कपिल सिब्बल यांची बांगलादेशी याचिका: देशद्रोह की मानवतेचा हक्क?

प्रस्तावना: हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव — वादाच्या केंद्रस्थानी कपिल सिब्बल

देशाच्या पूर्वेकडील सीमावर्ती राज्यांपैकी एक असलेला असम अनेक वर्षांपासून बांगलादेशी घुसखोरीच्या समस्येला सामोरे जात आहे. स्थानिक जनतेच्या अस्मितेचा, संसाधनांवरच्या हक्काचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा उगम या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवरच झाला. या अस्वस्थ पार्श्वभूमीत एक मोठा कायदेशीर व राजकीय वाद पुन्हा उफाळून आला आहे — सुप्रसिद्ध वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एका बांगलादेशी नागरिकासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्याच्या आईला आधीच Foreigners’ Tribunal आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने ‘परदेशी’ ठरवले होते.

ही याचिका दाखल झाल्यापासूनच सोशल मिडियावर तीव्र प्रतिक्रियांचा पूर उसळला आहे. अनेकांनी कपिल सिब्बल यांच्यावर ‘राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तीला पाठिंबा देणारे’ अशी टीका केली. “बांगलादेशी मुस्लीमांसाठी न्यायालयात जातात, पण बांगलादेश व पाकिस्तानातील पीडित हिंदूंसाठी कोणी लढत नाही,” असा सवाल विचारला जात आहे. काही जणांनी तर या प्रकरणाचा थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध जोडत, याला गंभीर धोका ठरवला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, हा संपूर्ण मुद्दा केवळ कायदेशीर लढाई नाही, तर भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क, राष्ट्राच्या सीमा, लोकभावना आणि न्यायव्यवस्थेचा तणाव यांचं प्रतिनिधित्व करणारा बनतो. कपिल सिब्बल यांच्या या कृतीमुळे पुन्हा एकदा एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे — “कायद्यात माणूस पहायचा की नागरिकत्व?”

‘परदेशी’ ठरवलेली व्यक्ती — सिब्बल कोणासाठी लढत आहेत?

ही घटना एका विशेष प्रकरणाशी संबंधित आहे — एका अशा व्यक्तीशी, ज्याची आई Foreigners’ Tribunal आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानुसार बांगलादेशी घुसखोर ठरवण्यात आली होती. भारतातील परकीय कायद्यांतर्गत (Foreigners Act, 1946) अशा व्यक्तींना देशात राहण्याचा कोणताही अधिकार राहत नाही, आणि त्यांना परत त्यांच्या मूळ देशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते.

याच महिलेसाठीच नव्हे, तर तिच्या पुत्रासाठी सुद्धा कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या तरुणाला भारतात राहण्याचा हक्क आहे का, की त्यालाही ‘परदेशी’ म्हणूनच परत पाठवले पाहिजे — हा प्रश्न आता न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, त्याच्या आईविरुद्धचा निर्णय आधीच न्यायालयीन स्तरावर सिद्ध झालेला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता भावनिक किंवा मानवी स्तरावर न राहता, कायदेशीर आणि घटनात्मक परिघात फिरतो.

कपिल सिब्बल हे ज्येष्ठ वकील असून त्यांनी अनेक संवेदनशील आणि चर्चित प्रकरणांत काम केलं आहे. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात त्यांच्या सहभागामुळे राजकीय व सामाजिक आक्षेपांचा भडका उडाला आहे. अनेकांनी प्रश्न विचारला आहे की, या वकिलांनी कधीच बांगलादेशातील किंवा पाकिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात अशीच तीव्रता दाखवली आहे का?

पण दुसऱ्या बाजूला काही मानवाधिकार संघटनांनी या व्यक्तींच्या हक्कांचं समर्थन केलं आहे. त्यांचा मुद्दा असा आहे की, जरी आईला ‘परदेशी’ ठरवलं गेलं असलं, तरी मुलाच्या नागरिकत्वाचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. विशेषतः जर तो भारतात जन्मलेला असेल किंवा काही विशिष्ट संविधानिक अटी पूर्ण करत असेल, तर त्याला देशाबाहेर ढकलणं ही मूलभूत हक्कांची पायमल्ली ठरू शकते.

या प्रकरणामुळे एक मोठं वैधानिक द्वंद्व उभं राहिलं आहे — “आई जर बांगलादेशी असेल, तर मूलही बांगलादेशीच का?” आणि “भारतात जन्मलेला मुलगा, जरी आईच्या ओळखीवर संशय आला तरी, भारतीय ओळख मिळवू शकतो का?” हे प्रश्न केवळ कायद्यातून नव्हे, तर राजकीय आणि सामाजिक जाणिवांमधूनही तपासावे लागतील.

कायदेशीर बाजू: मानवाधिकार की राष्ट्रीय सुरक्षा?

कपिल सिब्बल यांची ही याचिका भारतीय संविधानात दिलेल्या “न्यायप्राप्तीच्या हक्कावर” (Right to Constitutional Remedy — अनुच्छेद 32) आधारित आहे. या अनुच्छेदानुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली, तर तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो. त्यामुळे सिब्बल यांचे न्यायालयात जाणे हे संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर आहे — फक्त त्यांनी ज्याच्यासाठी हा हक्क वापरला, त्याची पार्श्वभूमी वादग्रस्त आहे.

🧾 कायद्यानुसार स्थिती:

Foreigners Act, 1946 नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला ‘परदेशी’ ठरवले गेले, तर त्या व्यक्तीला देशातून हद्दपार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असतो.
असममध्ये हे अधिकार Foreigners’ Tribunal आणि न्यायालयाच्या मदतीने राबवले जातात.
जर Tribunal आणि हायकोर्टाने दोघांनीही “foreign national” ठरवले, तर त्यात पुन्हा चौकशीची गरज काय? हाच सत्ताधाऱ्यांचा व विचारवंतांचा मुख्य प्रश्न आहे.

⚖️ दुसरी बाजू – मानवी हक्क आणि न्यायालयीन प्रक्रिया:

मानवाधिकार संघटनांचा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला “द्वेषाधारित” किंवा “राजकीय निर्णयांमुळे” देशाबाहेर पाठवले जाऊ नये.
त्या मुलाचा जन्म भारतात झाला असल्यास, आणि तो काही प्रमाणात भारतीय समाजात वाढला असेल, तर त्याचं संपूर्ण भविष्य उद्ध्वस्त करणं योग्य नाही.
“Due process of law” म्हणजे कायद्याने सांगितलेल्या प्रत्येक टप्प्याचे पालन होणे गरजेचे आहे. त्या प्रक्रियेला कोणतीही शॉर्टकट, सरकारी दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेप नको.

🧠 नागरिकत्व कायद्यातील प्रश्न:

2004 साली बदललेल्या कायद्यानुसार, दोघेही पालक भारतीय नागरिक असतील किंवा किमान एकजण अनधिकृत परदेशी नागरिक नसेल, अशी अट आहे.
जर आई अनधिकृत परदेशी असेल आणि वडिलांची ओळख अस्पष्ट असेल, तर मुलाचं भारतीय नागरिकत्व स्वयंसिद्ध नाही.
मात्र त्याने स्वतंत्रपणे नागरिकत्वाची मागणी केली असल्यास, न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.

🚨 राष्ट्रहित आणि लोकभावना:

असम आणि उत्तर-पूर्व भारतात स्थानिक लोकांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरीविरोधात तीव्र असंतोष आहे.
त्यांच्या मते, कोणतीही सहानुभूती, ‘नरमाई’, किंवा वैयक्तिक अपवाद या प्रवृत्तीला खतपाणी घालतील.
अनेकांनी सोशल मिडियावर असा सवाल उपस्थित केला — “जर तो मुलगा खरोखर भारतीय आहे, तर पाकिस्तानात, बांगलादेशात पीडित हिंदूंना संरक्षण का नाही?”

या टप्प्यावर आपण एका स्पष्ट प्रश्नाशी समोरासमोर उभे आहोत —
“सर्वोच्च न्यायालय काय पाहणार — देशाचं हित की त्या एका व्यक्तीचा अधिकार?”

प्रतिक्रिया आणि टीका: जनतेचा उद्रेक का?

कपिल सिब्बल यांच्या या याचिकेच्या बातमीने सोशल मिडिया अक्षरशः पेटून उठलं. फेसबुक, ट्विटर (X), इंस्टाग्रामसारख्या माध्यमांवर हजारो प्रतिक्रिया आणि टिप्पण्या उमटल्या — आणि त्यातील बहुतांश भावना होती ती राग, संताप आणि निराशा.

🔥 सोशल मिडिया प्रतिक्रिया — काही ठळक उदाहरणं:

“I am waiting when will I get to say RIP to this man…”
“Where are the unknown gunmen?”
“He should be sacked from the Bar Association!”
“Why doesn’t the government send all the immigrants to his house?”
“Iske Delhi wale bungalow mein 100 BD ghusa dete hain – let’s have Big Boss!”

या प्रतिक्रियांमध्ये केवळ वैचारिक मतभेद नाहीत, तर थेट हिंसेचे अप्रत्यक्ष संकेत, वैयक्तिक अपमान, आणि राष्ट्रद्रोहाचे आरोप दिसून येतात. हा विरोध का एवढा तीव्र झाला आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

🧭 “हिंदूंचं समर्थन नाही का?” — एक मोठा सवाल

या संपूर्ण याचिकेचा विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की:

“या वकिलांनी किंवा तत्सम विचारसरणीच्या लोकांनी कधीच पाकिस्तान, बांगलादेशात पीडित हिंदूंना न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयात लढा दिला का?”

बांगलादेशात नियमितपणे मंदिरांवर हल्ले, हिंदू महिलांवर अत्याचार, घरं जाळणं, आणि जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तनाचे प्रकार घडतात. पण तिथून आलेल्या निर्वासित हिंदूंना भारतात नागरिकत्व देण्याचा प्रश्न आला की त्याच गटाकडून विरोध केला जातो, असा आरोप आहे. त्यामुळेच जनतेमध्ये एक संताप आहे की “मुस्लिम घुसखोरांना पाठिंबा, पण हिंदू निर्वासितांवर मौन?”

📉 विश्वासाचा तुटलेला धागा

या याचिकेचा निषेध करणाऱ्यांचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे — कपिल सिब्बलसारख्या प्रतिष्ठित वकिलांनी अशा व्यक्तीचा बचाव करणं हे कायदेशीरतेपलीकडे जाऊन “पैशासाठी, अजेंड्यासाठी” होतंय, असं वाटणं.

“George Soros sponsored clowns”
“Congress funded tool”
“Enemy of the state”

अशा स्वरूपाचे अनेक आरोप थेट त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर केले गेले आहेत.

🧨 टोकाची भाषा आणि धोकादायक ट्रेंड

सोशल मिडियावर व्यक्त होणाऱ्या या प्रतिक्रियांचं स्वरूप फक्त वैचारिक नसून, व्यक्तिगत विखार, धर्माधारित द्वेष, आणि कायदा हातात घेण्याच्या सूचनांमध्ये बदलतं आहे. हे एक धोक्याचं लक्षण आहे.

💭 मात्र दुसरी बाजू देखील आहे…

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, काही लोकांनी सिब्बल यांचं समर्थन करत असं म्हटलं आहे की —

“जर एखाद्या व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार डावलले जात असतील, तर वकील म्हणून कुणीही त्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यात राष्ट्रद्रोह कुठं?”

कायद्याच्या प्रक्रियेत अशा मतभेदांचा स्वीकार असला तरी अशा मुद्द्यांवर समाजात फूट, द्वेष आणि आक्रोश निर्माण होणं, ही बाब भारताच्या एकात्मतेसाठी आव्हानात्मक ठरते.

बांगलादेश व पाकिस्तानमधील हिंदूंची अवस्था — कोणी लढतं त्यांच्या न्यायासाठी?

या याचिकेच्या निमित्ताने एक मोठा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे — पाकिस्तान व बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध व ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांची अवस्था आणि भारतातील उदारमतवादी वकिलांचा मौन.

कपिल सिब्बल हे ज्येष्ठ वकील असले तरी, कधीही त्यांनी किंवा त्यांच्यासारख्या विचारसरणीच्या इतरांनी या अल्पसंख्यांक निर्वासितांच्या बाजूने न्यायालयात ठोस पावलं उचलली नाहीत, अशी अनेकांची भावना आहे.

🛑 शेजारच्या देशांतील हिंदूंची स्थिती:

बांगलादेश:
अल्पसंख्याक हिंदूंसाठी घरं जाळणं, बलात्कार, जबरदस्तीने धर्मांतर, आणि मंदिरांवरील हल्ले हे वारंवार घडणारे प्रकार आहेत. अनेक वेळा ‘दुर्गा विसर्जन थांबवा’, ‘काली पूजा बंद करा’ असे आदेश स्थानिक मुस्लिम बहुल भागांमध्ये दिले जातात.
पाकिस्तान:
हिंदू महिलांना अपहरण करून जबरदस्तीने इस्लाम स्वीकारायला लावलं जातं. सिंध प्रांतात दरवर्षी हजारो हिंदू मुली धर्मांतरित होतात. तिथे आजही हिंदूंच्या मूर्तींची विटंबना हा ‘सामान्य’ विषय आहे.

📜 भारतात आलेले निर्वासित — काय स्थिती?

या देशांमधून पळून आलेले हिंदू कुटुंबं भारतात येतात, कारण इथंच त्यांना सुरक्षितता वाटते. मात्र त्यांचं नागरिकत्व कायद्याच्या गुंतागुंतीत अडकतं.

CAA (Citizenship Amendment Act) यामुळे 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचं वचन सरकारने दिलं.
पण याच CAA चा तीव्र विरोध करणारे अनेक वकील, नेते आणि संघटना, “घुसखोरी” विरुद्ध आहे म्हणून कायद्याचा विरोध करतात, असा आक्षेप उजवा विचारसरणीने नोंदवला आहे.

⚖️ ‘मानवाधिकार’ निवडकच का?

या वादाचा गाभा असा आहे —
मानवाधिकार असावेत, पण ते सर्वांसाठी सारखे लागू व्हायला हवेत.

जर बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते, तर त्याच मानाने पाकिस्तानातून आलेल्या शोषित हिंदूंसाठीही तत्परतेने आवाज उठवायला हवा, अशी अपेक्षा आहे.

या विरोधाभासामुळेच कपिल सिब्बलसारख्या व्यक्तींवर ‘दुहेरी भूमिका’ घेतल्याचा आरोप होतो.
हे फक्त कायदेशीर किंवा राजकीय वाद नसून — सामान्य भारतीयांच्या अस्मितेशी जोडलेलं भावनिक युद्ध आहे.

🙏 कोणी लढतं?

हो, काही संघटना, स्थानिक स्वयंसेवक आणि काही हिंदुत्ववादी विचारांचे वकिल या अल्पसंख्यांकांच्या बाजूने काम करतात, परंतु त्यांना त्याच पातळीचं समर्थन किंवा प्रसिद्धी मिळत नाही. उलट, ‘हे सरकारपुरस्कृत अजेंडा आहे’ अशा स्वरूपात त्यांची बाजू दुर्लक्षित केली जाते.

म्हणूनच या याचिकेच्या निमित्ताने एक स्पष्ट प्रश्न समोर आला आहे:
“भारताचं संविधान जिथे सगळ्यांना समान न्याय देतो, तिथे उदारमतवाद पण निवडक का?”

निष्कर्ष: कायद्यात माणूस पाहायचा की नागरिकत्व?

कपिल सिब्बल यांच्या याचिकेने फक्त एका व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही — तर भारतीय न्यायव्यवस्था, जनमानस आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भावनांचा संग्राम उभा केला आहे.

या प्रकरणात दोन स्पष्ट आणि विरोधी बाजू आहेत:

📘 एकीकडे:

भारताच्या संविधानानुसार, प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.
‘Due process of law’ म्हणजे व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा निर्णय हा संपूर्ण न्यायप्रक्रियेच्या आधारेच घ्यावा लागतो.
कपिल सिब्बल हे एका व्यक्तीच्या हक्कासाठी लढत आहेत — ती व्यक्ती कोण आहे, कुठून आली आहे, याहून महत्त्वाचं आहे कायदेशीरतेचं पालन.

📕 दुसरीकडे:

बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न असमसारख्या राज्यात स्थानिक संस्कृती, रोजगार आणि जनसंख्या रचनेवर परिणाम करणारा गंभीर मुद्दा ठरला आहे.
समाजमनात भावनिक असंतोष आहे — “आपल्या देशात शत्रूच्या हितसंबंधासाठी लढणारे आहेत”, अशी भावना निर्माण होते.
कायदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे परस्परविरोधी नसले तरी, तणावपूर्ण मुद्द्यांवर ते एकमेकांच्या आड येतात.

🤯 वास्तविकता अशी की:

कपिल सिब्बल कायद्यानुसार न्यायालयात गेले, पण समाजभावनेनं त्यांना “देशविरोधी” ठरवलं.
बांगलादेशी मुस्लिम नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाते, पण शेजारच्या देशांतील पीडित हिंदूंसाठी अशी तत्परता दिसत नाही — ही विरोधाभासात्मक अवस्था लोकांमध्ये संतापाची ठिणगी पेटवते.

💡 अंतिम विचार:

“भारतीय राज्यघटना कायद्याचा आधार घेऊन माणूस पाहते. पण राष्ट्रहित बघणारं राज्य कधी कधी नागरिकत्वावर निर्णय घेतं.”

म्हणूनच हा मुद्दा फक्त एका याचिकेचा नाही, तर भारतात कायद्याचं व राष्ट्रभावनेचं परस्परसंबंध काय असावा, याचा आरसा आहे.

कायद्याला अंध असावं लागतं — पण कायद्याच्या अंधतेचा गैरवापर होऊन राष्ट्राच्या सुरक्षेलाच गालबोट लागू नये, यासाठी सजग राहणं हे सुद्धा समाजाचं कर्तव्य आहे.