पुण्यात बकरी ईदला सरसबाग बंद करण्याचा वाद – सर्व पैलूंचा आढावा

पुणे शहरातील सुट्टीचा एक रविवार, ८ जून २०२५ रोजी सकाळपासूनच वेगळे दृश्य पाहायला मिळाले. शहराचे लोकप्रिय उद्यान सारसबाग येथे दरवाजे बंद ठेवण्यात आले होते. अनेक पुणेकर कुटुंबासह बाहेर पडले असता उद्यान बंद असल्याचे पाहून आश्चर्यचकित झाले. कारण काय? समोर आले की बकरी ईदच्या दुसऱ्या दिवशी – ज्याला स्थानिक पातळीवर “बाशी ईद” असेही म्हणतात – पुणे महापालिकेने (PMC) सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात खळबळ माजली असून धार्मिक भावना, नागरिकांचे हक्क आणि सार्वजनिक जागांचा वापर यांबाबत तीव्र वादंग सुरू झाला आहे. हा पुण्यात बकरी ईदला सरसबाग बंद करण्याचा वाद पुणेकरांच्या चर्चेचे केंद्रबिंदू बनला आहे. या लेखात आपण या वादाच्या प्रत्येक पैलूचा तटस्थ आढावा घेऊ – सारसबागेचे ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्त्व, ईदनिमित्त उद्यान बंद करण्यामागची कारणे, अधिकृत युक्तिवाद, नागरिकांच्या प्रतिक्रिया, कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाजू, तसेच इतर शहरांतील तत्सम घटना आणि शेवटी सलोख्यासाठीचा मार्ग.

पार्श्वभूमी: सारसबागेचे महत्त्व आणि बकरी ईदचे दिवस

सारसबाग हे पुण्यातील एक ऐतिहासिक आणि लोकप्रिय ठिकाण आहे. पेशवाई काळात पर्वतीच्या पायथ्याशी तयार करण्यात आलेले हे सुंदर उद्यान आणि त्यातील तळ्यातील सिद्धिविनायक गणपतीचे मंदिर पुणेकरांचे श्रद्धास्थान आहेmr.wikipedia.org. सुमारे २५ एकर परिसरात पसरलेल्या या बागेचे संरक्षण आणि विकास पुणे महापालिकेकडून केला जातो. धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या सारसबागेला विशेष स्थान आहे – दिवसभर पर्यटक, भाविक आणि स्थानिक नागरिक येथे विश्रांतीसाठी येत असतात.

दरवर्षी ईद-उल-अजहा अर्थात बकरी ईद मुस्लिम समाजाकडून मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. हा त्यागाचा सण मुस्लिम कुटुंबांमध्ये सामूहिक प्रार्थना (नमाज) आणि प्राण्यांची पारंपरिक कुर्बानी दिल्यानंतर साजरा होतो. बकरी ईदच्या पुढील दिवशी, खासकरून पुण्यासारख्या शहरांत, अनेक मुस्लिम कुटुंबीय सुटीचा दिवस म्हणून बाहेर फिरायला जातात. पार्क, बागा, पर्यटनस्थळे इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी कुटुंबासमवेत भेट देणे आणि सहभोजन करण्याची ही एक अलिखित परंपरा बनली आहे. पुण्यातही बाशी ईद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या दुसऱ्या दिवशी सारसबागेसारख्या उद्यानांमध्ये मुस्लिम कुटुंबांची विशेष गर्दी दिसून येते. सहसा हा वेळ कोणताही धार्मिक विधी नसून, कुटुंबीय व मित्रांसह आनंदाने वेळ घालवण्याचा असतो. पुण्याच्या सारसबागेत गेल्या काही वर्षांत बाशी ईददिवशी मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात येताना दिसत होते, जे सामंजस्याने सण संपल्यानंतरचा आनंद साजरा करत होते.

मात्र, सारसबागेचे महत्व हे केवळ पर्यटनस्थळ किंवा विरंगुळा यापुरते मर्यादित नाही. येथे गणपतीचे पवित्र मंदिर असल्याने काही भक्तांच्या मते या परिसराची पावित्र्य राखणे आवश्यक आहे. हिंदू धर्मपरंपरेनुसार मंदीर परिसरात मांसाहार अथवा अशुद्धता टाळण्यावर भर दिला जातो. अशी श्रद्धा असलेल्या नागरिकांना बकरी ईदच्या निमित्ताने दुसऱ्या दिवशी उद्यानात जमलेल्या लोकांकडून मांसाहारी खाद्यपदार्थ आणले जाणे अस्वस्थता निर्माण करणारे वाटू शकते. गेल्या काही काळात सारसबाग परिसरात धार्मिक संदर्भाचे वादही उद्भवले होते. उदाहरणार्थ, काही मुस्लिम तरुणांनी पूर्वी सारसबागेत, मंदिराच्या मागील बाजूस, सार्वजनिकरित्या नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रकरणी पुणे पोलिसांना हस्तक्षेप करून तब्बल ५-६ जणांवर गुन्हा दाखल करावा लागला होता. त्यामुळे सारसबाग परिसरातील धार्मिक सलोख्याचा प्रश्न नवीन नाही. या पार्श्वभूमीवर, २०२५ मध्ये जे घडले ते अधिक संवेदनशील ठरले.

वादाची सुरुवात: सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय आणि कारणे

यंदा बकरी ईदच्या निमित्ताने पुणे महापालिकेने ८ जून २०२५ रोजी (ईदच्या दुसऱ्या दिवशी) संपूर्ण सारसबाग उद्यान सर्वसामान्यांना बंद ठेवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, उद्यानातील ऐतिहासिक सिद्धिविनायक गणपती मंदिर मात्र भाविकांसाठी खुले ठेवण्यात आले होते. हा निर्णय येण्यामागे थेट कारण ठरले एका लोकप्रतिनिधीने व्यक्त केलेली मागणी. पुणेच्या भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी दिनांक ६ जून रोजी पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून बाशी ईदच्या दिवशी सारसबाग बंद ठेवावे, अशी मागणी केली होतीfreepressjournal.in. या पत्रात त्यांनी हिंदू संघटनांकडून आलेल्या तक्रारींचा उल्लेख केला आणि सारसबागेत ईदनंतर मुस्लिम कुटुंबांची जमणारी गर्दी ही “अस्वीकार्य परंपरा” असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते प्रत्येक वर्षी मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव ईदच्या दुसऱ्या दिवशी सारसबागेत येतात आणि सोबत मांसाहारी अन्न आणतात. मंदिरातील भक्तांच्या धार्मिक भावना त्यामुळे दुःhurt होत आहेत. पुढे त्या इशारा देतात की अशा प्रकारच्या जमावामुळे मंदिरात कोणते कार्यक्रम चालू असताना संघर्षाची शक्यता निर्माण होते. कुलकर्णी यांच्या पत्रातील भाषा कडक होती – “सारसबागेत पेशवेकालीन गणपती मंदिर आहे. दरवर्षी ईदनंतर येथे मुस्लिम समुदाय मोठ्या प्रमाणात जमा होतो आणि गैरपरवानगीने (अनुचित) मांसाहारी जेवण आणला जातो, जे हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावते. काही संघटनांनी याविरोधात कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे उद्यानात धार्मिक संघर्ष उद्भवू शकतो,” असे त्यांनी लिहिले. तसेच पुढे नमूद केले की “ही मागणी भेदभावाविरुद्ध नसून धार्मिक स्थळाची पावित्र्य टिकवण्यासाठी आहे. तणाव टाळण्यासाठी आणि शांतता राखण्यासाठी हे आवश्यक आहे” असा त्या आग्रह आहे. त्यांच्या मते मंदिराची पावित्र्य राखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यकच होते आणि ते कुणावरही अन्याय करणारे नाही.

खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी या पत्रात “मंदिराची पवित्रता अशा प्रसंगी अपवित्र होते, ते खपवून घेणे अशक्य आहे” असेही सांगितल्याचे दिसते. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाने त्वरीत हालचाली करून ८ जून रोजी सारसबाग उद्यान पूर्णपणे बंद ठेवले. उद्यानाबाहेर नागरिकांना आत न जाण्याच्या सूचना लावण्यात आल्या आणि सुरक्षिततेसाठी पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला. मात्र मंदिर नियमित दर्शनासाठी खुले होते, ज्यामुळे काहींनी याकडे एकतर्फी निर्णय म्हणून पाहिले – म्हणजे हिंदू भाविकांना प्रवेश आणि मुस्लिम कुटुंबांना नकार. महापालिकेने स्वतंत्ररित्या जाहीरनामा काढून अथवा प्रसारमाध्यमांत स्पष्टीकरण दिले नसले, तरी शहरात हा निर्णय चर्चेचा विषय बनला. काहींनी याचा धार्मिक सलोख्यासाठी आवश्यक उपाय म्हणत समर्थन केले, तर अनेकांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.

नागरिक आणि समाजाची प्रतिक्रिया

सारसबाग बंद ठेवण्याच्या या घटनेनंतर पुणे शहरातील सामाजिक माध्यमं आणि नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. हा निर्णय पक्षपाती आणि भेदभावपूर्ण असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. विशेषतः पुण्यातील मुस्लिम समाज आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी PMCच्या या कृतीचा निषेध केला. सोशल मीडियावर #Sarasbaug वाद ट्रेंड होताना दिसला. पुण्यातील तरुण मुस्लिम कार्यकर्ते झुबैर मेमन यांनी या बंदच्या निर्णयाबद्दल तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. त्यांनी X (म्हणजेच पूर्वीच्या ट्विटर) वर पोस्ट करत लिहिले की, “ईदच्या दुसऱ्या दिवशी मुस्लिम कुटुंबीय स्थानिक उद्यानं व सार्वजनिक ठिकाणी जातात. एका खासदाराच्या पत्राच्या आधारे PMC ने शहरातील महत्त्वाचे उद्यान बंद केले आहे. हे नागरिक कार्यवाहीच्या नावाखाली होणारे बहिष्करण आहे. ही तर आधुनिक अस्पृश्यता आहे, दुर्दैवी आणि अन्यायकारक”. पुढील पोस्टमध्ये मेमन म्हणाले की “हा प्रश्न फक्त मुस्लिमांचा नसून सर्व समाजाच्या समान हक्कांचा आहे. प्रगतीशील हिंदू बांधवांनीही अशा विभाजनकारी निर्णयांना विरोध करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. संवादातून समाधान शोधा, भेदभावातून नव्हे” असा आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्याला सामाजिक माध्यमांवर मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि अनेकांनी सहमती दर्शवली.

इतरही काही समाजसेवी व राजकीय कार्यकर्त्यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते इब्राहिम खान यांनी प्रत्यक्ष ८ जून रोजी सारसबागेजवळ जाऊन परिस्थिती पाहिली. उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावरून परत यावे लागल्याने त्यांनी आपल्या भावना प्रसारमाध्यमांशी बोलून मांडल्या. खान म्हणाले की, “या पत्रात थेट मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य करण्यात आलं आहे. ज्यांना संसद रत्न पुरस्कार मिळाला आहे त्या खासदाराकडून असा जनतेत फूट पाडणारा पवित्रा घेणं लाजिरवाणं आहे. हा निर्णय मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा आहे. याविरुद्ध मुस्लिमांनी निदर्शने करून काही साध्य होणार नाही, तर धर्मनिरपेक्ष हिंदू बांधवांनी साथ दिली तरच हे थांबू शकेल”. त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून न्याय्य समाधानासाठी सर्वसमावेशक पाठिंबा आवश्यक असल्याचे मत उमटले.

सामान्य पुणेकरांनीदेखील सोशल मीडियावर आणि चर्चा मंचांवर आपापली मते नोंदवली. अनेक हिंदू नागरिकांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. “सारसबाग सर्व पुणेकरांची आहे, ती कोणाच्याही सणाला का बंद करावी?” असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला. तर काही जणांनी, “जर सफाईची किंवा नियमांची समस्या असेल तर प्रशासनाने समन्वयाने तोडगा काढावा, पूर्ण बंद करणे हा उपाय होऊ शकत नाही” अशी प्रतिक्रिया दिली. दुसरीकडे, काहींनी मात्र या पावलाचे समर्थनही केले. “मंदिर परिसर आहे म्हणून श्रद्धेपोटी मांसाहार टाळणं योग्यच” किंवा “संभाव्य वाद टाळण्यासाठी एक दिवस बंद ठेवण्यात काहीच चूक नाही” अशी मतेही काही भक्तांनी व्यक्त केली. स्थानिक काही हिंदू संघटनांनी महापालिकेच्या निर्णयाचे समर्थन केले असल्याच्या बातम्या आहेत, ज्या खासदार कुलकर्णी यांच्याकडे तक्रार घेऊन गेल्या होत्या. त्यांच्या मते, बाशी ईदला सार्वजनिक बागेत जाणीवपूर्वक गर्दी करणे ही “अवांछित प्रथा” बनली असून ती थांबवणे आवश्यक आहे.

एकंदरीत, सारसबाग बंद प्रकरणी पुण्यात दोन विरुद्ध मतप्रवाह स्पष्ट दिसून आले – एक बाजू धार्मिक स्थळाची पावित्र्य आणि शांतता राखण्यासाठी हा योग्य निर्णय म्हणते, तर दुसरी बाजू सर्व समाजासाठी खुले असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणाचा एका समुदायासाठी बंद दरवाजे ठेवणे ही घटनात्मक मूल्यांविरुद्धची आणि विभाजनकारी कृती असल्याचे ठामपणे सांगते. स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. एका पत्रावरून इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा का झाली नाही? असा सवाल काही तज्ञांनी केला. या सर्व प्रतिक्रिया आणि वादविवादांमुळे PMC ला पुढील काळात अशा निर्णयांसाठी अधिक विचारपूर्वक आणि संवादाने पावले उचलण्याची गरज लक्षात आली असावी.

कायदेशीर, सांस्कृतिक व प्रशासकीय पैलू

सारसबाग बंद प्रकरणाने एकूणच कायदा, परंपरा आणि प्रशासन यांची कठीण गुंफण चव्हाट्यावर आली आहे. भारतीय राज्यघटनेंतर्गत सर्व नागरिकांना धर्म, जात, समुदाय भेद न करता सार्वजनिक स्थळांचा वापर करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सार्वजनिक उद्यान वा पर्यटनस्थळे ही कोणत्याही एका धर्माची मक्तेदारी नसतात. मात्र त्याचवेळी, कायदासुव्यवस्था आणि शांतता राखणे हे स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. धार्मिक सणांच्या काळात उद्भवू शकणारे तणाव टाळण्यासाठी प्रशासन काही प्रतिबंधक उपाययोजना करू शकते. पुणे महापालिकेनेही कदाचित संभाव्य वाद आणि सुरक्षेची कारणे पुढे करून सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असेल. परंतु असा निर्णय घेताना तो सर्वसमावेशक आणि न्याय्य आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

याठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मंदिर परिसराची पावित्र्य राखण्याचा आग्रह vs. सार्वजनिक जागेचे सर्वांसाठी खुलेपणाचे तत्त्व. हिंदू परंपरेनुसार मंदिर आणि लगेचची परिसरभूमी ही शुध्द मानली जाते, जेथे मांसाहार, मद्यपान इ. टाळले जाते. पुण्यातील सिद्धिविनायक मंदिरासारख्या श्रद्धास्थानी हे भावनिक महत्त्व अधिक आहे. अर्थात, कायद्याने मंदिरे आणि धार्मिक ट्रस्टना त्यांच्या जागेवर नियम घालण्याचा काही अधिकार आहे, परंतु सारसबाग उद्यान हे महापालिकेच्या ताब्यातील सार्वजनिक क्षेत्र आहे. तेथे धार्मिक कारणास्तव प्रवेशबंदी करणे हे उदाहरणनİRमिळे आहे. प्रशासनाने तसे करताना कुठल्याही स्पष्ट कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेतल्याचे दिसत नाही. हा नैतिक आणि तातडीचा निर्णय म्हणून सादर केला गेला. पुणे महापालिकेचे उद्यान विभाग प्रमुख अशोक घोरपडे यांना माध्यमांनी या निर्णयाबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला असता, कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही अशी बातमी आहे. त्यामुळे हा निर्णय नेमका कोणाच्या आदेशावर आणि कोणत्या अधिकाराच्या आधारे घेण्यात आला, याबाबतही अस्पष्टता आहे. सहसा सार्वजनिक उद्यान बंद ठेवायचे असल्यास महापालिकेचे संचालक मंडळ किंवा पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी यांची परवानगी अपेक्षित असते. येथे मात्र थेट एका पत्राच्या आधारे कार्यवाही झाल्याने प्रशासनाची नियमावली पाळली गेली का? असा मुद्दा काही जाणकारांनी उपस्थित केला.

कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यावर काही न्यायालयीन निर्णय मार्गदर्शक ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, हरियाणातील गुरुग्राम शहरात २०१८ पासून सार्वजनिक मोकळ्या जागांवर जुम्मेची नमाज पठण करण्यावरून वाद निर्माण झाले. स्थानिक प्रशासनाने हिंदू समूहांच्या आक्षेपामुळे १०८ पैकी अनेक जागांवरील नमाजची परवानगी रद्द केली, ज्यामुळे २०२1 पर्यंत केवळ २० ठिकाणी खुल्या नमाजची मोजकी परवानगी उरली होतीaljazeera.com. या घटनेत न्यायालय आणि प्रशासनाने लोकशांतता भंग होऊ शकतो या कारणावर भर दिला होता. मात्र तिथेही मुस्लिम समाजाने आपली धार्मिक कृत्ये पार पाडण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. म्हणजे, प्रशासनाने सर्व हितधारकांशी चर्चा करून तोडगा काढणे अपेक्षित असते. पुण्याच्या बाबतीतही हे तत्त्व लागू होते. जर काही विशिष्ट वर्तन (उदाहरणार्थ उद्यानात मांसाहारी भोजन) आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर महापालिकेला दोन्ही समाजांच्या प्रतिनिधींशी बसून नियमावली ठरवता आली असती. उदाहरणार्थ, उद्यानात स्वच्छता राखण्याचे कडक नियम, मंदिरापासून काही विशिष्ट अंतरापर्यंत खाद्यपदार्थ न नेण्याचे विनियम इ. उपाय सुचवता आले असते. पूर्ण उद्यानच बंद ठेवणे हा अंतिम मार्ग असू शकतो, पण तो टाळण्यासाठी इतर उपाय आहेत का हे पाहिले गेले नाही.

यंदा बकरी ईद संदर्भात राज्य पातळीवरदेखील काही निर्णय-विरोधाभास पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र राज्य पशुधन कल्याण मंडळ अर्थात गोसेवा आयोगाने ईद-उल-अजहाच्या पार्श्वभूमीवर एक सल्ला जारी करून ईदच्या आठवड्यात जनावरांचे बाजार बंद ठेवावेत अशी विनंती केली होतीfreepressjournal.in. त्यामागे हेतू होता की अवैध गौहत्या वगैरे घटना टाळता याव्यात. मात्र या सल्ल्याला काही मुस्लिम संघटनांचा विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने तो केवळ सलाह म्हणून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आणि सक्तीची अंमलबजावणी होणार नाही असे सांगितले. दुसरीकडे, न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे उदाहरण म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड किल्ल्यावर घडलेली घटना उल्लेखनीय आहे. तिथे एका प्राचीन दर्ग्यावर दरवर्षी उरुस व बकरी ईद निमित्ताने प्राण्यांची कुर्बानी दिली जाते. पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांमुळे त्यावर बंदीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात गेली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२५ सालच्या बकरी ईदसाठी आणि त्यानंतरच्या चार दिवसांच्या उरुससाठी काही अटी-शर्तीसह कुर्बानीची परवानगी दिलीindianexpress.com. विरोधकांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित करण्यास नकार दिलाlivelaw.in. या प्रकरणात न्यायसंस्थेने धार्मिक परंपरेचा मान राखून, त्यातून इतरांना त्रास होऊ नये यासाठी उपाय सुचवले. म्हणजेच, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला.

वरील बाबींवरून स्पष्ट होते की बकरी ईदसारख्या सणांवेळी प्रशासनीय निर्णय घेताना संवेदनशीलता आणि संतुलन राखणे भाग असते. पुण्यातील सारसबाग प्रकरणात कोणताही व्यापक तोडगा किंवा समन्वयाऐवजी थेट बंदीचा उपाय अवलंबल्यामुळेच वाद अधिक पेटला. हा विषय निवळण्यासाठी संभवतः स्थानिक स्तरावर दोन्ही समुदायांमध्ये संवाद, विश्‍वास आणि सहकार्य वाढवण्यावर जोर द्यावा लागेल. सार्वजनिक स्थळे सर्वांची असतात, तिथे सर्वधर्मीय नागरिकांनी सांस्कृतिक मतभेद बाजूला ठेवून एकमेकांच्या भावना जपणारे वर्तन करणे अपेक्षित असते. प्रशासनाने देखील कोणताही निर्णय लादण्यापूर्वी सर्व भागधारकांना विश्वासात घेणे महत्त्वाचे आहे. न्याय, समता आणि शांती या तिन्हींची मर्यादा संभाळत पुढे जाण्यातच खरा शहाणपणा आहे.

इतर शहरांतील तत्सम घटना व दृष्टांत

वादग्रस्त परिस्थिती केवळ पुण्यातच उद्भवली असे नाही. इतर अनेक भारतीय शहरांमध्येही धार्मिक सण, परंपरा आणि सार्वजनिक जागा यांविषयी वाद विकोपाला गेल्याची उदाहरणे आहेत. काही निवडक दृष्टांत:

• गुरुग्राम (हरियाणा): दिल्लीलगतच्या गुरुग्राम शहरात सार्वजनिक जागी नमाज पठणाचा वाद २०१८ पासून सुरू आहे. काही स्थानिक हिंदू समूहांच्या विरोधामुळे प्रशासनाने खुले मैदानात जुम्मेची नमाज अदा करण्यास दिलेली परवानगी टप्प्याटप्प्याने रद्द केली. सुमारे १०८ ठिकाणांपैकी अनेक ठिकाणे वादग्रस्त बनल्यानंतर २०२१ पर्यंत केवळ सुटसुटीत काही (१३-२०) ठिकाणीच खुले नमाज होऊ शकत होतेaljazeera.com. दर आठवड्याला होणारा हा संघर्ष टाळण्यासाठी अखेर प्रशासनाला काही ठराविक जागा निश्चित करून उर्वरित ठिकाणी नमाज बंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. हा निर्णय घेताना स्थानिक प्रशासनाने हिंदू आणि मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली असली तरी सुरुवातीला हा विषय चांगलाच तापला होता. गुरुग्रामच्या प्रकरणातून धार्मिक क्रियांसाठी स्वतंत्र जागा सुनिश्चित करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागला.
• मुंबई (महाराष्ट्र): देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतही बकरी ईद संदर्भात वेगळ्या प्रकारचा वाद बघायला मिळाला. शहरातील घाटकोपर येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीत काही मुस्लिम रहिवाशांनी सोसायटीच्या आवारातच बकरी ईदसाठी बकर्‍यांची कुर्बानी देण्याची तयारी केली होती. इतर रहिवाशांनी याला तीव्र आक्षेप घेतला. “सोसायटीच्या आवारात प्राणी कापणे आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी धोकादायक असून सार्वजनिक त्रासदायक आहे” अशी तक्रार काही सदस्यांनी न्यायालयातही दाखल केली होतीfreepressjournal.in. २०२४ साली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात “ज्या ठिकाणी महानगरपालिकेची अधिकृत कत्तलखाना एक किलोमीटरच्या आत आहे, तिथे सोसायटीत प्राण्यांची कुर्बानी देऊ नये” असा आदेश दिला होताfreepressjournal.in. या आदेशाच्या आधारे २०२५ साली BMC (मुंबई महापालिका) ने संबंधित सोसायटीत कुर्बानीस मनाई केली आणि पर्यायी ठिकाणी व्यवस्था करण्याचा सल्ला दिलाfreepressjournal.in. तिथेही अल्पसंख्याक रहिवाशांनी याला विरोध केला, तर बहुसंख्य रहिवासी आपल्या सोसायटीत अशा धार्मिक कृतींना विरोध करत राहिले. अखेरीस महापालिकेच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकृत कत्तलखान्यातच कुर्बानी करून सोसायटीत मांस वाटप करण्यावर समाधान करण्यात आले असे वृत्त आहे. या उदाहरणातून वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या विविध समाजांच्या भावनांचे मुद्दे कसे मार्गी लावावे लागतात हे समोर आले.

निष्कर्ष: सलोखा, व्यवस्थापन आणि मार्गक्रमण

पुण्यात बकरी ईदला सारसबाग बंद करण्याच्या वादातून काही महत्त्वाचे धडे घेण्यासारखे आहेत. पुण्यासारख्या ऐतिहासिक सलोख्याची परंपरा असलेल्या शहरात असा धर्माच्या आधारे विभाजन घडवणारा प्रसंग येऊ नये, अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते. सार्वजनिक जागा या सर्व धर्म, जाती-समूहांसाठी खुल्या असतात आणि तिथे सर्वांनी परस्पर आदराने वागणे हेच बहुसांस्कृतिक लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. जर कुणाच्या श्रद्धांना धोका पोहोचत असल्याचा प्रसंग येत असेल, तर त्यावर बंदी अथवा बहिष्कार हा उपाय नसून परस्पर संवाद आणि समंजस व्यवस्थापन हा मार्ग अधिक योग्य ठरतो. पुणे महापालिकेने जरी तात्पुरती उपाययोजना म्हणून उद्यान बंद ठेवलं, तरी दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून विचार करता अशा निर्णयांनी एखाद्या समुदायाचे विध्वेष, असुरक्षेची भावना वाढू शकते, तर दुसऱ्या समुदायाचा आत्मविश्वासही डळमळू शकतो. याउलट, दोन्ही समाजाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन आचारसंहिता ठरवणे जसे की, “मंदिर परिसराजवळ स्वच्छता आणि शाकाहाराचे पालन करा, तर मुस्लिम कुटुंबांच्या पारिवारिक आनंद सोहळ्यांत हस्तक्षेप करू नका” अशा सहमतीचे नियम बनवता आले असते.

पुणे शहराने अतीतेत अनेक वेळा सामंजस्याचे दृष्टांत घालून दिले आहेत. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू करून सर्वांना एकत्र सण साजरे करण्याची परंपरा दिली; अगदी अलिकडेही इद-ए-मिलादनबीच्या मिरवणुकीत DJ वाजवू नये असा स्वतঃ मुस्लिम समाजाने पुढाकार घेऊन निर्णय घेतला होता, जेणेकरून इतर धर्मियांच्या भावना दुखावणार नाहीतbusiness-standard.combusiness-standard.com. अशा प्रकारच्या परस्पर समजुतीनेच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहतो. सारसबाग प्रकरण जरी काही काळ वादळी ठरले, तरी भविष्यात पुणेकर या प्रसंगातून योग्य तो विचार करून पुढे जातील ही आशा आहे.

शहरातील सार्वजनिक जागांचे व्यवस्थापन हे स्थानिक प्रशासनासाठी आव्हान असून, त्या जागा कोणत्याही एका समुदायाच्या मक्तेदारीच्या नसतात हेही तितकेच खरे. म्हणूनच, धार्मिक विविधता आणि नागरी प्रशासन यांचा सुव्यवस्थित समन्वय घडवणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रयत्नशील राहणे, संवादाच्या मार्गाने समस्यांचे निराकरण करणे आणि सर्व नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हाच मार्ग पुढे दिशा दाखवेल. पुणे हे आपल्या सांस्कृतिक ऐक्यासाठी ओळखले जाणारे शहर आहे. अशा वादांमधून शिकून, भविष्यात कोणताही सण हेवतांना किंवा सार्वजनिक स्थळी कोणताही कार्यक्रम होताना एकामेकांच्या श्रद्धांचा मान राखण्याची आणि कुणालाही दुसऱ्या दर्जाचे न समजण्याची खबरदारी आपण घेऊ या. शेवटी, शहरातील सलोखा राखणे ही प्रत्येक पुणेकराची सामूहिक जबाबदारी आहे. सर्व समाजघटकांनी सहकार्याची भूमिका घेऊन, प्रशासनाने न्याय्य व पारदर्शक भूमिका ठेवूनच पुढे जाणे योग्य ठरेल – म्हणजे अशा वादांना शांततेच्या वाटेने सहज निरोप देता येईल.

(संदर्भ: विश्वसनीय वृत्तपत्रे व स्रोत)

• Punekar News – पुणे महापालिकेने ईदच्या दुसऱ्या दिवशी सारसबाग उद्यान बंद ठेवल्याने निर्माण झालेला वाद व त्यामागील कारणे.
• Free Press Journal – खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या पत्रातील मजकूर आणि प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे तपशील.
• Free Press Journal / Punekar News – मुस्लिम समाजाचे कार्यकर्ते झुबैर मेमन आणि इब्राहिम खान यांच्या प्रतिक्रिया (सोशल मीडियावरील पोस्ट्सद्वारे).
• Free Press Journal – यापूर्वी सारसबागेत नमाज पठण प्रकरणी पोलिसांत नोंदवलेल्या गुन्ह्याची माहिती (धार्मिक तणावाचा पूर्वइतिहास).
• indianexpress.comlivelaw.inIndian Express / LiveLaw – मुंबई उच्च न्यायालयाचा विशाळगड दर्गाहवरील बकरी ईद कुर्बानीविषयीचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास दिलेला दुजोरा (कायदेशीर पैलू).
• aljazeera.comAl Jazeera – हरियाणातील गुरुग्राम शहरात सार्वजनिक स्थळी नमाज पठणावरून उद्भवलेल्या वादाची पार्श्वभूमी (इतर शहरांतील उदाहरण).
• freepressjournal.infreepressjournal.inFree Press Journal – मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटीमधील बकरी ईद कुर्बानी वाद आणि न्यायालयाने दिलेले मार्गदर्शन (प्रशासकीय हस्तक्षेपाचे उदाहरण).
• business-standard.comPTI/Business Standard – पुणे शहरातील मुस्लिम समाजाने इतरांच्या भावना जपण्यासाठी ईद उत्सवांत DJ संगीत वर्ज्य करण्याचा घेतलेला निर्णय (सामंजस्याचा दृष्टांत).