मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करा – राहुल गांधी

प्रस्तावना: राहुल गांधींची नवी मागणी — पारदर्शकतेसाठी मोठा सवाल

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून काही दिवस उलटले असले तरी त्याची राजकीय पडसाद अजूनही थांबलेले नाहीत. २०२४ च्या या निवडणुकीत महाविकास आघाडी (कॉंग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)) यांनी मिळून तब्बल १४४ जागा जिंकल्या. भाजपने १३३ जागांवर यश मिळवलं आणि उरलेल्या ११ जागा राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिंदे गटाकडे गेल्या. या संपूर्ण संघर्षात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नसतानाच, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एक मोठी आणि धाडसी मागणी केली — “मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करा.” त्यांचा दावा असा की, निवडणुकीत काही ठिकाणी शंका निर्माण करणारी स्थिती होती आणि या शंकांचं निरसन करण्यासाठी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रांवरील CCTV फुटेज जनतेसमोर आणणं गरजेचं आहे.

या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. काहींनी राहुल गांधींची ही मागणी लोकशाहीसाठी गरजेची असल्याचं म्हटलं, तर काहींनी त्यांच्यावर पराभव न पचवता केलेल्या आरोपांचा आरोप केला. यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो — मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता कितपत शक्य आहे आणि तिचा व्याप्ती किती असावा?

राहुल गांधींच्या मागणीच्या निमित्ताने केवळ महाराष्ट्रातील निवडणूक नव्हे तर एकूणच भारतातील निवडणूक यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास, त्यातील पारदर्शकतेच्या पातळीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवता, ही मागणी केवळ एक राजकीय डावपेच न राहता — एक गंभीर लोकशाही चर्चेचा मुद्दा बनू शकतो.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024: निकालाचा तपशील आणि घडामोडी

२०२४ मध्ये झालेली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ही अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. एकीकडे भाजपने आपल्या एकहाती बहुमताची अपेक्षा बाळगली होती, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने मतांचे विभाजन रोखत एका समविचारी युतीच्या रूपात आपली ताकद सिद्ध केली. निकालांनंतर राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असून, हे चित्र पुढील सत्तास्थापनेत कसे परावर्तित होईल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

🗳️ एकूण निकालाची रचना

पक्ष	जिंकलेल्या जागा	टक्केवारी
महाविकास आघाडी (MVA)	144	50%
भाजप (BJP)	133	46%
शिंदे गट + अजित गट	11	4%
एकूण	288	100%

या निकालामध्ये फक्त जागा नव्हे, तर मतांची टक्केवारीदेखील राजकीय समिकरणं बदलू शकतील, याची स्पष्टता दिसून आली. महाविकास आघाडीला ग्रामीण भागातून मोठा पाठिंबा मिळाला, तर भाजपने शहरांमध्ये चांगली पकड राखली. काही मतदारसंघांमध्ये अवघ्या काहीशे मतांनी झालेले विजय/पराभव आता CCTV फुटेज मागणीसाठी आधार ठरत आहेत.

🔁 निकालानंतरची राजकीय हालचाल

• निकाल लागल्यानंतर लगेचच काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाने सरकार स्थापनेसाठी एकत्र बैठक घेतली.
• भाजपकडून अजित पवार व शिंदे गटाला पुन्हा एकत्र घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
• राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यतेवरही भाष्य सुरू झालं आहे.

या सर्व घटनांमध्ये मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता, निकालांमधील बारीक फरक, आणि ईव्हीएमवरील शंका — या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांचा रोष अधिक तीव्र झाला आहे.

मागणी मागचं राजकारण: का विचारला गेलाय ‘सीसीटीव्ही फुटेज’?

राहुल गांधींची मागणी — मतदान केंद्रांवरील CCTV फुटेज जनतेसमोर आणावं — ही केवळ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नाही, तर ती एका दीर्घकालीन राजकीय दृष्टिकोनातून आलेली मागणी आहे. भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. विशेषतः EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) प्रणालीच्या पारदर्शकतेवर काही विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर CCTV फुटेजची मागणी हा एक पुढचा पल्ला मानला जातो.

🔎 मागणीमागची भूमिका: पारदर्शकता की राजकीय हिशेब?

राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने निवडणुकांमध्ये मतमोजणीच्या वेळेस व त्याआधी काही निवडणूक केंद्रांवरील हालचालींवर संशय व्यक्त केला होता. मतदारांच्या रांगा, अचानक वाढलेलं मतदान टक्केवारी, काही ठिकाणी संथ गतीने झालेली मतदान प्रक्रिया — या सर्व गोष्टींचं निरीक्षण जर CCTV फुटेजद्वारे करता आलं, तर जनतेसमोर एक विश्वासार्ह चित्र उभं राहू शकतं, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

⚠️ ही मागणी आधीही झाली होती का?

होय. २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेसही काही जागांवरील मतदान प्रक्रियेबाबत अशाच प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत AAP ने देखील मतदान केंद्रांवर Live Streaming CCTV प्रणाली वापरण्याची शिफारस केली होती.

पण केंद्र निवडणूक आयोगाने तेंव्हा सांगितलं होतं की, मतदानाच्या गुप्ततेच्या अधिकारात हस्तक्षेप होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाते. मात्र, राहुल गांधींच्या मागणीत वेगळा मुद्दा असा आहे की, मतदान प्रक्रियेतील अचूक वेळ, हालचाली, व ईव्हीएम हाताळणी याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर पडताळणी शक्य झाली पाहिजे.

📢 फुटेज मागणी ही ‘मूलभूत अधिकारांशी संबंधित’?

या मागणीमागे केवळ राजकीय चळवळ नसून, ती मतदारांच्या अधिकारांशी जोडली जात आहे. कोणत्याही मतदाराला, त्याचं मत योग्य पद्धतीने मोजलं गेलं का? त्याच्या परिसरातील मतदान केंद्रावर कोणतीही गडबड झाली का? याविषयी माहिती मिळणं — हे लोकशाहीत मूलभूत विचार आहेत.

➡️ पण यातच एक धोका आहे — मतदानाची गुप्तता (secrecy of ballot) धोक्यात येऊ शकते, जर फुटेजचा वापर अयोग्य पद्धतीने झाला.

🧩 मग निवडणूक आयोग काय करू शकतो?

• काही तज्ज्ञांचा मते, ‘blurred surveillance feed’ किंवा केवळ timeline metadata जनतेसमोर ठेवणं — हे एक मध्यममार्ग असू शकतो.
• आयोग एक audit review mechanism जाहीर करू शकतो, जिथे प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट प्रमाणात फुटेज पडताळणीची मुभा असेल.

या मागणीमुळे भारतीय निवडणूक यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर एक नवा अध्याय उघडला गेला आहे — जो केवळ सत्तेच्या समीकरणांपुरता मर्यादित नाही, तर लोकशाहीच्या स्थायित्वाशी संबंधित आहे.

भाजप आणि इतर पक्षांची प्रतिक्रिया: आरोपाला उत्तर

राहुल गांधींच्या सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याच्या मागणीनंतर राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रियांची लाट उसळली. सर्वात ठळक प्रतिक्रिया भाजपकडून आली. भाजपने यावर तात्काळ पलटवार करत राहुल गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप लावले — “ही मागणी म्हणजे पराभव न पचवता जनतेच्या मनात संशय पेरण्याचा प्रयत्न आहे.”

🗣️ भाजपची भूमिका: पराभव झाकण्यासाठी ‘ड्रामा’

भाजपचे प्रवक्ते आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देताना स्पष्टपणे सांगितलं की,

“काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे अधिक जागा मिळवल्या, तरी सत्तास्थापनेबाबत अजूनही ते संभ्रमात आहेत. हा गोंधळ झाकण्यासाठी आणि आपल्या अपयशाकडे लक्ष न जावं म्हणून राहुल गांधींनी हा फुटेज मागणीचा मुद्दा पुढे केला आहे.”

त्यांनी हे देखील नमूद केलं की,

“मतदान केंद्रांवरील CCTV रेकॉर्डिंग्ज केवळ सुरक्षा आणि तांत्रिक कारणासाठी असतात. मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आहे, त्यामध्ये शंका घेण्याचं कारण नाही.”

🤝 इतर पक्षांची प्रतिक्रिया: काही समर्थन, काही विरोध

• शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट): त्यांनी राहुल गांधींच्या मागणीला अर्धवट पाठिंबा दिला. त्यांनी सांगितलं की पारदर्शकतेबाबत जनतेला विश्वास वाटणं गरजेचं आहे, परंतु त्याच वेळी मतदानाची गोपनीयताही जपली गेली पाहिजे.
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट): त्यांनी मागणीचं समर्थन करत म्हणालं की, “लोकशाही मजबूत करण्यासाठी ही मागणी योग्य आहे.”
• शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट): त्यांनी भाजपच्या ओळीवर प्रतिक्रिया देत राहुल गांधींवर ‘राजकीय स्टंट’ केल्याचा आरोप केला.

📢 माध्यमांतील चर्चेचा सूर

• काही टीव्ही डिबेट्समध्ये निवडणूक आयोगावर दबाव आणणं हे अशोभनीय असल्याचं म्हटलं गेलं.
• तर काही पत्रकारांनी याला “लोकशाहीतील Accountability चा महत्त्वाचा टप्पा” असं म्हटलं.

📌 मतदारांचे मत

सामान्य मतदारांच्या सोशल मिडिया पोस्ट्समधून दिसतं की:

• काही लोकांना या मागणीमधून विश्वासार्हता आणि खुलं प्रशासन वाटतं आहे.
• तर काहींचं म्हणणं आहे की, हे सगळं राजकीय खेळीचा भाग आहे आणि यामुळे निवडणूक व्यवस्थेवर अनावश्यक संशय घेतला जात आहे.

कायदेशीर आणि लोकशाही दृष्टीकोनातून: फुटेज सार्वजनिक करता येईल का?

राहुल गांधींच्या मागणीवरून जो वाद पेटला आहे, तो केवळ राजकीय नव्हे, तर एक गंभीर कायदेशीर आणि लोकशाही मूल्यांशी निगडीत मुद्दा बनतो. मतदान केंद्रांवरील CCTV फुटेज सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेताना काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात — मतदानाची गोपनीयता, निवडणूक आयोगाची अधिकृत जबाबदारी, आणि नागरिकांचा विश्वास व माहितीचा अधिकार.

⚖️ कायदेशीर बाजू: निवडणूक गुप्ततेचं रक्षण

भारतातील निवडणूक कायद्यांतर्गत — विशेषतः प्रातिनिधिक लोकशाही कायदा, 1951 आणि निवडणूक नियमावली — मतदान प्रक्रियेमध्ये गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मतदार कोणाला मत देतो, हे कोणालाही कळू नये, हा लोकशाहीचा मूलभूत नियम आहे.

जर मतदान केंद्रांवरील CCTV फुटेज सार्वजनिक केलं गेलं, तर:

• प्रत्यक्ष मतदान करताना कोणती व्यक्ती कुठे गेली, कोणत्या वेळेस गेली — ही माहिती उघड होईल.
• काही प्रकरणांमध्ये मतदार ओळखण्याची शक्यता वाढेल.
• त्याचा वापर चुकीच्या राजकीय प्रचारासाठी, किंवा दबाव टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

यामुळे, निवडणूक आयोग सामान्यतः केवळ सुरक्षा आणि प्रमाणनासाठीच CCTV रेकॉर्डिंगचा वापर करतो.

🛡️ लोकशाही मूल्य आणि माहितीचा अधिकार

दुसरीकडे, नागरिकांना माहितीचा अधिकार (RTI) आहे, जो सरकारी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा मूलाधार मानला जातो.

• काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, CCTV फुटेजमधील विशिष्ट घटना किंवा विशिष्ट वेळेस झालेली संशयास्पद हालचाल — ही माहिती जनतेसमोर आणणं गरजेचं आहे.
• मात्र, पूर्ण फुटेज सार्वजनिक करणं म्हणजे एकूण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करणं, असं इतरांचं मत आहे.

🌍 आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे

• यु.एस.ए. मध्ये बहुतांश राज्यांमध्ये मतदान केंद्रांवर CCTV नसतोच. Transparent counting व paper audit trails यांना प्राधान्य दिलं जातं.
• यु.के. मध्ये काही निवडणुकांमध्ये CCTV वापरण्यात येतो, पण तो फक्त सुरक्षा आणि प्रशासनापुरता मर्यादित असतो.
• जर्मनी मध्ये CCTV वापर केल्यास, व्यक्तींचा चेहरा ओळखू येणार नाही, याची तांत्रिक काळजी घेतली जाते.

➡️ यावरून स्पष्ट होतं की CCTV वापरणं हा निष्पक्षतेचा पर्याय असू शकतो, पण त्याचा वापर नियंत्रित आणि संयमित पद्धतीनेच होणं आवश्यक आहे.

🧩 उपाय आणि मध्यमार्ग

• Blurred Visual Footage: मतदारांचे चेहरे अस्पष्ट करून निवडणूक आयोग विशिष्ट काळातील फुटेज सार्वजनिक करू शकतो.
• पक्षनिहाय निरीक्षण समित्या: ज्यांना ठराविक केंद्रांवरील फुटेज तपासायचा अधिकार मिळेल.
• AI-Enabled Surveillance Summaries: फुटेजचा सारांश सार्वजनिक करूनही गोपनीयता राखता येऊ शकते.

निष्कर्ष: निवडणूक पारदर्शकतेसाठी पुढचा टप्पा कोणता?

राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेली मागणी — मतदान केंद्रांवरील CCTV फुटेज सार्वजनिक करावी — ही केवळ एक राजकीय आरोप-प्रत्यारोपापुरती मर्यादित नसून, ती भारतीय लोकशाहीच्या पुढील प्रवासावर खोल परिणाम करणारी एक चिंता आहे. या मागणीने निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा मुद्दा नव्याने ऐरणीवर आणला आहे.

📌 लोकशाहीसाठी हा प्रश्न का महत्त्वाचा आहे?

लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नव्हे, तर नागरिकांचा त्या प्रक्रियेवरील विश्वास. जर निवडणूक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुस्पष्ट नसेल, तर त्या प्रक्रियेचा अर्थच उरत नाही.
राहुल गांधींनी उपस्थित केलेली मागणी ही या पारदर्शकतेच्या मूल्यांसाठीच आहे, असं काँग्रेस पक्षाचं मत आहे. तर भाजप आणि इतर पक्ष ती मागणी निव्वळ पराभवातून आलेली “distraction strategy” असल्याचं मानतात.

⚖️ गोपनीयता vs पारदर्शकता — समतोल साधणं गरजेचं

मतदान प्रक्रियेतील गुप्तता ही एक पवित्र तत्व आहे. मात्र त्याच वेळी, कुठे गोंधळ झाला असेल किंवा शंका उपस्थित झाली असेल, तर त्या गोष्टी जनतेपुढे मांडणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. या दोघांमध्ये समतोल राखणं — ही निवडणूक आयोगाची आणि सत्ताधारी-विरोधक अशा सर्वच पक्षांची जबाबदारी आहे.

🛠️ काय करता येईल पुढे?

• निवडणूक सुधारणा आयोगाच्या माध्यमातून चर्चासत्र घडवावं.
• नियमबद्ध ‘फुटेज ऍक्सेस गाईडलाईन्स’ तयार कराव्यात.
• सर्वपक्षीय प्रतिनिधींनी मतदान प्रक्रियेबाबत एकत्रित सहमती निर्माण करणं गरजेचं आहे.

🙏 मतदारांचं महत्त्व

शेवटी, हा सर्व वाद मतदारांभोवतीच फिरतो. मतदान करताना तो नागरिक कोणत्याही दबावाशिवाय, विश्वासपूर्वक मतदान करतोय का — याची खात्री होणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्या मताचा योग्य वापर होतोय का, हे पाहणं केवळ आयोगाचं नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेचं कर्तव्य आहे.

---

📌 निष्कर्ष म्हणून:

राहुल गांधींची ही मागणी खरी की खोटी — याचा निर्णय जनता आणि व्यवस्थेने मिळून घ्यायचा आहे. मात्र, या निमित्ताने निवडणूक प्रक्रियेबाबत समाजात चर्चा सुरू झाली आहे, ती लोकशाहीसाठी आरोग्यदायीच म्हणावी लागेल. आता वेळ आहे, हे प्रकरण एक संधी म्हणून स्वीकारून — भारतीय निवडणूक यंत्रणेला नवीन विश्वासाचे अधिष्ठान देण्याची.