प्रस्तावना
६ ते ७ जून २०२५ रोजी संपूर्ण जगभरात बकरी ईद साजरी केली जाणार आहे. मात्र यंदा मोरोक्कोने बकरी ईदला कुर्बानीवर बंदी घालून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या दिवशी बकरी, मेंढी, उंट किंवा इतर कोणत्याही प्राण्याची कुर्बानी देऊन अल्लाहच्या आज्ञेचे पालन केलं जातं. मात्र यंदा मोरोक्कोने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या पारंपरिक सणावर एक वेगळंच सावट पसरलं आहे. मोरोक्को सरकारने शाही आदेशाद्वारे देशभरात प्राणी कुर्बानीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत, जे संपूर्ण मुस्लिम जगतात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरत आहेत.
बकरी ईदला कुर्बानीवर बंदी: मोरोक्कोचा ऐतिहासिक निर्णय
मोरोक्को देशाची लोकसंख्या सुमारे ३८ कोटींच्या आसपास असून त्यापैकी ९९% लोक मुस्लिम आहेत. या देशाच्या राजाने – मोहम्मद VI यांनी एक शाही फर्मान काढून २०२५ मध्ये होणाऱ्या बकरी ईद दरम्यान कोणतीही प्राण्यांची कुर्बानी केली जाणार नाही, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सुरक्षा यंत्रणांनी देशभरात गस्त वाढवली असून अनेक ठिकाणी बकऱ्या व अन्य प्राणी पकडण्यासाठी छापे टाकले जात आहेत. कोणीही या आदेशाचं उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
बकरी ईदला कुर्बानीवर बंदी या निर्णयामागचं कारण काय?
राजाने हा निर्णय का घेतला? याबाबत अजून अधिकृत तपशील समोर आलेला नाही. मात्र देशातील आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई, पशू-संवर्धनाचे प्रश्न, आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव – हे काही संभाव्य कारणे मानली जात आहेत. विशेषतः अन्न टंचाई आणि शेतीविषयक अडचणींमुळे, तसेच पर्यावरणीय मुद्द्यांवरून सरकार अधिक संवेदनशील झालं आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार, पशु कुर्बानीमुळे होणारा प्रदूषण आणि आरोग्यधोके यावरही सरकारने गंभीरतेने लक्ष दिलं आहे.
बकरी ईदला कुर्बानीवर बंदीवर मुस्लिम प्रतिक्रिया
इस्लाममध्ये कुर्बानीला अत्यंत पवित्र मानलं जातं. बकरी ईदच्या दिवशी प्राण्याची कुर्बानी देणं हे हज यात्रेनंतर दुसरं सर्वात मोठं कर्तव्य मानलं जातं. अशा स्थितीत मोरोक्कोसारख्या मुस्लिमबहुल देशाने अशी बंदी घालणं अनेकांसाठी धक्का देणारं ठरत आहे. देशांतर्गत नागरिकांमध्ये नाराजी आहेच, पण जगभरातील मुस्लिम समुदायातूनही या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सोशल मीडियावर ‘Religious Freedom’ किंवा ‘Eid Ban in Morocco’ अशा हॅशटॅग्ससह अनेक लोक आपली मतं मांडत आहेत. काहींनी राजाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, तर अनेकांनी या बंदीला इस्लामविरोधी आणि धार्मिक भावना दुखावणारी ठरवलं आहे.
कायद्यानं बळ मिळालेला निर्णय?
हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, मोरोक्कोमध्ये राजेशाही आहे आणि राजा म्हणजेच देशाचा सर्वोच्च निर्णयकर्ता. त्यांचे निर्णय हे केवळ धार्मिकच नव्हे, तर प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीतही अंतिम मानले जातात. त्यामुळेच या फर्मानाला विरोध करणे म्हणजे थेट राजेशाहीच्या धोरणांना आव्हान देणे ठरेल.
मोरोक्कोच्या या निर्णयामुळे इतर मुस्लिम देशांनाही विचार करावा लागेल की धार्मिक परंपरांमध्ये हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे? आणि अशा हस्तक्षेपाने देशातील लोकशाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्य कितपत अबाधित राहते?
पशु-अधिकार संस्थांची भूमिका
या बंदीला जागतिक पातळीवर पशु-अधिकार संस्थांनी मात्र समर्थन दिलं आहे. त्यांनी मोरोक्कोच्या या पावलाचं स्वागत करत असं म्हटलं की, “प्रत्येक जीवाचं जीवन महत्त्वाचं आहे. धार्मिक विधीच्या नावाखाली प्राण्यांचा नाहक बळी देणं हे अमानवी आहे.” या प्रकारच्या स्टँडमुळे पशु-अधिकार आणि धार्मिक अधिकार यांच्यातील सीमारेषा पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
निष्कर्ष: धार्मिक परंपरा आणि आधुनिक राष्ट्रधोरण यांचा संघर्ष?
मोरोक्को सरकारचा निर्णय धार्मिक भावनांवर घाला असल्याचं मानलं जात असलं तरी, त्यामागे काही सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक कारणंही दडलेली आहेत. हा निर्णय तात्पुरता आहे की यापुढेही असे निर्णय घेतले जातील, हे येणारा काळच ठरवेल.
मात्र हा प्रसंग आपल्याला एक प्रश्न विचारायला भाग पाडतो – परंपरा आणि विवेक यामध्ये समतोल राखणं हे आधुनिक मुस्लिम देशांसाठी किती कठीण आहे?
