निवडणूक अधिकारी आणि नार्को टेस्ट: नवीन राजकीय वाद

२०२४च्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात राजकीय ताप निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी करण्यात आली असून, यामुळे मतफिरवणूकीच्या पारदर्शकतेविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील विसंगतींविषयी आणि मतफड जाणा-या आरोपांनंतर हा विषय तेजीत आला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम आणि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांच्या विरुद्ध नार्को टेस्टची मागणी केली आहेsarkarnama.esakal.comindianexpress.com. या मागणीमागचा हेतू, त्यासंबंधी आरोप आणि न्यायव्यवस्थेतील मर्यादा यांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

महाराष्ट्र काँग्रेसकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी: पार्श्वभूमी

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप-शिंदे सरकारने मोठा विजय मिळवला. पुढील विधानसभेच्या निवडणुकीतही महायुतीने २३५ पैकी १३२ जागा जिंकून सत्ता कायम ठेवलीindianexpress.com. या निकालावरून राहुल गांधींसमोर अनेक शंका निर्माण झाल्या. त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधील मतदारसंख्या आकडेवारीत विषमता लक्षात आणून दिलीindianexpress.com. त्यांच्या मते, लोकसभा २०२४ आणि विधानसभा २०२४ यामधील मतदारसंख्येत अपेक्षेने जास्त बदल झाला, आणि तेही अशा मतदारसंघांत जिथे भाजपचे कामगिरी कमी होतीindianexpress.com. त्यानंतर राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला मतदार यादी डिजिटल स्वरूपात प्रसिद्ध करण्याची मागणीही केली, ज्यामुळे आयोगाच्या विश्वसनीयतेला बळकटी मिळू शकतेndtv.com.

राहुल गांधींचा हा तक्रारीचा मुद्दा मांडल्यानंतर, भाजपचे नेते त्वरित उत्तरात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक लेख लिहून असा दाब दिला की काँग्रेसने जनतेच्या बहुमताला उद्देशून प्रश्न उपस्थित करत असल्याची टीका केलीindianexpress.com. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले आहे आणि आता राहुल गांधी त्यांच्या मतांवर अविश्वास व्यक्त करत आहेतindianexpress.com. यावर काँग्रेसने जवाबी इशारा देत हा लेख हास्यास्पद आणि लोकांना भ्रमित करण्याचा कटू प्रयत्न असल्याचा आरोप केलाindianexpress.comindianexpress.com.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नार्को टेस्टची मागणी अधिक ठळकपणे मांडली. त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोगाने २०० मतदारसंघांतील मतदानाची तपशीलवार माहिती जाहीर केली पाहिजे आणि काही मतदारसंघातील सीसीटीव्ही नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड इत्यादी तपासावीत. याच अनुषंगाने, त्यांनी “तत्काळ किरण कुलकर्णी यांची नार्को टेस्ट करा” अशी मागणी स्पष्ट केलीmarathi.abplive.com. सपकाळ यांच्या मते, या अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मत फसवणुकीची शंका जन्मास आली आहे, त्यामुळे सत्य उघड करण्यासाठी या चाचण्या गरजेच्या आहेतmarathi.abplive.comsarkarnama.esakal.com.

भाजप आणि इतर पक्षांची प्रतिक्रिया

प्रतिनिधिक छायाचित्र: राहुल गांधी (डावीकडे) आणि देवेंद्र फडणवीस (उजवीकडे). भाजपा आणि इतर सत्ताधारी पक्षांनी काँग्रेसच्या या मागणीला त्वरित विरोध केला आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते म्हणाले की निवडणूक आयोगने निवडणुकीचे प्रत्येक टप्पा पारदर्शी पद्धतीने पार पाडला आणि कोणत्याही प्रकारचा अपप्रचार किंवा फसवणूक अधोरेखित करण्याचे पुरावे नाहीत. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस स्वसंघात निराश होऊन आयोगावर आरोप करत आहे, हे लोकशाहीसाठी धोका आहेindianexpress.commarathi.ndtv.com. काँग्रेसचे आरोप आधारहीन असल्याचे आणि जनतेचा बहुमत बाजूला सरकत असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.

याशिवाय काँग्रेसच्या मागण्यावरून मुक्त विधान परिषदेतील इतर पक्षही संभ्रमात पडकले आहेत. शिवसेना (UBT) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी आधीच निकालाच्या पारदर्शकतेवर विश्वास असल्याचे जाहीर केले आहे. विरोधी पक्षाचे नेते म्हणतात की एखाद्या पक्षाचे नातेवाईक जर निवडून येत नसतील तर आयोगावर संशय घेण्याऐवजी निकालांवर पुन्हा विचार करावा लागेल. सामान्यपणे, निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही चाचणी आयोगाच्या निर्णयाशिवाय शक्य नाही, आणि सरकारनेही न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याचा सल्ला दिला आहे.

निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर

काँग्रेसविरोधी आरोपांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही आपले मत स्पष्ट केले आहे. आयोगाचे मत आहे की भारतात सर्व निवडणुका कायद्यानुसार पार पडतात आणि मतदान ते मतमोजणीपर्यंत सर्व प्रक्रियेत उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतातmarathi.ndtv.com. आयोगाने सांगितले आहे की चुकीची माहिती पसरवणे म्हणजे निवडणूक अधिकार्यांवर आणि मतदारांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे, विशेषतः निकाल प्रतिकूल आल्यावर आयोगावर तडजोड केल्याचा आरोप करणे “पूर्णपणे हास्यास्पद” आहेmarathi.ndtv.com.

निवडणूक आयोगाच्या हाती आधीच विस्तृत तथ्ये आणि आकडेवारी आहेत, जिथे मतदान कालावधी, मतदानाचे प्रमाण, अपील इत्यादी सर्व गोष्टी तपासलेल्या आहेत. आयोग म्हणतो की कोणत्याही उमेदवाराच्या प्रतिनिधींनी तक्रारी केल्यास त्या आधीच नोंदल्या गेल्या असत्या. निवडणूक आयोगाचे हे सर्व तपशील आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत आणि काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष करून दाखवले आहेmarathi.ndtv.com.

याशिवाय, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की राहुल गांधी यांनी त्यांच्या अर्जाचे औपचारिक संदर्भ किंवा निवडणूक आयोगाला कुठला अधिकारप्राप्त लेख न पाठवता (एखादे पत्र लिहित न) त्यांनी समस्या अधोरेखित केले, जे प्रक्रियेप्रमाणे योग्य नाहीndtv.com. त्यामुळे आयोगाच्या दृष्टिकोनात काँग्रेसच्या आरोपांची तांत्रिक बाबतीत चौकशीसाठी विधीपूर्वक प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे आहे.

कायदेशीर आणि नैतिक पैलू

नार्को टेस्टशी संबंधित कायदेशीर मर्यादा स्पष्ट आहेत. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने सेलेवी विरुद्ध कर्नाटक (२०१०) या प्रकरणात असं ठरवलं की बळजबरीने नार्को-विश्लेषण, पॉलिग्राफ किंवा मेंदू नकाशण चाचणी करणे हे कलम २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत “कठोर, अमानवीय किंवा अपमानजनक वागणूक” मानले जाईलlivelaw.in. न्यायालयानं ठरवलं की कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही व्यक्तीवर जबरदस्तीने अशा चाचण्यांचा प्रस्ताव करू नयेlivelaw.in. या निर्णयानुसार, आरोपी पक्षाचे स्व-साक्षात्काराचे अधिकार (अनुच्छेद २०(३)) भंग होऊ नयेत, असा ठाम संदेश देण्यात आला आहे.

• सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानुसार अनिवार्य नार्को-विश्लेषण आणि पॉलिग्राफ चाचण्या गुन्हेगारी चौकशीत किंवा अन्यत्रही वापरू नयेतlivelaw.in.
• भारतीय साक्ष्य कायद्यानुसार (प्रमाण कायदा, कलम २४-२६), आरोपीने परवानगीशिवाय दिलेला कोणताही कबूल शब्द कायद्यानुसार अमान्य होतो. त्यामुळे नार्को-द्वारे मिळालेली कबुली निवेदन न्यायालयात कामाची नाही.
• नैतिकदृष्ट्याही अशा चाचण्या मानवी हक्कांचा भंग समजल्या जातात. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर जबरदस्तीने होणारे मानसिक परीक्षण ही व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर बंधने आणतात, ज्यांना भारतीय न्यायव्यवस्था मान्य करत नाही.

ऐतिहासिक दृष्टांत

भारतीय निवडणूक इतिहासात अजून थेट अशा पोलिग्राफ किंवा नार्को चाचण्यांची मागणी अपवादात्मकप्रमाणेच झाली आहे. काही वेळा मतगणनेसंबंधी संशय आल्यावर पक्षांनी मतपत्रिकांची पुनरावलोकन किंवा इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्डची तपासणी यांची मागणी केली असली तरी कोर्टांनी त्यांना फारसा आधार दिला नाही. सामान्यतः, मतदान अधिकाऱ्यांविषयी प्रत्यक्ष असे तंत्र वापरण्याची मागणी न्यायालयीन प्रक्रियेत पारितोषिक ठरत नाही. भारतात व्यक्तीचे आत्मसाक्षात्काराचे अधिकार कायम राखलेले आहेत, त्यामुळे निवडणूक निमित्तानेही ऐतिहासिकदृष्ट्या न्यायालयाने या तंत्रांवर बंदीच ठोकली आहे.

यावरुन असे दिसून येते की भारतीय राजकारणात कोणत्याही पक्षाने जी लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीत प्रवेश केला आहे, त्या निवडणुकीमध्ये संपूर्णपणे पारदर्शकता राखण्याची अपेक्षा केली जाते. मतदारांनी दिलेला निर्णय बदलणे किंवा त्यावर प्रश्न उठवणे लोकशाही तत्त्वांचा अपमान असू शकतो, असेही मत आहे.

निष्कर्ष

सध्याचे राजकीय वाद लोकशाही प्रक्रिया आणि मतदारांची संपूर्ण जाणीव याबद्दल चर्चा मागतात. महाराष्ट्र काँग्रेसकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी या मागणीमागे मतफिरवणूकीवर शंका व्यक्त करण्याचा हेतू आहे, परंतु त्याची पाठपुरावा न्यायालयीन चौकशीअंतर्गत झाला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारी आणि निकालाची पारदर्शकता दाखवणाऱ्या स्पष्टीकरणांचा विचार केल्यास, वास्तविक संशय नसल्याचे दिसते. तथापि, मतदारांची बांधिलकी आणि आयोगाची पारदर्शकता या मुद्द्यावर चर्चा सुरू राहिली पाहिजे. त्याचबरोबर कायदा स्पष्ट आहे की अशा चाचण्यांना जबरदस्तीने मान्यता नाहीlivelaw.in. म्हणून, राजकीय निष्कर्षांपेक्षा कायद्याचा मान राखत लोकशाही प्रक्रियेला बळकट करावे, हे या वादाचे शिदोरीबंद ध्येय असावे.

Sources: महाराष्ट्रातील मतफड आरोप व नार्को टेस्ट मागणी याबाबतच्या वृत्तपत्रेsarkarnama.esakal.com, indianexpress.com, marathi.abplive.com, marathi.ndtv.comlivelaw.in.