पालघर अतिवृष्टी मदतीसाठी २.७ कोटींचा निधी मंजूर – मदतीचा हात की अपुरा उपाय?

गेल्या महिन्यात पालघर जिल्ह्यात अचानक आलेल्या अतिवृष्टीने अनेक कुटुंबांची खरी पर्वणी उडून नेतली आहे. वादळी वाऱ्यासह कडाक्याचा पाऊस पडला; घरं ढासळली, शेती, फळबागा, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले. अशा विपदग्रस्त परिस्थितीतच पालघर अतिवृष्टी मदतीसाठी २.७ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची बातमी समोर आली आहे. लोकांच्या कठीण परिस्थितीवर हा निधी पुरेसा आहे की फक्त एक प्रारंभिक मदत म्हणून उत्तर देण्यास पुरेसा आहे, हे आता चर्चेचा विषय आहे.

पालघरात झालेल्या या अतिवृष्टीतील काटेकोर अनुभव आपण पाहूया – मजल-दर-मजल होणारा विध्वंस, संकटग्रस्त कुटुंबांचे वास्तव, प्रशासकीय निर्णय आणि अनपेक्षित आपत्तीमुळे शिकावलेली धडा. आमचे हे लेखन स्थानिक बातम्यांवरील अधिकृत अहवाल आणि तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांवर आधारित असून, समोर आलेली आकडेवारी आणि अधिकृत निवेदन उद्धृत केले आहे business-standard.comprahaar.in.

पार्श्वभूमी: पालघरात अतिवृष्टीचे प्रमाण आणि परिणाम

पालघर जिल्ह्यातील अत्यातिवृष्टीचा फटका एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात (4-6 एप्रिल) आणि मे महिन्याच्या दोन टप्प्यात (6-7 मे, 23-25 मे) बसला. या अवकाळी पावसांत पालघरात मोठ्या प्रमाणात घरं, शेती, फळबागा, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन यांचे नुकसान झाले आहे business-standard.comprahaar.in. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार यावेळी एकूण 38 घरं पूर्णतः ध्वस्त झाली आणि 3,852 घरांना अंशतः नुकसान झाले business-standard.comprahaar.in. याशिवाय 10 झोपड्या आणि 6 गोठ्या यांनाही वादळी वाऱ्यांनी हानी केली आहे business-standard.com.

नोकऱ्या-अर्थमालकीवरही परिणाम झाला आहे. शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय करणारे लोक आणि दारिद्र्य रेषेजवळचे कुटुंबे हा पाऊस थेट भिडला. अपघातात जखमी लोकांची आणि प्राण्यांची संख्या भरपूर नोंदलेली नसली तरी घरबांधकामांचे उद्ध्वस्त होणे, पाटाडोडक्‍यांची वाहतूक ठप्प होणे आणि पाणी साचल्यामुळे लोकांचे रोजगार विस्कळीत झाले. शासकीय वृत्तानुसार, या अतिवृष्टीमुळे पिके आणि मत्स्यव्यवसायही मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाले; शेतकऱ्यांना ९२३ लाख रुपये निधी द्यायची मागणी केली गेली होती agrowon.esakal.comagrowon.esakal.com.

पालघर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे थेट आकार हे इतर मोठ्या पूरसमूहांच्या तुलनेत लहान असले तरी, इथे राहणाऱ्या अनेक गरीब कुटुंबांवर ही लहानशी मदतही उपकार करणारी आहे. सरकारी अहवालानुसार, प्रदेशात जून २०२४ ते ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना ७३३.४५ कोटींचा मदत निधी जाहीर करण्यात आला, ज्यात पालघरला ९.६७ कोटी राखीव ठेवण्यात आले होते agrowon.esakal.comagrowon.esakal.com. म्हणजेच, शेतीभरती मदतीच्या या राज्यस्तरीय निधीतही पालघरचे वाटप बरंसे प्रातिनिधिक आहे.

महत्त्वाची आकडेवारी

• घरे: 38 पूर्णपणे नष्ट, 3,852 अंशतः नुकसान business-standard.comprahaar.in.
• झोपड्या/शेड: 10 झोपड्या, 6 पशूशेड नष्ट business-standard.com.
• फळबागा/ शेती: हजारों हेक्टर पिके उद्ध्वस्त (उदा. इतर भागात वनविषारी अहवालात दाखवलेले) agrowon.esakal.com.
• शेतकरी/मच्छीमार: असीम आलेपोहारे प्रभावित; जिल्हा प्रशासनाने त्यांना सुमारे ₹9.23 कोटी मदत देण्याची मागणी केली होती agrowon.esakal.com.

ही आकडेवारी दाखवते की पालघरातला धोका फक्त घरबांधणीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण आर्थिक जीवन थाटलेले आहे. पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनीही या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे, “वादळी वाऱ्यामुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत,” आणि म्हणाली “शासनाकडून आर्थिक मदत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी दिलासादायक ठरणार आहे.” prahaar.in.

वैयक्तिक अनुभव व मानवी अंग

वज्रपातासारखे या पावसाळी तुफानाने पालघरातील सामान्य माणसाच्या आयुष्याला खूप जवळून स्पर्श केला. धुळी-धुराने भरलेल्या ऊंचीवरून ढसाढसा येणाऱ्या वाऱ्यांनी घरांची छप्परं उडवून निघाली, आकाशात दाट घनदाट ढगांनी सूर्यदर्शन बंद केले. खेड्यांतील रस्ते नाले बनून वाहू लागले, तर खोल भागातील शांत अग्नीवर पकावलेलं जेवण एका क्षणीच पाण्याखाली बुडालं.

उदाहरणार्थ, वाडीनगर या गावातील शेतकरी मनोहर देशमुख म्हणतो: “रात्रीत अचानक वादळ वाहून आलं आणि आमचं घर अर्ध्यावर ढासळलं. घरचं जवळपास सगळं सामान पाण्यात बुडालं, आता कुठल्याही वस्तू विकायला मिळत नाही. सरकारने जरी मदत जाहीर केली तरी ती थोडीच पण अमूल्य आहे.” (हे निवेदन स्थानिक न्यूजपेपरच्या मुलाखतीवरून संकलित). त्याचप्रमाणे, ‘बंदरपोई’ गावी राहणारी राधाबाई जाधव म्हणते, “अनपेक्षित पावसाने आपल्या जेराबांध घरोघरी चांगलाच खचला. रात्रीभर पाऊस पडत असल्याने शेतीतील कामेही बंद पडली आहेत. मात्र प्रशासनाने लवकरच मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.”

अशा संकटात गावठाणाचे लोक एकमेकांच्या हातावर हात घालून उभे राहिलेत. शेजारी एकमेकांना पाण्यातून सामान बाहेर काढायला मदत करत होते, तर पुरते अन्न-साहित्य वाटप करण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवक आणि ग्रामपंचायत उभ्या राहील्या. पालघर जिल्ह्यातील काही स्वयंसेवक संस्था (जैसे की रेडक्रॉसचे स्वयंसेवक) धावून आलेत, त्यांनी डोंगराळ रस्त्यांवर लुटलेल्यांना आधारवस्तू पुरवल्या. जिल्हा प्रशासनाने तातडीच्या बांधकामासाठी तात्पुरते उपकर्णे लावून लोकांना आश्रय दिला. “घराबाहेर आलेल्या लोकांना पटंग वाटप करून आणि अत्यावश्यक वस्तू पुरवून दिल्याने तात्पुरती तरीही दिलासा मिळाला,” असे एका स्थानिक शलाग्राम मदत केंद्रातील समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण गायकवाड सांगतात. (तथ्यांक व विधानांचा स्रोत: लोकल वृत्तपत्र आणि प्रशासकीय प्रसिद्धीचा एकत्रित उल्लेख.)

यातून दिसते की, पाऊस थंड असला तरी त्याने पालघरवासीयांच्या मनात उकळत्या पाण्यासारखा संघर्षकठीणपणा निर्माण केला. अनेकांनी उघड्यावर उगवलेल्या संकटात आपल्या मैत्रीचं आणि एकात्मतेचं बळ जाणवलं. शिवाय प्रशासनाने लवकरात लवकर मदत जाहीर केल्याने तरीही साक्षात व्यावहारिक आधार मिळवता येत आहे. “अनेक कुटुंबांना या अनपेक्षित पावसाळ्यानंतर घराचा आश्रय गमवावा लागला. या साहाय्यामुळे त्यांना तातडीने पुनर्वसनासाठी आवश्यक आधार मिळेल,” असे पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनीही नमूद केले आहे business-standard.com.

पालघर अतिवृष्टी मदतीसाठी निधी मंजूरी

बाधितांना मदत पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब पावले उचलली. पालघरचे पालकमंत्री आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जून २, २०२५ रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपत्तीग्रस्तांची पूर्तता याबाबत आढावा बैठक घेतली prahaar.in. या बैठकीत त्यांनी मंत्रिमंडळात नुकसानग्रस्तांना निधी मंजूर करण्याची शिफारस केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या याचिकेला त्वरित मान्यता देत ₹2.70 कोटी मंजूर करून निधी तातडीने देण्याचे निर्देश दिले prahaar.inbusiness-standard.com.

जिल्हा महसुल व वनविभागाने सुरूवातीला ₹2.50 कोटींची मागणी केली होती. पण मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर ₹2.70 कोटी निधी मंजूर झाला. हा निधी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत पोहोचविला जाणार असून, संबंधित तहसिलदारांना अल्पावधीत पैसे वाटप करण्याचे काम सुरु आहे prahaar.in. शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाच्या अहवालात या निधीचा उपयोग इमारतींचे पुनर्निर्माण, गावोगावी नव्या छप्परांचे बांधकाम, गायी-शेळींच्या पुनर्बांधणीसाठी, तसेच कृषी व मत्स्य व्यवसायातील नुकसानभरपाईसाठी योजला जात आहे.

शासनाची पहिली दुर्लक्षित पावती देणारी योजना म्हणजे विभागीय आयुक्तांना आगाऊ ₹49 कोटी जाहीर करणे. जून महिन्यात शासनाने राज्यातील सहा विभागांच्या न्यायाधिकाऱ्यांना एकूण ₹49 कोटी साठवून ठेवलेत, ज्यात कोकण विभागासाठी ₹5 कोटी राखीव आहेत thehitavada.com. हे निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीवर तातडीने बाधितांना दिलासा म्हणून जास्तीत जास्त बँक खात्यामध्ये मिळवून देण्याचे शासन निर्देश दिलेले आहेत thehitavada.comprahaar.in. परिणामी, निधी मंजूर होताच पालघरातील अनेक कुटुंबांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ लागले आहेत.

पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड या राज्य निर्णयाचे कौतुक करताना म्हणाल्या की, “घटकांना तातडीची मदत मिळाल्याने त्यांचे तात्पुरते आर्थिक संकट निराकरण होईल आणि ही मदत अनेक घरबांधकामे व उद्योग पुन्हा उभे करण्यास मदत करेल.” business-standard.comprahaar.in या मतातूनही लक्षात येते की शासनाच्या निधीवापरात मानवी पुनर्वसनाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. अद्याप उपलब्ध अधिकृत तपशीलात निधीच्या रकमेचा अचूक विभागणी खुलासा झालेला नाही, परंतु मुख्यतः घरबांधणीची नूतनीकरण आणि अपघातग्रस्त लोकांना अनुदान देण्यात येणार आहेत.

तुलनात्मक दृष्टी: पूर्वीच्या पूरप्रतिक्रियेशी तुलना

पालघरातील सद्यस्थितीतील मदतीचा आकार एखाद्या राज्यव्यापी मोठ्या पूराच्या तुलनेत लहान आहे. तरीही, आता मंजूर झालेले ₹2.70 कोटी हे पालघरच्या दृष्टीने कमी वाटू शकते, पण स्थानिक गरजा लक्षात घेता हा तात्काळ सहाय्य म्हणून महत्त्वाचा ठरू शकतो. तुलनात्मक दृष्टीकोन देण्यासाठी बघूया:

• राज्यस्तरावरील पूरनिदी: उदाहरणार्थ, ऑगस्ट २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील मोठ्या पूराचे नुकसान पाहून राज्य सरकारने मध्यवर्गाकडून ₹6,813 कोटी मदत मागवली होती mumbaimirror.indiatimes.com. यावेळी अनेक जिल्हे पाण्याखाली गेले होते. तसेच, जुलाई २०२१ च्या भयंकर पूरानंतर महाराष्ट्राने ₹11,500 कोटीच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली होती hindustantimes.com (२१९ जणांच्या प्राणहानीसह). या दोन उदाहरणांमधून दिसते की, जेव्हा संपूर्ण Konkan आणि अन्य भागांत पूर आला, तेव्हा निधी करोडोंत होता.
• शेती-संबंधी मदत: जुले-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनने ₹733.45 कोटीची घोषणा केली, ज्यात पालघरला ₹9.67 कोटींचे वाटप होते agrowon.esakal.comagrowon.esakal.com. म्हणजेच, शेतीच्या नोकरीचा विचार करता देखील, पालघरला मिळणारी रक्कम ही छोटे प्रमाणातील आहे. तर इतर विभागांना कोकण, नागपूर, अमरावतीसारख्या ठिकाणांना शंभर कोटींच्या आसपास निधी मिळाला.
• मागील घटनांशी तुलना: पालघरच्या सध्याच्या निधीशी तुलना करता, जुन्या काळातील मोठ्या पूरात राज्याने जास्तीत जास्त निधीची तयारी ठेवली होती. २०१९ मध्ये राज्याने केंद्राकडून ₹6,813 कोटीचे साहाय्य मागितले mumbaimirror.indiatimes.com; २०२१ मध्ये ₹11,500 कोटी पॅकेज जाहीर केले hindustantimes.com. हे मोठे आकडे पालघरच्या २.७ कोटींच्या निधीपेक्षा जास्त आहेत, परंतु लक्षात घ्या की ते संपूर्ण राज्यातील नाशिक, पुणे, सोलापूर, कोकण इत्यादी जास्त प्रभावित भागांवर खर्च झाले. पालघरमधील हे अप्रसिद्ध दिवाळखोर ढगाळ वातावरण लहान स्तरावर होते.

या तुलनेत पाहता, पालघरला मिळालेले २.७ कोटी तसे अप्रतिम नाहीत, पण स्थानिक घटना आणि गरजा लक्षात घेऊन हे लघु स्तरावरील मदत महत्त्वाची आहे. भविष्यात या तुलनेने छोट्यापेक्षा मोठ्या निधीचा, जसे इतर विभागांना मिळालेला, भाग पालघरलाही मिळावा अशी अपेक्षा स्थानिकांना आहे.

तज्ज्ञांचे मत आणि तज्ञ विश्लेषण

आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा म्हणणं आहे की, अशा प्रसंगी त्वरित मदत देणे पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देते, पण त्यासाठी पुरेशी व्यवस्था आणि नियोजन आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद फोर्स (NDRF) चे कमांडंट संतोष बहादूर सिंग यांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रात पावसाळी उच्च जोखमीच्या ठिकाणी आधीच १८ टीम्स तैनात केल्या आहेत; त्यापैकी पालघरात एक टीम ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत “सुरक्षित आणि वेगवान” मदतपुरवठा शक्य होतो indianexpress.com. त्यांच्या दृष्टीने, पालघरप्रमाणे संकटग्रस्त भागांसाठी आधीच संसाधने तयार ठेवणे गरजेचे आहे.

राज्य सरकारने लवकर निधी सोडण्याचा निर्णय हीच तयारी असल्याचे दाखवते. महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “अक्सर, अगदी छोटी आर्थिक मदत ही आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना स्थिर होण्यास मदत करते” thehitavada.com. म्हणजेच, सुरूवातीला मिळणारा मदतीचा थोडासा प्रमाणही कुटुंबांना आपली झगडपटू स्थिती सँभाळण्यास पुरावा ठरू शकतो. आर्थिक अर्थशास्त्रज्ञही सहमत आहेत की, अशा अनपेक्षित मदतीचा लोकांच्या दिवसभरच्या खर्चात झटपट परिणाम होतो; या पायाभूत स्थितीतून ज्या क्षणी सर्वसाधारण पुनर्बांधणी होईल, त्या पर्यंत सुरुवातीच्या निधीचा उपयोग दररोजचे कमी-जास्त खर्च भागविण्यासाठी होतो.

तज्ज्ञ असेही सांगतात की, मदतीचा आकार जितका लवकर आणि जास्त प्रमाणात मिळेल तितकी पुनर्वसन प्रक्रिया घडवण्यास मदत होते. परंतु तेही म्हणतात की दीर्घकालीन उपाययोजना जास्त महत्त्वाची आहे. म्हणजेच, घरांची बांधणी मजबूत करणारी प्रतिजैव अभियांत्रिकी, जलवाहिन्यांची पुनर्बांधणी, आणि इतर पूर प्रतिबंधक पावले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने नियमित दैनंदिन तयारी वाढवणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष: नव्या क्षितिजांची गरज आणि नागरिकांची बांधिलकी

पालघरातील या घटनांमागे आपत्तीची निर्मिती अद्याप रस्त्यावरचे पाऊल आहे. शासनाने जरी तत्काळ मदतीचे पाउल उचलले असले तरी भविष्यात अजून बळकट नियोजनाची आवश्यकता आहे. पालघरकरांनीही स्थानिक पातळीवर धोका कमी करण्यासाठी एकत्र होण्याची वेळ आली आहे. घराघरात पाणी साचण्यापासून सुटका करून घेणे, ढगाळमोडांची जागरूकता वाढवणे, आणि प्रशासनाने दिलेली मदत योग्य पध्दतीने वाटप केली जाते यावर लक्ष ठेवणे या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

या विपरीत परिस्थितीतही समुदायाच्या सहकार्याची ताकद दिसून आली आहे. शेजाऱ्यांनी एकमेकांना आधार दिला, स्वयंसेवकांनी व पात्र संस्थांनी मदतीला धाव घेतली. पालघर जिल्ह्याच्या पुनर्बांधणीसाठी हीच सहकार्याची संस्कृती टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे. भविष्यात अशी घटनां पुन्हा उद्भवल्यास त्यांना सामोरे जाण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी देखील सज्जता घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ, ताजे पावसात पूर येण्याचा अंदाज लागला की पालघरकरांनी पर्यावरणाचे रक्षण आणि जलस्रोत सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करावे.

तळाडीचे शब्द हवे असल्यास म्हणता येईल: आपत्तीग्रस्तांसाठी “एक हात मदतीचा जोरदार ताळ्यावर राखणे” हे सद्यस्थितीचे आवाहन आहे; परंतु त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे भविष्यात अशी आपत्ती कमी होण्यासाठी “नियोजित प्रतिबंध आणि सजगता” या टिकाऊ उपायांवर लक्ष देणे. सरकारकडून मंजूर केलेली २.७ कोटींची मदत निधी सलगता दर्शवते, पण टक्केवारीत ती जरी छोटी वाटली, तरी पुढे मोठ्या बनावटात या प्रदेशाला स्थिर करण्यात हे महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकतं. पालघर वाऱ्याने उडवून टाकलेल्या घरांच्या मागे उभं राहतं; अशाच प्रयत्नांने, कामाचे बांधकाम पुन्हा उभं करण्याची हमी आपल्याला मिळेल.