२०२५ मध्ये भारताची पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप – देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी ही एक अभूतपूर्व आणि उत्साहवर्धक घडामोड ठरत आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच जाहीर केले की भारताची पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप २०२५ मध्ये लॉंच होईल livemint.comthesecretariat.in. ही केवळ तांत्रिक प्रगती नसून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमांमध्ये एक महत्वाचा टप्पा गाठल्याचे चिन्ह मानले जात आहे. या घोषणेने देशभरात उत्सुकतेची आणि अभिमानाची लाट उसळली आहे – कुणी याचे जल्लोषात स्वागत करत आहेत, तर काही तज्ञ यात दडलेल्या आव्हानांची चिकित्सा करत आहेत. या ब्लॉगमध्ये आपण या उपक्रमाची पार्श्वभूमी, त्याचे तंत्रज्ञान व उद्योगक्षेत्रावर पडणारे परिणाम, धोरणात्मक बाजू, सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया, जागतिक स्पर्धेतील स्थान, आव्हाने आणि पुढील मार्गाचा आढावा मराठी भाषेतून घेऊ.
पार्श्वभूमी: भारताच्या सेमीकंडक्टर मोहिमेची कथा
भारत अद्यापपर्यंत सेमीकंडक्टर चिप्ससाठी १००% आयातीवर अवलंबून होता nextias.com. स्मार्टफोन, संगणक, वाहने अशा सर्व अत्याधुनिक उपकरणांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या सूक्ष्म चिप्स भारतात बनत नसल्यामुळे दरवर्षी सुमारे $२४ अब्ज मूल्याचे सेमीकंडक्टर आयात करण्याची वेळ येत होती nextias.com. परिणामी, तांत्रिक गरजांसाठी परदेशी कंपन्यांवर निर्भर राहावे लागत होते. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीच्या स्थिरतेसंदर्भात धोके निर्माण झाले होते nextias.com. हाच परिमाण ओळखून भारताने तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेसाठी प्रयत्न सुरू केले. २०१४ साली ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेची सुरुवात आणि २०२० साली ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आवाहनाने उच्च-तंत्र उत्पादनांना चालना दिली गेली.
डिसेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी India Semiconductor Mission (ISM) ची घोषणा करून सुमारे ₹७६,००० कोटींचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले nextias.com. या अंतर्गत सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लांटस् (फॅब्स), डिस्प्ले फॅब्स, कंपाऊंड सेमीकंडक्टर युनिट्स, असेम्बली/टेस्टिंग युनिट्स आणि डिज़ाइन-लिंक्ड उद्योगांना आर्थिक साहाय्य व कर-सवलती देण्यात आल्या nextias.com. विशेषतः डिझाइन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) योजनांद्वारे स्थानिक स्टार्टअप्सना चिप डिझाइन व इनोव्हेशनसाठी प्रोत्साहन मिळू लागले nextias.com. या धोरणांचा मूळ उद्देश ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेअंतर्गत तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वदेशी क्षमता उभारणे हा होता precedenceresearch.com.
सेमीकंडक्टर उद्योग उभारण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचीदेखील कास धरली आहे. भारत-अमेरिका iCET करार (इंडो-US Initiative on Critical and Emerging Technologies) अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणनाबरोबरच सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान हे सहयोगाचे प्रमुख क्षेत्र आहे tribuneindia.com. याशिवाय, क्वाड (Quad) गटातील देशांबरोबर (भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) मिलून जागतिक चिप पुरवठा साखळी सक्षम व सुरक्षित करण्यावरही भर दिला जात आहे nextias.com.
या प्रयत्नांचे फलित म्हणून गेल्या तीन-चार वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा झाली. जून २०२३ मध्ये मायक्रोन (Micron) या अमेरिकन कंपनीने गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर असेंबली व टेस्टिंग युनिट उभारण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रात पहिला मोठा परकीय गुंतवणुकीचा टप्पा गाठला tribuneindia.com. त्यानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने तैवानच्या Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC) या कंपनीसमवेत भागीदारी करून भारतातील पहिला अत्याधुनिक चिप निर्माण फॅब गुजरातमध्ये सुरू केला tribuneindia.com. धोलेरा, गुजरात येथील हा प्रकल्प सुमारे $११ अब्ज गुंतवणुकीचा असून, त्याद्वारे एक टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण “सेमीकंडक्टर सिटी” उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे economist.com. या फॅब्रिकेशन सुविधेत दरमहा ५०,००० वेफर्स उत्पादन क्षमता ठेवण्यात आली असून ते ऑटोमोबाईल, संगणक, डेटा स्टोरेज आणि वायरलेस कम्युनिकेशन अशा विविध क्षेत्रांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी नियोजित आहेत precedenceresearch.com. या व्यतिरिक्त लार्सन अँड टुब्रो (L&T) आणि अदानी समूह यांसारख्या देशीय कंपन्यांनीही सेमीकंडक्टर क्षेत्रात पुढाकार घेतला आहे, ज्यामुळे भविष्यात भारताची भूमिका चिप निर्मितीच्या पुरवठा साखळी एकत्रीकरण आणि अभिनव डिझाइन या सर्वच आघाड्यांवर मजबूत होईल असा विश्वास आहे precedenceresearch.com.
सरकारच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग म्हणून देशभरात विविध राज्यांमध्ये सेमीकंडक्टर हब्स उभे राहतात आहेत. मे २०२५ पर्यंत सहा सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून उत्तर प्रदेशातील HCL आणि Foxconn यांची संयुक्त गुंतवणूक असलेला प्रकल्प हा सहावा मानला जातो thesecretariat.in. ईशान्य भारतातील आसाम राज्यात टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचा कारखाना उभारला गेला असून भारताची पहिली स्वदेशी चिप याच आसाम युनिटमधून बाहेर पडेल अशी अपेक्षा खुद्द मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे thesecretariat.in. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही “आज पूर्वोत्तर भारत देशाच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेला बळकटी देण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे” अशी उल्लेखनीय टिप्पणी केली होती thesecretariat.in, ज्यातून राष्ट्रीय पातळीवर या उद्योगाच्या प्रसारावर सरकारचा भर दिसून येतो.
२०२५ चा टप्पा: भारतीय तंत्रज्ञान व उत्पादनासाठी याचा अर्थ
आगामी २०२५ मध्ये तयार होणाऱ्या या स्वदेशी चिपच्या उद्दिष्टांचा आढावा घेतला तर भारताने अत्यंत व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारलेला दिसतो. ही चिप २८-९० नॅनोमीटर (nm) तंत्रज्ञान श्रेणीतील असेल – ज्याला जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारपेठेच्या सुमारे ६०% मागणीचा वाटा मिळतो thesecretariat.in. नवीनतम ५nm किंवा ३nm पेक्षा हे तंत्रज्ञान जरी मागे असले, तरी वाहननिर्मिती, उद्योग उपकरणे, स्मार्ट डिव्हाइस, इत्यादी क्षेत्रांसाठी २८-९०nm चिपची आजही प्रचंड गरज आहे. या विचारपूर्वक निवडीमुळे भारताला उत्पादन जलद गतीने सुरू करून मोठ्या ग्राहकवर्गाची आवश्यकता पूर्ण करता येणार आहे.
** आयात-निर्भरता घटवणे:** स्वदेशी चिपनिर्मितीमुळे भारताची सेमीकंडक्टरवरील परकीय आयातावलंबन लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. यामुळे दरवर्षी खर्च होणारी अब्जावधी डॉलर विदेशी चलनाची बचत होईल आणि व्यापार तुटीवरही सकारात्मक परिणाम होईल nextias.com.
** राष्ट्रीय सुरक्षा व स्वावलंबन:** देशातच अत्यावश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटक तयार झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेलाही बळकटी मिळेल – विशेषतः संरक्षण, अंतराळ आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या चिप्ससाठी बाहेरच्या देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही nextias.com. पुरवठा शृंखलेची टिकाऊपणा वाढेल आणि संकटांच्या काळातदेखील आवश्यक तंत्रसामग्री देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकेल linkedin.com. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मतेही हा उपक्रम म्हणजे तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याच्या दिशेने मोठी झेप आहे linkedin.com.
** ‘मेक इन इंडिया’ आणि उद्योगवृद्धी:** भारतात पहिल्यांदाच अत्याधुनिक चिपचे उत्पादन सुरू होणार असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. हा उपक्रम ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे प्रतिक आहे आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांचा पाया देशात मजबूत करण्यासाठी निर्णायक ठरेल nextias.com. स्थानिक स्तरावर चिप्स उपलब्ध झाल्यास स्मार्टफोन, वस्त्रपट (wearables), ऑटोमोबाइल्स, गृह उपकरणे अशा विविध उत्पादन क्षेत्रांना स्वस्त व सुटसुटीत पुरवठा मिळू शकेल. यामुळे जागतिक कंपन्यादेखील भारतात कारखाने स्थापन करण्यास उद्युक्त होतील, कारण पुरवठा साखळी इथेच उपलब्ध होऊ शकते.
** रोजगार व कौशल्यनिर्मिती:** सेमीकंडक्टरसारख्या उच्च-दक्षता तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्पादन सुरू झाल्याने देशात उच्च-कौशल्य रोजगारांची लाट निर्माण होणार आहे nextias.com. इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री विज्ञान, यांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी इत्यादी क्षेत्रातील तरुण अभियंते आणि तंत्रज्ञ यांना देशातच करिअरच्या संधी मिळतील. तज्ञांच्या अंदाजानुसार भविष्यात हजारो थेट व अप्रत्यक्ष नोकऱ्या या उद्योगामुळे निर्माण होतील nextias.com. याशिवाय, स्थानिक स्टार्टअप्सना चिप डिझाइन, EDA (Electronic Design Automation) साधने, आणि नवीन अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी एक सक्षम इकोसिस्टम मिळेल. विविध विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना उद्योगासोबत भागीदारी करून नवीन संशोधन प्रकल्प हाताळता येतील.
** पुरवठा साखळी आणि जागतिक स्थान:** भारताच्या या प्रवेशामुळे जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा शृंखलेत नवीन विश्वसनीय स्रोत उदयास येईल. अलीकडील वर्षांत जगाने अनुभवलेल्या चिप टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर (जसे की ऑटोमोबाईल उद्योगाला लागलेला फटका), विविध देश सेमीकंडक्टर पुरवठा विकेंद्रित आणि सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत allianz.comallianz.com. अशा परिस्थितीत भारतातील उत्पादन क्षमता एक पर्यायी सप्लायर म्हणून समोर येऊ शकते. विशेषत: मध्यम-प्रगत तंत्रज्ञानाच्या (28-90nm) चिप्ससाठी जग तैवान किंवा दक्षिण कोरिया सारख्या देशांवर अवलंबून आहे; भारत त्या गरजांचा काही भाग पुरवू शकला तर जागतिक उद्योगाला एक सुरक्षित पर्याय मिळेल. यामुळे भविष्यात भारताचे जागतिक तंत्रसाखळीतील सामरिक महत्व वाढण्याची अपेक्षा आहे. Micromaxचे सह-संस्थापक राहुल शर्मा यांनी या घटनेबद्दल मत व्यक्त करताना म्हटले की, हा उपक्रम म्हणजे केवळ एक उत्पादन नव्हे तर भारताच्या स्वतःच्या तांत्रिक क्षमतांचे स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे – ज्यातून पुरवठा शृंखलेतील स्वावलंबन आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता दोन्ही साध्य होऊ शकतील linkedin.com. त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे देशातील उद्योगवृद्धीला चालना आणि विशिष्ट कौशल्य विकासाला हातभार मिळेल linkedin.com. अशा रीतीने, २०२५ मध्ये होणारा हा चिप रोल-आउट भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या जागतिक नकाशावर एक नवीन ओळख देणार आहे.
सोशल मीडियावरील आणि तज्ञांच्या प्रतिक्रिया
या ऐतिहासिक घोषणेने तंत्रज्ञान प्रेमींमध्ये आणि उद्योग वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी याबद्दल आनंद व्यक्त करून #IndiaTech, #SemiconductorIndustry, #AtmaNirbharBharat इत्यादी हॅशटॅग वापरत देशाच्या प्रगतीचे कौतुक केले. काही युजर्सनी याला भारताच्या “टेकाडे” (Techade) ची सुरुवात मानून भविष्यातील तंत्रक्रांतीची जयघोष केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी स्वतः व्हिडिओ आणि पोस्टद्वारे नागरिकांना या यशात भागीदार होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. एकंदर जनमानसात ही घोषणा अभिमानास्पद उपलब्धी म्हणून साजरी होताना दिसली.
परंतु तज्ञांच्या प्रतिक्रिया काहीशा विविधरंगी होत्या. उद्योग क्षेत्रातील जाणकार आणि उद्योजकांनी उत्साह व्यक्त केला असला तरी त्यांनी वास्तववादी दृष्टिकोनही मांडला. उदाहरणार्थ, Micromax कंपनीचे सह-संस्थापक राहुल शर्मा यांनी LinkedIn वरील आपल्या विश्लेषणात हा प्रसंग “अपेक्षेपेक्षा लवकर घडलेला आणि लहान बाब नाही” असे नमूद केले. त्यांनी लिहिले की, “स्वदेशीपणे चिप डिझाइन करणे म्हणजे डिजिटल जगाचा मेंदू घरातच तयार करण्यासारखे आहे. यातून नियंत्रण, जटिलता आणि क्षमता सर्व देशात परत येतात. अभियंते, उद्योजक आणि धोरणकर्ते आता एका गोष्टीवर एकमत आहेत – भारत केवळ अनुकरण करणारा न राहता डीप-टेकमध्ये नेतृत्त्व करू शकतो” linkedin.com. त्यांच्या मते सरकारच्या धोरणे आणि भांडवली गुंतवणूक यांचा फायदा झाला असला तरी खरी बदल मनःस्थितीमध्ये झाला – आत्मविश्वास वाढला की भारत पुढारलेल्या तंत्रज्ञानातही अग्रेसर होऊ शकतो. हा पहिला चिप उत्पादन प्रकल्प “केवळ एक उत्पाद (product) नसून R&D ला नवीन दारं उघडणारा, विश्वासार्हता निर्माण करणारा आणि पुरवठा साखळीची मुळे देशात रोवणारा” आहे, असेही शर्मा यांनी सांगितले linkedin.com.
दुसरीकडे, काही तज्ञांनी या घोषणेची चिकित्सा करताना वास्तवाची जाणीव करून दिली. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील व्यावसायिक नारायण प्रसाद यांनी लक्ष वेधले की २०२५ साली मिळणाऱ्या भारतीय “मेड-इन-इंडिया” चिपबाबत लोकांनी उत्पादनाच्या प्रकाराबद्दल स्पष्टता ठेवावी. त्यांच्या मते, “चिप निर्माण (फॅब्रिकेशन) आणि चिप असेंब्ली/पॅकेजिंग यांत गल्लत होऊ नये” linkedin.com. टाटा समूहाचे धोलेरा येथील फॅब केंद्र २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे; त्यामुळे २०२५ मध्ये जे चिप बाहेर पडतील त्या मुख्यत्वे कोणत्या तरी असेंबली अथवा चाचणी सुविधेतून येण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले linkedin.com. अर्थात, “हा प्रवास दीर्घ आहे, पण आपण योग्य दिशेने छोटी पावले उचलत आहोत” असे सांगत प्रसाद यांनी प्रारंभिक टप्प्यालाही महत्व दिले linkedin.com. त्यांच्या या विधानातून काही प्रमाणात सावध оптимизм दिसून येतो – प्रारंभिक यशाचे स्वागत करावे, पण त्याचवेळी आगामी मार्गातील अंतर लक्षात ठेवावे.
काही तंत्रज्ञांनी या “पहिल्या स्वदेशी चिप” संबोधण्याविषयी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन मांडला. Mitu Raj नावाच्या चिप डिझाइन अभियंत्याने निदर्शनास आणले की IIT मद्रास आणि C-DAC यांसारख्या संस्थांनी यापूर्वीच काही स्वदेशी प्रोसेसर आणि चिप्स विकसित केले आहेत linkedin.com. उदाहरणार्थ, IIT मद्रासचा SHAKTI प्रोसेसर आणि इस्रोसोबत विकसित केलेला आईRIS चिप हे पूर्णपणे भारतात डिजाईन केलेले प्रोसेसर आहेत indiatoday.inindiatoday.in. C-DAC ने देखील काही प्रोसेसर कमर्शिअल वापरासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत linkedin.com. त्यामुळे “भारताची पहिली स्वदेशी चिप” म्हटले जाते तेव्हा नेमका संदर्भ उत्पादनाचा आहे की फक्त डिझाइनचा – हे समजून घेणे आवश्यक आहे. Mitu Raj यांनी नमूद केले की “७०nm पेक्षा सूक्ष्म तंत्रज्ञानावर भारतात यापूर्वीही चिप बनवले गेले आहेत. २८nm हे त्यामानाने जुने तंत्रज्ञाना आहे, जसे पंजाबच्या SCL (सेमीकंडक्टर लॅब) मध्ये १८०nm तंत्रज्ञान जवळपास २५ वर्षांपासून अडकून पडले आहे” linkedin.com. त्यांनी आशा व्यक्त केली की भारत या २८-९०nm पासून पुढे अधिक सूक्ष्म नोड्सकडे वेगाने वाटचाल करेल, जेणेकरून आपण केवळ जुन्या तंत्रावर न थांबता आधुनिक स्पर्धेतही टिकू linkedin.com.
अजून काही तज्ज्ञांनी या घोषणेतील आकडेवारी व रणनीतीवर शंका-कुशंका व्यक्त केल्या. C-DAC मध्ये कार्यरत प्रकल्प अभियंता अनुज मट्टू यांनी आपल्या विश्लेषणात लिहिले की भारताने २८-९०nm च्या श्रेणीतील चिप बनवून तंत्रज्ञानात २० वर्षांच्या पिछाडीवरचा १० वर्ष जुना स्तर गाठण्यास सुरुवात केली आहे linkedin.com. सरकारचे म्हणणे बरोबर आहे की सध्याच्या सुमारे ६०% मार्केटला हे मध्यम-प्रगत नोड्स लागतात, पण ते प्रामुख्याने संरक्षण, औद्योगिक आणि सरकारी क्षेत्रांसाठी आहे – ग्राहक उत्पादनांचा बाजारपेठ अधिक सूक्ष्म ५-७nm कडे सरकतो आहे हेही त्यांनी नमूद केले linkedin.com. पुढील आव्हान म्हणून ते म्हणाले की, “तैवान आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतातील कोणत्याही फॅबची उत्पादन गुणवत्ता आणि प्रमाण सध्या पोहचू शकत नाही, त्यामुळे अशा घोषणा म्हणजे अंडी फुटण्याआधीच पिल्ले मोजण्यासारखे आहे” अशी त्यांची टिकास्त्र आले linkedin.com. त्यांच्या मते सरकारने उद्दिष्ट जाहीर केले आहे ते स्वागतार्ह असले तरी व्यवहारात ते सिद्ध होईपर्यंत संयम राखणे आणि नियोजित उद्दिष्टांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचण्यासाठी सतत प्रयत्नरत राहणे गरजेचे आहे linkedin.com.
सोशल मीडियावरील या चर्चा आणि वाद-संवादातून दोन गोष्टी स्पष्टपणे जाणवल्या. एक म्हणजे, सर्वसामान्य जनता आणि उद्योजक-वर्ग या उपक्रमामुळे प्रचंड उत्साही आहेत आणि याला भारताच्या तंत्रयुगाची नांदी मानत आहेत. दुसरे म्हणजे, तंत्रज्ञ आणि विशेषज्ञ हे या क्षेत्रातील बारकावे समजावून सांगत आहेत, जसे तांत्रिक आव्हाने, जागतिक स्तरावरची स्पर्धा आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन. सरकारनेही या चर्चांकडे लक्ष दिले आहे – माजी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी तर ट्विटरवर जाहीरपणे आवाहन केले की “भारत आणि परदेशात असलेले जे भारतीय तरुण डीप टेक, AI, सेमीकंडक्टर किंवा इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये काही महत्त्वाकांक्षी बनवत आहेत किंवा बनवू इच्छित आहेत, त्यांना मी मार्गदर्शन करण्यास आणि यशस्वी होण्यासाठी मदत करण्यास तत्पर आहे” अशी पोस्ट त्यांनी शेअर केली tribuneindia.com. म्हणजेच, केवळ उद्योगच नव्हे तर सरकारी स्तरावरही उदयोन्मुख तंत्रज्ञ आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शवली जात आहे. या सर्व प्रतिक्रिया भारताच्या सेमीकंडक्टर स्वप्नाबाबत उत्साह आणि वास्तववादाचा संतुलित मिलाफ दर्शवत आहेत.
जागतिक स्पर्धेची तुलना: सेमीकंडक्टर शर्यतीत भारताचे स्थान
जागतिक स्तरावर सध्या सेमीकंडक्टर उत्पादनाबाबत एकप्रकारची स्पर्धा सुरु आहे, ज्याला प्रसारमाध्यमे “चिप युद्ध” असे नाव देतात allianz.com. अनेक देशांनी कोविड काळातील चिप टंचाईनंतर आपल्या हद्दीत चिप निर्मिती वाढवण्यासाठी मोठे पावले उचलले आहेत. विशेषतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आणि युरोपियन संघ या दोघांनी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवले आहेत. अमेरिकेने २०२२ साली CHIPS and Science Act अंतर्गत $५२.७ अब्ज सरकारी अनुदान जाहीर केले, ज्यामुळे तैवान-चीनवर अवलंबित्व कमी करून अमेरिकेला पुन्हा चिप निर्मितीत आघाडीवर आणणे हे उद्दिष्ट आहे reuters.com. या कायद्याच्या अमलामुळे एकाच वर्षात (ऑगस्ट २०२३ पर्यंत) $१६६ अब्जहून अधिकची खाजगी गुंतवणूक अमेरिकेत विविध राज्यांत जाहीर झाली आणि एकूण ९० पेक्षा जास्त नवीन चिप प्रकल्पांची घोषणा झाली reuters.comallianz.com. तज्ञांच्या अंदाजानुसार पुढील आठ-दहा वर्षांत अमेरिकेची उत्पादन क्षमता २०२२ च्या तुलनेत तीनपट वाढू शकेलallianz.com. युरोपियन यूनियननेदेखील आपला European Chips Act सादर केला असून एकूण €४३ अब्ज (सुमारे $४७ अब्ज) सार्वजनिक-खाजगी गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली आहे cnbc.com. या योजनेद्वारे २०३० पर्यंत युरोपचा जागतिक चिप उत्पादनातील हिस्सा दुप्पट करण्याचा आणि पुरवठा साखळीतील भूमिका बळकट करण्याचा मानस आहे allpros.eu. जपानने देखील TSMC सारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारीत स्थानिक फॅब्स उभारण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण कोरिया व तैवानसारख्या पारंपरिक नेत्यांनी अत्याधुनिक ३nm-२nm उत्पादनाच्या दिशेने भर दिला आहे.
इकडे चीन देखील प्रचंड वेगाने आत्मनिर्भरतेसाठी पावले उचलत आहे. अमेरिकेच्या निर्यात निर्बंधांना तोंड देत चीनने आपला “Made in China 2025” कार्यक्रम अधिक तीव्र केला आहे. अहवालानुसार २०२३-२५ या कालावधीत चीनमध्ये ३७ नवीन सेमीकंडक्टर फॅब प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली – ज्याने नव्या प्रकल्पांच्या संख्येत चीन जगात आघाडीवर आहे allianz.com. तुलना करता याच काळात उत्तर अमेरिकेत १५ आणि युरोप-मध्यपूर्वेत मिळून १२ नवीन फॅब परियोजनांची घोषणा झाली allianz.com. चीनची महत्वाकांक्षा स्वतःला प्रत्येक चिप प्रकारात स्वयंपूर्ण बनवण्याची आहे आणि त्यासाठी तो अब्जो डॉलरंच्या राष्ट्रीय उपक्रमांतून गुंतवणूक करत आहे. तथापि, अमेरिकेचे ताजे तांत्रिक निर्बंध आणि निर्यात प्रतिबंधामुळे चीनलाही अत्याधुनिक (<10nm) चिप तंत्रज्ञानात आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे allianz.comallianz.com.
या व्यापक स्पर्धेत भारताची भूमिका भिन्न आणि पूरक स्वरूपाची असल्याचे दिसते. एकीकडे अमेरिका-युरोप अत्याधुनिक ५nm/३nm तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वासाठी अब्जावधी खर्च करत आहेत, तर भारताने सुस्थित आणि व्यापक मागणी असलेल्या मध्यम-प्रगत (28-90nm) तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले आहे thesecretariat.in. अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट सांगितले की भारताने जाणूनबुजून हा सेगमेंट निवडला आहे, कारण या श्रेणीच्या चिप्सना जागतिक बाजारात मोठी मागणी आहे आणि हा हिस्सा आगामी काळातही महत्त्वाचा राहील thesecretariat.in. भारत प्रथम स्वतःची पाया भक्कम करून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या मोठ्या प्रवाहात सामील होऊ पाहत आहे, ज्याद्वारे तो पुढे शास्त्रीय संशोधन व प्रगत तंत्रज्ञानात गुंतू शकेल. उदाहरणार्थ, जगातील अनेक मोठे चिप डिझाइन केंद्रे आधीच भारतात आहेत (जसे की इंटेल, AMD, NVIDIA, इ. यांच्या R&D टीम्स) – आता उत्पादन क्षेत्र विकसित झाल्यास डिझाइन-टू-मॅन्युफॅक्चर पर्यावरण तयार होईल. भारताच्या रणनीतीचा आणखी एक पैलू म्हणजे आंतरराष्ट्रीय भागीदारी. अमेरिका, जपान, युरोप यांसारख्या तंत्रसमृद्ध देशांशी भारत तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहे tribuneindia.com. विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या iCET अंतर्गत भारताला चिप उत्पादन कौशल्य, उपकरणे आणि मार्केट ऍक्सेस मिळावा यावर भर आहेt ribuneindia.com. QUAD देशांबरोबर भारत सुरक्षित आणि बहुपक्षीय पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे nextias.com, ज्यामुळे आशिया-पॅसिफिकमध्ये चीनचे वर्चस्व थोडे संतुलित होईल अशी आशा आहे.
अर्थात, भारताला आपली विशिष्ट बलस्थानं आणि मर्यादा दोन्ही लक्षात घ्यावे लागतील. प्रगत तंत्रज्ञानात जायला वेळ लागत असला तरी भारताची लोकशाही, कुशल मनुष्यबळाची मुबलकता, निम्न उत्पादन खर्च आणि मोठी स्थानिक बाजारपेठ या गोष्टी त्याच्या बाजूने आहेत. जागतिक कंपन्यांनाही तैवान-साउथ कोरियाच्या पलिकडे सप्लाय चेन्स विस्तारायच्या आहेत, त्यांनादेखील भारत आकर्षक ठरत आहे tribuneindia.comtribuneindia.com. त्यामुळे जागतिक चिप स्पर्धेत भारत एक सहयोगी आणि उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळवू शकतो, जेथे तो मित्रदेशांसोबत मिळून तंत्रज्ञान विकास करेल आणि त्याचवेळी स्वतःची स्वायत्त उत्पादन क्षमता उभारेल.
आव्हाने आणि पुढील मार्ग
अशा भव्य उपक्रमांसमोर काही आव्हाने उभे राहणे स्वाभाविक आहे. सेमीकंडक्टर निर्मिती हा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि भांडवली प्रकल्प असतो. भारताकडे आजघडीला अतिप्रगत अशा कोणत्याही व्यावसायिक चिप फॅबचा अनुभव नाही nextias.com – उलट, हे पहिल्यांदाच सुरू होत आहे. त्यामुळे आपल्या औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा विकास, वीज-पाणी यांची अखंडित उपलब्धता, स्वच्छ खोली (clean rooms) चे तंत्र, अशा अनेक बाबींवर एकदम लक्ष देणे आवश्यक ठरत आहे nextias.com. नवीन फॅब्रिकेशन प्लांटसाठी प्रचंड निधी (अब्जावधी डॉलर), जागतिक दर्जाचे उपकरण (लिथोग्राफी मशिन्स इ.), आणि उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते nextias.com. या सगळ्यासाठी सरकारने उदार हस्ते प्रोत्साहन जाहीर केले असले तरी वेळेवर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल.
तसेच, जागतिक स्पर्धकांची गुणवत्ता आणि उत्पादकता हे एक परीक्षेचे मैदान असेल. तैवानची TSMC किंवा दक्षिण कोरियाची Samsung यांसारख्या कंपन्या प्रतिवर्षी प्रचंड प्रमाणावर चिप्स तयार करतात आणि त्या कामगिरीची सर भारताच्या प्रारंभिक प्रकल्पांना लवकरात लवकर येणे गरजेचे आहे. उत्पादनात छोट्या चुका जरी झाल्या तरी चिपचे yield (उत्पादन गुणोत्तर) घटते आणि खर्च वाढतो – ही बाब नियंत्रित करण्यासाठी महानुभवाची गरज आहे. त्यासाठी भारताने काही तैवानी आणि जपानी तज्ञांना सल्लागार म्हणून नेमल्याचे वृत्त आहे. कौशल्य विकास हेही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे – कारण देशांतर्गत या क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकसित करायला वेळ लागेल. तज्ञ मान्य करतात की “सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षणासाठी खास संस्थांची आणि अभ्यासक्रमांची आवश्यकता” आहे nextias.com. सरकारने या दिशेने पावले टाकत IITs आणि अन्य संस्थांमध्ये सहयोगाने प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
यानंतर, भूराजकीय जोखीम हा एक अनिश्चित घटक आहे. जसे अमेरिका-चीन तणावामुळे तंत्रज्ञानात दुष्परिणाम होऊ शकतात, तसेच उद्या तैवानमध्ये काही अस्थिरता आली तर ग्लोबल सप्लायचा मोठा भाग प्रभावित होऊ शकतो nextias.com. अशा घटना भारताच्या पुढील योजनांवर काय परिणाम करतील याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. त्यामुळे भारताला एकाचवेळी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे संतुलन राखत आणि स्वतःच्या औद्योगिक हिताचे रक्षण करत वाटचाल करावी लागेल. कौशल्ययुक्त मनुष्यबळासाठी देखील ग्लोबल स्पर्धा असेल – कारण तैवान, चीन, यूएस इ. ठिकाणचे तज्ञ आपल्या देशात येण्यासाठी तसेच आपल्या तरुण अभियंत्यांना देशात थांबवण्यासाठी उत्तम संधी आणि वातावरण द्यावे लागेल.
या सर्व आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि भारताच्या सेमीकंडक्टर स्वप्नाला पूर्ण आकार देण्यासाठी काही पुढील दिशा ठरवण्यात आल्या आहेत. फॅब प्रकल्प वेळेवर उभे राहण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारे विशेष टास्क फोर्सद्वारे काम पाहत आहेत. मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि लालफीत कमी करण्यासाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. धोलेरा तसेच इतर ठिकाणी येणाऱ्या उद्योगांसाठी आवश्यक वीज, पाणी आणि परिघीय पायाभूत सुविधा वेळेपूर्वी तयार केली जात आहेत nextias.com. काही अहवालात असेही सुचवले आहे की गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी आकर्षक वीज दर, भूखंड सवलत, कर सवलती अशी ऑफर्स या उद्योगांसाठी दिल्या आहेत.
कौशल्य विकासाच्या आघाडीवर, भारत जागतिक तज्ञ संस्थांसोबत मिळून विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करत आहे nextias.com. पुणे आणि बंगलोरसारख्या ठिकाणी सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होण्याची शक्यता आहे, जिथे अभियंत्यांना चिप डिझाइन, लिथोग्राफी, वाफर प्रोसेसिंगचे प्रशिक्षण दिले जाईल. उद्योग आणि शिक्षण संस्थांची भागीदारी वाढवून विद्यापीठ स्तरावरूनच मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. उदाहरणार्थ, काही IIT आणि अमेरिका/युरोपच्या विद्यापीठांमध्ये मिलून सेमीकंडक्टर इंजिनियरिंगचे कोर्स तयार केले जात आहेत अशी माहिती आहे.
स्थानिक स्टार्टअप आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी, केंद्राने Design-Linked Incentive (DLI) योजनेखाली अर्धसंवाहक डिझाइन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे nextias.comnextias.com. अनेक युवा उद्यमींना चिप डिझाइन, FPGA, VLSI इत्यादीमध्ये प्रकल्प सुरू करण्यास अनुदाने मिळू लागली आहेत. खुद्द केंद्रीय आयटी मंत्रालय विविध “सेमीकंडक्टर ॲथॉन” स्पर्धा आणि इनक्युबेशन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून इनोव्हेशन शोधत आहे. याद्वारे अगदी प्रक्रिया-सुविधा (प्रोसेस टेक्नॉलॉजी) सुधारणा, ज्यामुळे भविष्यात भारत अधिक सूक्ष्म नोडस् (जसे १४nm, ७nm) कडे वळू शकेल, अशा प्रकल्पांनाही चालना मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत करणे हा देखील मार्ग पुढे सुचवला जातो. टाटा-PSMC प्रमाणेच इतर भारतीय कंपन्या जपानच्या, यूरोपच्या मॅन्युफॅक्चरर्सशी टायअप करतील, ज्यायोगे तंत्रज्ञान हस्तांतर जलद होईल. युनायटेड स्टेट्ससोबतच्या करारांतर्गत भारतात काही उच्च-प्रगत चिप R&D केंद्रे स्थापन करण्याचाही विचार आहे. नोएडा आणि बंगळुरू येथे नुकतीच ३nm चिप डिझाइन सेंटर सुरू झाल्याची घोषणादेखील झाली opengovasia.com, जी दाखवते की भारत डिझाइन पातळीवर अगदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात प्रवेश करत आहे. या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित झालेले अभियंते भविष्यात भारतातच ५nm/३nm उत्पादनासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.
कळत नकळत, भारत हा प्रवास “बाळगडीने सुरूवात करून रॉकेट पर्यंत जाण्याचा” आहे असे वर्णन करता येईल. प्राथमिक स्तरावरील २८-९०nm उत्पादन सुरू करून भारत स्थानिक मागणी आणि मूलभूत कौशल्यांमध्ये निपुणता मिळवेल. त्यानंतर हळूहळू अधिक चढत्या श्रेणींतील (उदा. १४nm, ७nm) फॅब्स उभारण्याचे ध्येय आहे. यासाठीच पंतप्रधानांनी ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात भारताला “तेकाडी” (Techade) कडे नेत असल्याचा उल्लेख केला होता – म्हणजे पुढील दशक हे भारताच्या तंत्रज्ञानात झेप घेण्याचे दशक असेल. २०३० पर्यंत $८० अब्जची सेमीकंडक्टर बाजारपेठ भारतातच उभी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे thesecretariat.in. हा रोडमॅप निश्चितपणे आव्हानात्मक आहे, पण देशातील राजकीय नेतृत्व, तंत्रज्ञ समुदाय आणि उद्योजक यांचा उत्साह एकत्र राहिला तर अवघड नक्कीच नाही.
निष्कर्ष: युवक, स्टार्टअप्स आणि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेसाठी संधी
“भारताची पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप २०२५” ही घोषणा म्हणजे देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राने घेतलेली एक विशाल झेप आहे. यशस्वीरीत्या हा उपक्रम पूर्ण झाला तर त्याचे अर्थ केवळ उद्योगापुरते सीमित राहणार नाहीत, तर भारताच्या युवा पिढीला, नवउद्योजकांना आणि एकूणच स्वावलंबनाच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळणार आहेत. एकेकाळी ज्या अत्याधुनिक चिप्स परदेशातून आयात कराव्या लागत, त्या आता देशात बनू लागल्यावर स्थानिक प्रतिभेला स्वतःची कौशल्ये दाखवण्याची मोठी संधी मिळेल. इंजिनिअरिंग आणि विज्ञान शाखेतल्या विद्यार्थ्यांसमोर सेमीकंडक्टर डिझाइन, उत्पादन, चाचणी अशा विशिष्ट क्षेत्रांत करिअर घडवण्याचे नवे पर्याय उघडतील.
उद्योजकतेच्या दृष्टीने पाहिले तर, हा प्रकल्प स्टार्टअप्ससाठी एक व्यासपीठ उभा करेल. ज्यांच्या मनात इनोव्हेटिव्ह आयडीया आहेत – जसे नवीन प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मेमरी तंत्रज्ञान, किंवा सेन्सर चिप डिझाइन्स – त्यांना आता भारतातच आपले प्रोटोटाइप बनवून पाहण्याची संधी मिळेल. आजपर्यंत अशा कल्पना घेऊन अनेकांना सिलिकॉन व्हॅलीकडे जावे लागत होते; पण उद्या दिल्ली-मुंबई-बंगलोर-पुण्यासारख्या ठिकाणीच त्यासाठी सुविधा उपलब्ध असतील. स्थानिक व्हेंचर कॅपिटल्स आणि उद्योग समूह देखील या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक होतील, कारण देशात मार्केट आणि उत्पादन दोन्ही तयार होत आहे. यामुळे एक संपूर्ण तंत्रज्ञान परिसंस्था (ecosystem) आकाराला येईल, ज्यात छोट्या- मोठ्या उद्योगांचे सहअस्तित्व असेल – कोणी चिप डिझाइन करेल, कोणी मटेरियल सप्लाय करेल, कोणी मशीन बनवेल, कोणी सॉफ्टवेअर टूल्स विकसित करेल. अशाप्रकारे, स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मूल्यसाखळीचे सर्जन होऊ लागेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरता ह्या संकल्पनेची प्रत्यक्ष पूर्तता सुरू होईल. भारत जगाच्या बाकी देशांसोबत स्पर्धा करू शकतो, उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनातही पुढाकार घेऊ शकतो, हा विश्वास दृढ होईल. आत्मनिर्भर भारताचे जे उद्दिष्ट आहे की आपल्या गरजेच्या बहुतेक वस्तू देशात तयार होऊन उरलेल्या जगासाठीही आपण निर्मिती करू – त्यात सेमीकंडक्टरसारखा मूलभूत घटक देशात तयार होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाची आर्थिक प्रगती, संरक्षणक्षमता आणि तांत्रिक सार्वभौमत्व (technological sovereignty) या तिन्ही दिशांना यामुळे लाभ होईल linkedin.com. जागतिक उत्पादकांच्या साखळीत भारताची गणना एक विश्वासू आणि कुशल उत्पादक देश म्हणून होऊ लागेल. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ५G/६G नेटवर्क इत्यादी सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रमांना असा मजबूत तांत्रिक पाया मिळाल्याने त्यांची फलश्रुती अधिक जलद आणि व्यापक होईल.
या प्रवासात भारताच्या युवा पिढीसमोर जबरदस्त संधी असेल – केवळ रोजगारांच्या रूपात नाही, तर देशाच्या तंत्रक्रांतीचा एक भागीदार बनण्याची संधी. प्रत्येक नवउद्योजक, संशोधक आणि अभियंता यांच्यासाठी स्वतःचा ठसा उमटवण्याचे हे उचित समयसंधी आहे. भारताने जसे स्वतंत्रतेनंतर अंतराळ, IT आणि जैव-तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक कीर्ती मिळवली, तसेच आता सेमीकंडक्टर उत्पादनातही एक नवा इतिहास घडवण्याची क्षमता आपल्या तरुणाईत आहे. सरकार, उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्र यांची युती असेल तर पुढील ५-१० वर्षांत भारत अर्धवाहक उत्पादनाच्या नकाशावर एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयाला येईल. “Made in India Chip” हा शिक्का जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात अभिमानाने उमटेल, तेव्हा आजच्या तरुणांसाठी ते खरोखरच प्रेरणादायी क्षण ठरेल. एकूणात, २०२५ चा हा उपक्रम म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मैलाचा दगड आहे, ज्यामुळे भारताची तंत्रक्षमता आणि आर्थिक प्रगतीची कहाणी एका नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे.
संदर्भ: भारताची पहिली स्वदेशी चिप आणि तिच्याशी संबंधित माहिती व आकडेवारी विविध विश्वासार्ह स्रोतांमधून संकलित केली आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे, तंत्रज्ञान-विषयक लेख, उद्योग तज्ञांची मतमतांतरे इत्यादींचा समावेश आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया जोडलेल्या स्रोत संदर्भांचा उल्लेख करा:
- livemint.com Mint: IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भारताची पहिली स्वदेशी चिप २०२५ मध्ये रोल-आउट होईल याबाबतची घोषणा (मिंट, मे २०२५).
- thesecretariat.inthesecretariat.in The Secretariat: CII परिषदेत वैष्णव यांनी केलेली घोषणा आणि आसाम व यूपीमधील प्रकल्पांविषयी माहिती (मे २०२५).
- nextias.comnextias.com NextIAS (करंट अफेयर्स): भारतातील सेमीकंडक्टर उद्योगाची स्थिती – १००% आयातावलंबन, $२४ अब्ज वार्षिक आयात, स्वदेशी चिपमुळे होणारे फायदे.
- nextias.comprecedenceresearch.com NextIAS आणि Precedence Research: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (₹७६,००० कोटी प्रोत्साहन योजना) आणि आत्मनिर्भर भारताच्या धोरणात्मक पार्श्वभूमीची माहिती.
- tribuneindia.comnextias.com Tribune आणि NextIAS: अमेरिका-भारत iCET करार आणि QUAD गठबंधातून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा उल्लेख.
- tribuneindia.com The Tribune (ANI): मायक्रोन कंपनीच्या गुजरात इन्व्हेस्टमेंटची बातमी (जून २०२३).
- tribuneindia.com The Tribune: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तैवानच्या PSMC यांचा गुजरातमधील पहिला चिप फॅब प्रकल्प, प्रति महिना ५०k वेफर्स क्षमतेची माहिती.
- economist.com The Economist: धोलेरा, गुजरात येथील टाटा-PSMC प्रकल्पाबाबत तपशील (मे २०२५, “Fab India” लेखातून).
- precedenceresearch.comprecedenceresearch.com Precedence Research: भारतातील मोठी गुंतवणुकी (Micron, Tata-PSMC) आणि उत्पादन क्षमतेबाबत माहिती.
- thesecretariat.in The Secretariat: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ईशान्य भारताच्या भूमिकेबाबत वक्तव्य (ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट, २०२5).
- linkedin.com LinkedIn (Brainic पोस्ट): स्वदेशी चिपमुळे होणारे पुरवठा साखळी मजबुतीकरण, औद्योगिक वाढ आणि कौशल्यवृद्धी याबाबतचे विश्लेषण.
- linkedin.com LinkedIn (Rahul Sharma पोस्ट): भारताला डीप-टेकमध्ये नेतृत्त्व मिळवू शकण्याबाबत Micromax सह-संस्थापकाची प्रतिक्रिया.
- linkedin.com LinkedIn (तज्ज्ञ प्रतिक्रिया): २०२५ मधील चिप हे संभवतः असेंब्ली/पॅकेजिंग युनिटमधून येईल व प्रथम फॅब २०२६ अखेरीस सुरू होईल याबाबतची टिप्पणी.
- linkedin.com LinkedIn (तज्ज्ञ प्रतिक्रिया): IIT मद्रास, C-DAC यांच्या पूर्वीच्या स्वदेशी चिप प्रयत्नांचा आणि २८nm तंत्रज्ञानाच्या जुनाटपणाबाबतचा उल्लेख.
- linkedin.com LinkedIn (Anubhav Mattoo प्रतिक्रिया): २८-९०nm तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा, मार्केट सेगमेंट आणि भारताच्या क्षमतांबाबत व्यक्त झालेले skepticism.
- tribuneindia.com The Tribune (ANI): माजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचा भारतीय तरुणांना सेमीकंडक्टर/AI मध्ये प्रोत्साहन देणारा ट्विट.
- reuters.comreuters.com Reuters: अमेरिकन CHIPS Act अंतर्गत $५२.७ अब्ज अनुदान आणि त्यानंतर जाहीर झालेल्या $१६६ अब्ज खाजगी गुंतवणुकीची माहिती.
- allianz.com Allianz Research (PDF): CHIPS Act मुळे अमेरिकेची उत्पादन क्षमता २०३२ पर्यंत तिपटीने वाढण्याचा अंदाज.
- allpros.eu ALLPROS (EU News): यूरोपियन Chips Act अंतर्गत €४३ अब्ज गुंतवणूक आणि २०३० पर्यंत २०% जागतिक हिस्स्याचे उद्दिष्ट.
- allianz.com Allianz/CEPA Report: चीनने २०२۳-२५ कालावधीत जाहीर केलेल्या ३७ नवीन फॅब प्रकल्पांची आकडेवारी.
- allianz.com Allianz Research: जागतिक उत्पादनक्षमता वाढ आणि विविध देशांच्या उपाययोजनांचा आढावा (भूराजकीय संदर्भांसहित).
- nextias.com NextIAS: भारतात सेमीकंडक्टर प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, जलद अंमलबजावणी आणि कौशल्य विकासावरील सूचना.
सदर विषयावरील वाचकांची अधिक माहितीची आवड असेल त्यांनी वरील संदर्भांचा अधिक तपशीलवार पाठपुरावा करावा. भारताची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील ही झेप आणि त्यासोबत येणारी आव्हाने-संधी यांची सखोल समजून घेणे देशाच्या तंत्रभविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे.