; सियाचिन त्यातील एक प्रकरण आहे. 2006 साली समोर आलेल्या प्रस्तावाच्या काळात स्वयं लष्करप्रमुख जनरल जे.जे. सिंग हे वारंवार खुल्या पत्रकार परिषदांद्वारे “सियाचिनमधून माघार घेण्यास सैन्याचा विरोध आहे” अशी भूमिका मांडत होते brookings.edu. एवढेच नव्हे तर, अमेरिकेच्या दिल्लीतल्या दूतावासाने 2006 मध्ये आपल्या गुप्त अहवालात निरीक्षण नोंदवले होते की भारतीय लष्करइतका नेहमी सरकारच्या धोरणांवर जाहीर टीका करत नाही, त्यामुळे कदाचित भारत सरकारमधील काही मंडळी जाणूनबुजून लष्करप्रमुखांना कठोर भूमिका घ्यायला सुचना देत आहेत, जेणेकरून पाकिस्तानशी बोलणी करताना भारत आपली अट (AGPL मान्य करण्याची) सोडणार नाही brookings.eduwikileaks.org. हा अहवाल असेही सुचित करत होता की जर खरोखर सरकारला करार करायचा असेल तर पहिला इशारा असा असेल की लष्करप्रमुख आपली विरोधाची भूमिका मऊ करतील किंवा बदलतील wikileaks.org. प्रत्यक्षात 2006 मध्ये तसे झाले नाही आणि लष्कराचा विरोध ठाम राहिल्याने राजकीय नेतृत्वालाही माघार घ्यावी लागली. हा प्रसंग टाळला गेल्याचे जे.जे. सिंग यांचे मत आहे, तर श्याम सरण यांच्यासह काही मुत्सद्दी याला शांततेची गमावलेली संधी मानतात dawn.comdawn.com.
निरपेक्षपणे पाहता, सियाचिनची लढाई हा दोन्ही देशांच्या अहंकाराचा आणि अविश्वासाचा संघर्ष बनला आहे. संरक्षण विश्लेषक टेरेसिटा आणि हॉवर्ड शेफर म्हणतात, “भारत आणि पाकिस्तानला जेव्हा जेव्हा या समस्येचा फायदा होऊ शकला असता तेव्हा ते गमावून बसले, कारण अनेकदा दोन्ही देश गती बदलून समस्या सोडवायला तयार होत नाहीत”. काही माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत आहे की सियाचिनवरील ताबा भारतीय सुरक्षेसाठी अनिवार्य आहे – उदाहरणार्थ ले. जनरल डी.एस. हुड्डा (उत्तरी कमान प्रमुख) यांनी 2016 मध्ये एका दुर्घटनेनंतर स्पष्ट केले की या शहिदांचा आदर राखायचा असेल तर सियाचिनमधील आपली सद्यस्थिती कायम ठेवायलाच हवी, आणि पाकिस्तानने सुचवलेल्या परस्पर सैन्यमुक्तीचा प्रस्ताव मान्य होऊ शकत नाही brookings.edu. दुसरीकडे, काही निवृत्त वरिष्ठ सैन्याधिकारी आणि मुत्सद्दी सियाचिनला निरर्थक, खर्चिक व मानवी हानीमुळे भरलेल्या लढाईचे प्रतीक मानतात. त्यांचा तर्क असतो की इतक्या प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीतून मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण होणे जवळपास अशक्य असल्याने सियाचिन ही आघाडी धोरणात्मक दृष्टीने तितकी निर्णायक नाही brookings.edu. परंतु भारताच्या दृष्टीने येथे प्रश्न प्रत्यक्ष सैनिकी रणनीतीइतकाच राष्ट्रीय मनोबल, प्राणांतिक बलिदान आणि भूस्वाभिमानाचा आहे. “आपले सैनिक ज्यासाठी प्राण देत आले ते भूभाग मग का सोडायचा?” असा सवाल भारतात अनेकदा केला जातो wikileaks.org. त्याउलट पाकिस्तानात लष्करपमुखांच्या मते जर भारत सियाचिनमधून माघार घेतो तर “भारतानं जिंकलेला मुख्य भाग खाली उतरावा लागला” अशी आपल्या बाजूने विजयाची कथा ते मांडू शकतील brookings.edu. या परस्परविरुद्ध नैरेटिव्हमुळे सियाचिन प्रश्न सुटणे कठीण बनले आहे.
निष्कर्ष: वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन
सियाचिन हिमनदी वरील ताबा हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या दृष्टीने केवळ भौगोलिक मुद्दा नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि राजकीय श्रेय यांच्याशी निगडित झालेला विषय आहे. UPA सरकारच्या काळातील चर्चांमुळे हा वाद काहीकाळ तातडीने सुटण्याच्या उंबरठ्यावर होता, परंतु भारतीय लष्कराच्या भूमिकेला समाजात आणि सरकारमध्येही इतका पाठिंबा होता की अंतिम क्षणी तो निर्णय रोखला गेला dawn.comdawn.com. जनरल जे.जे. सिंग यांचे विदारक वक्तव्य आणि श्याम सरण यांचे तपशीलवार खुलासे यामुळे इतिहासात पडदा पडलेली ही घडामोड उजेडात आली. एकीकडे, विरोधी पक्षांनी याला कांग्रेसच्या नेतृत्वाची चूक आणि “देशद्रोहाचा प्रयत्न” अशी टोकाची भाषा लावत राजकीय लाभ उठवला journeyline.injourneyline.in; तर दुसरीकडे, काँग्रेसने थेट प्रति-उत्तर न देता राष्ट्रहित गेल्यावर कुठलीही तडजोड न केल्याचा पुनरुच्चार केला.
सत्य हे आहे की सियाचिनचा प्रश्न सोडवताना विश्वास vs. सुरक्षितता या द्वंद्वात भारत नेहमीच सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आला आहे. 2006 सालची घटना याचा उत्तम उदाहरण आहे – आपले सैन्य जे घटक वर्षानुवर्षे राखून आहे, ते “सोपा” करणार नाही हा संदेश लष्कराने आणि अखेर सरकारनेही दिला brookings.edubrookings.edu. सियाचिनचा वाद सामोपचाराने सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांकडे विलक्षण राजकीय इच्छाशक्ती आणि परस्परविश्वासाची गरज आहे, जी दुर्दैवाने आजवर अपुरी पडली. आताच्या परिस्थितीत भारत-पाक संवाद ताणलेलेच आहेत, त्यामुळे जवळच्या भविष्यात सियाचिन “शांततेचा पर्वत” होण्याची शक्यता कमी आहे hindustantimes.com. तथापि, इतक्या वर्षांच्या त्याग, शौर्य आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीचे प्रतीक बनलेल्या सियाचिनवरील भारतीय ताबा कोणत्याही राजकीय निर्णयाने सहजासहजी सोडला जाणार नाही, याबाबत सामरिक व राजकीय वर्तुळात एकवाक्यता दिसून येते. मागील अनुभव दर्शवतो की, दोन्ही बाजूंनी विश्वासार्ह हमी मिळाल्याशिवाय आणि सर्व संबंधित घटकांची सहमती न घेता कोणत्याही निर्णयावर पोहोचणे अवघड आहे hindustantimes.com. सियाचिन वादावरची ही तटस्थ आणि सर्वंकष दृष्टी आपल्याला दिखवते की राष्ट्रहिताच्या संघर्षात राजकारण, मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी मूल्ये यांची गुंतागुंत कशी झाली आहे. मागील चुका व चर्चांच्या अनुभवातून भावी निर्णयकर्ते काही धडे घेऊ शकतात, ज्यामुळे कदाचित भविष्यात हा “बर्फाचा-संग्राम” मिटवणे शक्य होईल.
संदर्भ स्रोत:
- हिंदुस्तान टाईम्स वृत्त hindustantimes.comhindustantimes.com
- डॉन (Dawn) पाकिस्तानी दैनिक dawn.comdawn.com
- रिपब्लिक टीव्ही व OpIndia अहवाल opindia.comopindia.com
- ब्रुकिंग्स संस्थेचा विश्लेषणलेख brookings.edubrookings.edu
- श्याम सरण यांचे पुस्तक आधारित द हिंदू / डॉन अहवालdawn.comdawn.com
- रेडिफ वृत्त rediff.com आणि Journey Line न्यूज journeyline.injourneyline.in
