प्रस्तावना: ‘पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाहीत’
भारतानं पहिल्यांदाच एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे — सिंधू जलसंधीसारखा ६५ वर्षांहून अधिक काळ चाललेला शांततापूर्ण करार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागील पार्श्वभूमी आहे, २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला, ज्यामध्ये २६ निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. या अमानुष घटनेनंतर भारत सरकारने कोणतीही हलकी प्रतिक्रिया न देता, थेट देशाच्या जलनितीवर परिणाम करणारा निर्णय घेतला — सिंधू जलसंधी थांबवण्याचा.
पाण्याचं राजकारण, अनेक दशकांपासून, भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये संयमाने हाताळलं जात होतं. १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला होता आणि अनेक युद्धे, राजकीय संकटे, सीमावाद असतानाही या कराराला हात लावला गेला नव्हता.
पण यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. भारत सरकारच्या दृष्टीने हा केवळ “पाण्याचा करार” नव्हता, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला निर्णय होता. सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले –
“Blood and water cannot flow together.”
“Terrorism and dialogue cannot happen at the same time.”
दुसरीकडे, पाकिस्तानमध्ये या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. देशातील सिंधू नदीप्रणालीवर आधारित शेती, ऊर्जा, आणि पिण्याचं पाणी यावर मोठा प्रभाव पडू लागला आहे. यामुळे पाकिस्तान सरकारने चारदा भारताला पत्रं लिहून संधी पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, भारताचा पवित्रा स्पष्ट आहे — दहशतवाद थांबवल्याशिवाय कोणताही करार सुरू होणार नाही.
सिंधू जलसंधी: इतिहास, अटी व भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वाटप
१९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीच्या वेळी सिंधू नदी प्रणाली (Indus River System) दोन्ही देशांमध्ये विभागली गेली होती. ही नदीप्रणाली हिमालयातून उगम पावून पाकिस्तानमधून अरबी समुद्रात विसर्जित होते. या भागात ६ प्रमुख नद्या आहेत — सिंधू, झेलम, चेनाब, सतलज, बियास आणि रावी.
सुरुवातीच्या काळात भारताने अपस्ट्रीम देश म्हणून पाण्याचा वापर सुरू केला तेव्हा पाकिस्तानकडून तक्रारी सुरू झाल्या. हे वाद मिटवण्यासाठी, १९६० मध्ये भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्या उपस्थितीत सिंधू जलसंधीवर सह्या झाल्या. जागतिक बँकेने या करारात मध्यस्थी केली आणि आर्थिक सहाय्य दिलं.
या करारानुसार नद्यांचं वाटप असं करण्यात आलं:
सिंधू जलसंधीतील नद्यांचे वाटप — भारत आणि पाकिस्तान
| नदीचे नाव | नियंत्रणाखालील देश | मुख्य उपयोग |
|---|---|---|
| रावी | भारत | शेती, सिंचन |
| बियास | भारत | जलविद्युत, सिंचन |
| सतलज | भारत | सिंचन, पाणीपुरवठा |
| सिंधू | पाकिस्तान | पिण्याचं पाणी, शेती |
| झेलम | पाकिस्तान | जलविद्युत, शेती |
| चेनाब | पाकिस्तान | सिंचन, ऊर्जा |
या वाटपाचा एक नियम होता — भारताने आपल्या नद्यांवर पूर्ण हक्क ठेवावा, पण पाकिस्तानच्या नद्यांवर मर्यादित वापर करता येईल (जसे की, जलविद्युत प्रकल्प कोणत्याही जलसंचयाशिवाय). यासाठी दोन्ही देशांनी माहिती देणे, संमती घेणे व तांत्रिक तपासण्या करणे अनिवार्य ठरवलं.
सिंधू जलसंधीची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ती युद्धकाळातही चालू ठेवण्यात आली होती — १९६५, १९७१ आणि कारगिल युद्धादरम्यानही भारताने पाणीपुरवठा बंद केला नव्हता. यामुळेच हा करार “सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय पाणी करारांपैकी एक” मानला जात होता — आतापर्यंत.
पहलगाम हल्ल्यानंतरचा निर्णय: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने टोकाची कारवाई
२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम परिसरात झालेल्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. अनेकजण गंभीर जखमी झाले. ही घटना पर्यटनाच्या हंगामात घडल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली. द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) या पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली.
भारताच्या दृष्टीने हा हल्ला केवळ एक दहशतवादी हल्ला नव्हता, तर राष्ट्राच्या अस्मितेवर आणि सुरक्षिततेवर झालेला थेट आघात होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावेळी केवळ निषेधाचे पत्र न पाठवता, प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला. याचा एक भाग म्हणजे सिंधू जलसंधीचा त्वरित आढावा घेणे आणि तिला थांबवण्याचा निर्णय.
या निर्णयामागील स्पष्ट संदेश होता —
“Terrorism and Water Cooperation Cannot Coexist.”
भारत सरकारने ‘कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’च्या (CCS) मंजुरीनंतर जलसंधी त्वरित थांबवली, आणि पाकिस्तानला अधिकृतरित्या याबाबत कळवण्यात आले.
हल्ल्यानंतर लवकरच भारताने “ऑपरेशन सिंदूर” नावाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधणारी सैनिकी कारवाई केली, ज्यात नियंत्रण रेषेजवळ असलेल्या दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलं गेलं. ही मोहीम अत्यंत गुप्त होती आणि पाकिस्तानला धक्का देणारी ठरली.
या पार्श्वभूमीवर सिंधू जलसंधी थांबवण्याचा निर्णय फक्त पाण्याच्या तुटवड्याच्या किंवा संसाधनांच्या मुद्द्यावर आधारित नव्हता, तर तो ‘सॉफ्ट पावर’पेक्षा थेट ‘नॅशनल सिक्युरिटी’चा मुद्दा बनवण्याचा भारताचा धोरणात्मक निर्णय होता.
पाकिस्तानकडून पाठवलेली चार पत्रे: विनंती आणि पाठीमागील भीती
सिंधू जलसंधी थांबवल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने तातडीने प्रतिक्रिया दिली, आणि त्यानंतरच्या काही आठवड्यांतच चार अधिकृत पत्रं भारत सरकारला पाठवण्यात आली. ही सर्व पत्रं पाकिस्तानचे जलसंपदा सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांच्या नावाने लिहिण्यात आली होती.
या पत्रांमध्ये पाकिस्तानने विशेषतः तीन मुद्दे मांडले:
- सिंधू जलसंधी आंतरराष्ट्रीय करार असून, ती एकतर्फी थांबवता येणार नाही
- पाकिस्तानमध्ये जलसंकट भीषण पातळीवर पोहोचत आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर संधी पुनः सुरू करणं गरजेचं आहे
- हा निर्णय परस्पर विश्वासाला धक्का देणारा आहे, म्हणून भारताने पुन्हा विचार करावा
या पत्रांची छायाप्रत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला अधिकृत मार्गाने प्राप्त झाली, परंतु त्यावर भारताने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. उलट, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एकच गोष्ट वारंवार स्पष्ट करण्यात आली —
“Until cross-border terrorism is permanently dismantled, no negotiation on water or trade can begin.”
तिसरं पत्र ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाठवण्यात आलं, जेव्हा पाकिस्तानला वाटलं की हा तणाव आणखी वाढू शकतो. त्यावेळी त्यांनी जागतिक बँकेकडेही हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली, कारण बँक ही मूळ मध्यस्थीदार संस्था होती. मात्र, जागतिक बँकेने अद्याप ‘silent observation’ mode स्वीकारलेला आहे.
या साऱ्या पत्रव्यवहारामागे पाकिस्तानच्या एका मूलभूत भीतीचा पगडा होता —
➡️ जर भारतानं पाणी सोडलं नाही तर त्यांच्या देशातील शेती कोसळेल,
➡️ वीजनिर्मिती बंद होईल,
➡️ आणि शहरे पिण्याच्या पाण्याविना अडचणीत येतील.
या मागे असलेलं जलसंकट अधिक चांगलं समजून घेण्यासाठी, आता आपण पुढील विभागात पाकिस्तानमधील सिंधू नदीवरील अवलंबनाचं विश्लेषण करू.
पाकिस्तानमधील जलसंकट: आकडेवारीसह गंभीर चित्र
सिंधू जलसंधी थांबवल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जे संकट घोंघावतं आहे, ते केवळ राजनैतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नाही, तर जनजीवनावर आणि अन्नसुरक्षेवर थेट परिणाम करणारे आहे.
सिंधू नदी प्रणाली ही पाकिस्तानसाठी केवळ एक नैसर्गिक स्रोत नाही, तर देशाची जीवनवाहिनी आहे. पाकिस्तानच्या संपूर्ण जलवहन व्यवस्थेचा ९०% भाग सिंधू प्रणालीवर आधारित आहे.
या नद्यांवर आधारित कॅनॉल सिस्टम ही जगातील सर्वात मोठ्या सिंचन व्यवस्थांपैकी एक मानली जाते.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था, विशेषतः शेती आणि ऊर्जा उत्पादन, थेट या पाण्यावर अवलंबून आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत, भारत जर आपल्या नियंत्रणाखालील प्रवाह कमी करण्याचे निर्णय घेत असेल, तर खालील क्षेत्रांमध्ये तातडीचे संकट निर्माण होऊ शकते:
सिंधू नदीवरील पाकिस्तानचं अवलंबन – क्षेत्रनिहाय टक्केवारी
| क्षेत्र | सिंधू प्रणालीवरील अवलंबन (%) |
|---|---|
| शेती | ९०% |
| वीजनिर्मिती | ६०% |
| पिण्याचे पाणी | ८५% |
| औद्योगिक वापर | ५०% |
| सिंध व पंजाब प्रांतातील जनसंख्या | ७०% पेक्षा अधिक |
अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान सरकारच्या पातळीवरून मोठ्या प्रमाणावर जलसंकटाची चर्चा सुरू झाली आहे.
सिंध प्रांतात अनेक ठिकाणी शेतजमिनी कोरड्या पडू लागल्या आहेत, नद्या सुकू लागल्या आहेत, आणि जलविद्युत प्रकल्पांची कार्यक्षमता घसरत चालली आहे.
यामुळे पाकिस्तान सरकार ‘वॉटर इमर्जन्सी’ घोषित करण्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाली आहे.
तथापि, भारताचा पवित्रा अजूनही स्पष्ट आहे —
“ज्यांना दहशतवाद थांबवता येत नाही, त्यांच्यासोबत शांततेच्या करारांची शाश्वती राहू शकत नाही.”
भारताची धोरणात्मक भूमिका: जलराजकारणाचा नव्या पद्धतीने उपयोग
भारतानं सिंधू जलसंधी थांबवण्याचा निर्णय घेतलेला असला, तरी तो तात्काळ भावनेच्या भरात घेतलेला नसून, सामरिक विचारसरणीचा एक भाग आहे. भारत यापूर्वी शांततेचा पुरस्कर्ता म्हणून पाण्याचा राजकारणात फारसा वापर करत नव्हता, पण पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या सीमापार हल्ल्यांनंतर भारताची रणनीती बदलताना दिसते आहे.
दहशतवादाविरुद्ध फक्त सैनिकी कारवाई पुरेशी नसते, ही जाणीव भारताला आहे. त्यामुळे ‘वॉटर प्रेशर’ ही एक नवीन आणि प्रभावी साधन म्हणून वापरली जात आहे.
पाणी आता एक संसाधन नसून, रणनीतीचं अस्त्र झालं आहे.
भारताने काही मोठे पावले उचलले आहेत:
1. बियास नदीला गंगा कालव्यासोबत जोडणारी योजना
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांना अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक नवीन लिंकेज कालवा तयार करण्याची योजना आहे.
यामुळे भारत आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करू शकेल आणि पाकिस्तानकडे जाणारा अपव्यय रोखू शकेल.
2. झेलम व चेनाब नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प
भारता अंतर्गत जलविद्युत प्रकल्पांचे नियोजन वाढले आहे, जे सध्या सुद्धा सिंधू जलसंधीच्या मर्यादेत राहून करता येते. यामुळे पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या प्रवाहाचं नियमन शक्य होतं —
तेव्हा पाणी थांबवलं जात नाही, पण त्याचा वेग आणि वेळ नियंत्रित करता येतो.
3. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर दबाव
भारत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादासाठी एक ‘स्पॉन्सर स्टेट’ म्हणून मांडत आहे. या साठी जलनितीचा एक अतिरिक्त मुद्दा म्हणून वापर होत आहे —
“जर तुम्ही जागतिक करारांचं पालन करत नाही, तर आम्हीही आमचे हक्क पूर्णपणे वापरण्याचे अधिकार राखून ठेवतो.”
4. अंतर्गत जलसुरक्षेवर केंद्रित मोहीम
या प्रसंगी भारताने एक महत्वाचा संदेश दिला आहे — केवळ आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित न करता, भारतातील जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर हा देखील समांतर उद्देश आहे.
या विभागामुळे स्पष्ट होतं की भारत “reactive” पद्धतीनं नव्हे तर “strategic” पद्धतीनं सिंधू जलसंधीवर विचार करत आहे.
निष्कर्ष: शांतता हवी तर जबाबदारी पत्करा
सिंधू जलसंधीसारखा करार, ज्याने जवळपास ६५ वर्षे दोन शत्रू राष्ट्रांमधील शांततेचा एक धागा टिकवून ठेवला, तोच करार आज दहशतवादामुळे तुटलेल्या विश्वासाचं प्रतीक बनला आहे.
भारताने पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिलं —
शांततेची भाषा तेव्हाच चालते, जेव्हा दुसऱ्या बाजूनेही तीच निष्ठा आणि जबाबदारी दाखवली जाते.
“पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाहीत” ही केवळ एक वाक्य नाही, तर भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाची ठाम रेषा आहे.
पाकिस्तानने कितीही विनवण्या केल्या, जागतिक बँकेला हात जोडले, किंवा ‘शांतीच्या चर्चांचा’ सूर लावला — भारत फक्त एकच गोष्ट मागतो आहे — दहशतवादाचा कायमस्वरूपी शेवट.
दुसरीकडे, पाकिस्तानसाठी हे संकट केवळ मुत्सद्देगिरीचे नाही, तर जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न बनला आहे.
तिथली ९०% शेती, ८५% पिण्याचं पाणी आणि सुमारे ६०% वीजनिर्मिती सिंधू प्रणालीवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत, भारताच्या निर्णयामुळे तिथली व्यवस्था डळमळीत होऊ लागली आहे.
पण हे संकट भारताने निर्माण केलंय का?
नाही.
भारताने केवळ आपला अधिकार वापरला आहे — एक तडजोडीची सीमा ओलांडली गेल्यानंतर आपला स्वाभिमान जपण्यासाठी.
आजच्या जगात पाणी हे फक्त संसाधन नाही — ते एक रणनीतिक अस्त्र, एक राजकीय दडपण, आणि एक वैचारिक युद्धभूमी आहे.
पाकिस्तानला जर खरंच शांतता हवी असेल, तर त्यांना आधी जबाबदारी घ्यावी लागेल.
कारण शांतता लादता येत नाही — ती कमावावी लागते.
