Zepto गोदाम आगीने मुंबई हादरली — दहिसरमधील धोक्याचा इशारा

प्रस्तावना — एका ठिकठाक दुपारी उठलेली भीषण ज्वाळा

मुंबई शहराचं दैनंदिन आयुष्य वेगात चाललेलं असतं. गर्दी, वाहतूक, धावपळ, आणि तितक्याच जलद सेवांचं वाढतं जाळं. अशाच एका साध्या, सुसंगत वाटणाऱ्या मंगळवारी — ४ जून २०२५ रोजी — दुपारी सुमारास एक धक्कादायक घटना घडली. दहिसरमधील झेप्टो (Zepto) या जलद डिलिव्हरी सेवांच्या गोदामाला अचानक आग लागल्याने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ माजली.

दुपारी अंदाजे २ च्या सुमारास गोदामात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आगीचा धुर दिसताच हंबरडा फोडला. गोदामामध्ये असलेला एसी अचानक बंद झाला आणि त्यानंतर काही क्षणातच मोठा आवाज ऐकू आला, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. काही मिनिटांतच धुराचे प्रचंड लोट बाहेर दिसू लागले. एकीकडे उन्हाचा तडाखा आणि दुसरीकडे गोदामातील इंधनसदृश साहित्य, प्लास्टिक क्रेट्स आणि इलेक्ट्रिक उपकरणांनी मिळून आग झपाट्याने पसरत गेली.

माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या तब्बल सहा गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. स्थानिक पोलिस, स्वयंसेवक, आणि इतर मदत करणाऱ्या लोकांनी तातडीने परिसर रिकामा करण्यास सुरुवात केली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र गोदामातील संपूर्ण साठवलेला माल — फळभाज्या, ग्रोसरी पॅकेजेस, इलेक्ट्रिक उपकरणं — सगळं काही जळून खाक झालं.

ही घटना केवळ एक अपघात नव्हे, तर वेगवान वितरण सेवांच्या व्यवस्थापनावर, गोदाम संरचनेवर आणि सुरक्षा व्यवस्थांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. झेप्टो सारख्या कंपन्या लाखोंच्या संख्येने मुंबईकरांना फक्त १०–१५ मिनिटांत सेवा देतात. पण या वेगात संरचना, मनुष्यबळ, आणि सुरक्षा किती टिकून राहतं? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं आता काळाची गरज आहे.

ही आग केवळ दहिसरपुरती मर्यादित नव्हती — ती क्विक-कॉमर्सच्या मॉडेलवर उठलेली एक लाल झेंडी होती. पुढील भागांमध्ये आपण पाहणार आहोत की या घटनेमागचं नेमकं सत्य काय, यासारख्या सेवा देताना कोणत्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झालं, आणि मुंबईसारख्या शहरात अशा गोदामांचं भवितव्य काय असावं.

दहिसरच्या गोदामात नेमकं काय घडलं?

दहिसरमधील ही घटना जरी एका लहानशा गोदामापुरती असली, तरी तिचा परिणाम झेप्टोच्या संपूर्ण वितरण साखळीवर झाला. ४ जून २०२५ रोजी, दुपारी २ वाजताच्या सुमारास, झेप्टोच्या दहिसर परिसरातील गोदामात अचानक धूर दिसू लागला. काही कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला समजूत घातली की एसीचा त्रास असेल, पण काही क्षणातच धुराचं प्रमाण वाढू लागलं आणि गोदामात अफरा-तफरी माजली.

अग्निशमन विभागाला २:१० वाजता या आगीची माहिती मिळाली. तत्काळ प्रतिसाद देत मुंबई अग्निशमन दलाच्या ६ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. गोदामाच्या आतील रचना अत्यंत दाट आणि वाहतुकीस कठीण असल्यामुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणं अधिक कठीण झालं. गोदामाच्या एका बाजूला इलेक्ट्रिक पॅनलजवळून धूर अधिक प्रमाणात निघताना आढळून आला. हेच लक्षात घेऊन, प्राथमिक तपासणीत असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला की एसी युनिटमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे ही आग लागली असावी.

गोदामात मुख्यत्वे फळभाज्या, कोरडे अन्नपदार्थ, ग्रोसरी पॅकेजेस, आणि काही इलेक्ट्रिक उपकरणं साठवलेली होती. गोदामामध्ये २० पेक्षा अधिक कामगार त्या वेळी उपस्थित होते. त्यांच्या तत्काळ प्रतिसादामुळे आणि सुरक्षा ड्रिल्सच्या मदतीने सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं. तरीही, मालाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली — अंदाजे काही कोटी रुपयांचं नुकसान झेप्टोला झालं असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आगीच्या वेळी गोदामात कोणतीही फायर अलार्म सिस्टीम सक्रिय नव्हती. तसेच, इमारतीच्या फायर एनओसी (No Objection Certificate) ची वैधता तपासली जात असून, मुंबई महानगरपालिका आणि अग्निशमन विभागाने चौकशी सुरू केली आहे.

स्थानिक नागरिकांचं म्हणणंही चिंताजनक होतं. एका रहिवाशाने सांगितलं, “ह्या गोदामाजवळ रस्ताही खूप अरुंद आहे. एकदा आग लागली की गाड्या पोहोचायला अडचण होते. रोज रात्री इथे ट्रक येतात, लोडिंग-अनलोडिंग सुरू असतं. पण एवढं साठवलेलं असताना इमारतीला किती परवाने आहेत याचा काहीही अंदाज नाही.”

या घटनेनंतर झेप्टोच्या अधिकाऱ्यांनी एक अधिकृत निवेदन दिलं असून ते म्हणाले, “आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सर्वप्रथम मानतो. घटनेनंतर सर्व आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत. आम्ही प्रशासनाशी सहकार्य करत असून सर्व चौकशा पूर्ण होईपर्यंत गोदामातील कामकाज थांबवण्यात आलं आहे.”

ही घटना केवळ एक अपघात नसून मुंबई शहरातील औद्योगिक वाणिज्यक रचनेच्या सध्याच्या ढाच्यावर एक स्पष्ट प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे. गोदामं तयार करताना आणि चालवताना कायदेशीर प्रक्रिया, सुरक्षा उपकरणं, आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाचं पालन किती होतंय, हे तपासणं आता अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

शॉर्ट सर्किट, गोंधळ आणि झेप्टोची जबाबदारी

आग लागल्यानंतर लगेचच झेप्टोने दिलेलं अधिकृत निवेदन, त्यांच्या प्रतिसादाची गती, आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षित बाहेर काढलेली स्थिती — हे सर्व बघता कंपनीने काही प्रमाणात आपली जबाबदारी पार पाडली, असं म्हणता येईल. मात्र, ही गोष्ट इतकी सरळ आणि सोपी नाही. कारण ही आग केवळ एक दुर्दैवी अपघात नसून एक संभाव्य व्यवस्थापकीय आणि संरचनात्मक अपयश आहे.

सर्वप्रथम, झेप्टोसारख्या क्विक-कॉमर्स कंपन्या ज्या वेगाने शहरे व्यापत आहेत, तितक्याच गतीने त्यांच्या लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊस सुविधांचा विस्तार होतो आहे. पण या वाढत्या गोदामांमध्ये नेमकी किती सुरक्षा पाळली जाते?
अग्निशमन यंत्रणा, फायर ड्रिल्स, वीज सुरक्षितता, आणि कर्मचार्‍यांना अपघात प्रसंगी प्रशिक्षण — या गोष्टी केवळ कागदावर राहतात का?

या प्रकरणात एसी युनिटमधील शॉर्ट सर्किट शक्य कारण म्हणून पुढे आलं. पण प्रश्न असा आहे की:

  • या युनिटचं नियमित मेंटेनन्स केलं जात होतं का?
  • गोदामातील वीज उपकरणे आणि वायरिंग ही औद्योगिक दर्जाची होती का?
  • शॉर्ट सर्किटला कारणीभूत ठरणाऱ्या ओव्हरलोडिंगची शक्यता होती का?

झेप्टोला या प्रश्नांची उत्तरं देणं अत्यावश्यक ठरतं.

त्याचबरोबर, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार घटनास्थळी कोणताही कार्यरत फायर अलार्म सिस्टम आढळला नाही. हे अत्यंत गंभीर आहे, कारण अशा प्रकारच्या गोदामांमध्ये सतत कामकाज सुरू असतं — डे-नाईट शिफ्ट्स, डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सची ये-जा, आणि विविध इलेक्ट्रिक उपकरणांची गर्दी. अशा ठिकाणी जर कोणतंही अलार्म सिस्टम कार्यरत नसेल, तर ती कंपनीची मोठी जबाबदारी आहे.

दुसरं महत्त्वाचं निरीक्षण म्हणजे गोंधळाची स्थिती.
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, काही कर्मचारी धुराने गोंधळून गेले होते आणि बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधत होते. काहींचं म्हणणं होतं की ते दरवाज्याची कडी शोधण्यात वेळ घालवत होते कारण ती गोदामाच्या आतील बाजूला होती. यावरून स्पष्ट होतं की, आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी निर्गमन मार्गांची योजना आणि प्रशिक्षण यामध्ये कमतरता होती.

तर मग जबाबदारी नेमकी कोणाची?

झेप्टो म्हणतं की त्यांनी प्रशासनाशी सहकार्य केलं, कर्मचाऱ्यांना वाचवलं, आणि चौकशी सुरू आहे — पण या सगळ्याच्या मुळाशी कंपनीच्या व्यवस्थापनाने आधीच घेतलेले (की न घेतलेले) निर्णय आहेत.

या घटनेनंतर सोशल मीडियावरही हळूहळू चर्चा सुरू झाली आहे — “Zepto delivers in 10 minutes, but how many minutes does it spend on safety?” असा एक उपरोधिक ट्वीट खूप व्हायरल झाला आहे.

या परिस्थितीत झेप्टोने पुढाकार घेत, पूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करून, सार्वजनिकरित्या सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची घोषणा करणं गरजेचं ठरेल — कारण केवळ उत्पादने नाही, तर विश्वासही वितरित केला जातो.

झेप्टोसारख्या क्विक-कॉमर्स उद्योगांची संरचनात्मक जोखमी

गेल्या काही वर्षांत भारतात “क्विक-कॉमर्स” अर्थात जलद वितरण सेवा झपाट्याने लोकप्रिय झाल्या आहेत. झेप्टो, ब्लिंकिट, स्विग्गी इन्स्टामार्ट यांसारख्या कंपन्यांनी ग्राहकांना १०–१५ मिनिटांत किराणा साहित्य घरी पोहोचवण्याचं वचन दिलं आणि त्या वचनाने शहरातील लाखो लोकांचं जीवन अधिक सुलभ केलं. पण या वेगाने चालणाऱ्या सेवांच्या गाभ्यातील रचना किती टिकाऊ, सुरक्षित आणि उत्तरदायित्वपूर्ण आहे, हे या दहिसर घटनेनंतर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हासारखं समोर आलं आहे.

वेग आणि धोका — एक सूक्ष्म संघर्ष

जलद वितरण ही संकल्पना आकर्षक वाटते — पण ती साकारण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या वेअरहाऊसेस शहरांच्या हृदयात उभ्या कराव्या लागतात. झेप्टोचं दहिसर गोदाम हे त्याच उदाहरणाचं एक मूर्त रूप आहे. अशा गोदामांची प्रमुख वैशिष्ट्यं म्हणजे:

  • अत्यंत मर्यादित जागा
  • स्टोरेजची घनता खूप जास्त
  • विद्युत उपकरणांचा सतत वापर (कूलर, चार्जर, स्कॅनर, एसी)
  • जलद इन्व्हेंटरी सायकलिंगमुळे आलेली गडबड

या सगळ्या बाबी एकत्र येतात आणि धोक्यांची शक्यता वाढवतात. उदाहरणार्थ, गोदामात थोडासा शॉर्ट सर्किट झाला तरी, अत्यधिक साठवलेल्या मालामुळे ती आग तात्काळ पसरते — आणि नंतर नियंत्रणाबाहेर जाते.

परवाने, सुरक्षा आणि “स्पीड”

वास्तविक पाहिलं, तर अशा गोदामांसाठी अग्निशमन विभागाचे परवाने, फायर सेफ्टी ड्रिल्स, आणि बीएमसीच्या इमारत नियमानुसार मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, अनेकवेळा कंपन्या ही प्रक्रिया वगळतात किंवा “किरकोळ” गाळून जातात — कारण त्यांच्या दृष्टीने स्पीड हा ब्रँडचा मुख्य आधार असतो.

दहिसरमधील गोदामाचं उदाहरण घ्या — इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेंटरी असलेलं वेअरहाऊस, जिथून संपूर्ण पश्चिम मुंबईला सेवा दिली जात होती, तिथे जर फायर अलार्मही कार्यरत नसेल, तर ही केवळ दुर्लक्ष नाही; ती संभाव्य प्राणघातक परिस्थिती आहे.

कामगार आणि जोखीम

क्विक-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी — पिकर्स, पॅकर्स, वेरिफायर्स, ड्रायव्हर्स — हे सर्वसामान्यतः कमी वेतनावर काम करत असतात. त्यांना फारशी सुरक्षा प्रशिक्षण मिळत नाही. अनेक वेळा त्यांच्याकडे ना हेल्मेट असतं, ना आग लागल्यावर कोणता मार्ग घ्यायचा हे स्पष्ट माहितीपत्र.

या सर्व गोष्टी केवळ आर्थिक जोखीम नाही, तर मानवी जोखीमही वाढवतात. आणि जेव्हा एखाद्या दुर्घटनेत जीवितहानी होते, तेव्हा ती भरपाई कोण देतो?

सरकार आणि स्थानिक प्रशासन

महाराष्ट्र शासनाने २०२३ सालीच गोदामांच्या आगी संदर्भात काही नवीन प्रस्तावित नियम जाहीर केले होते — पण त्यांचं अंमलबजावणी अजूनही रखडलेली आहे. अग्निशमन विभागांनी वारंवार अशी गोदामं तपासावी, यासाठी कर्मचारीही कमी आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जबाबदारी पुन्हा कंपन्यांच्याच खांद्यावर येते.

सामाजिक भान आणि कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व

झेप्टो आणि तत्सम कंपन्यांनी केवळ ‘ऑर्डर फास्ट’ हे घोषवाक्य ठेवू नये, तर ‘सेफ आणि सस्टेनेबल डिलिव्हरी’ या दिशेने अधिक लक्ष केंद्रित करावं. CSR (Corporate Social Responsibility) अंतर्गत केवळ वृक्षारोपण नव्हे, तर आपल्या ऑपरेशन्समध्ये सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि स्थानिक समुदायाचा सन्मान यावरही भर द्यावा.

मुंबईच्या गोदाम व्यवस्थापनात सातत्याने दिसणारे धोके

मुंबईसारखं शहर, जेथील जमिनीची किंमत अविश्वसनीय आहे, तिथं वेअरहाऊस किंवा गोदाम चालवणं हे एक अत्यंत जटिल आणि व्यवस्थापन-प्रधान काम असतं. क्विक-कॉमर्स कंपन्यांपासून पारंपरिक वितरकांपर्यंत अनेक व्यवसायांना आपल्या उत्पादने स्थानिक पातळीवर पटकन पोहोचवण्यासाठी या शहरातील गल्ल्या, चाळी, आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये गोदामं निर्माण करावी लागतात. परंतु याच गोदामांचं नियोजन आणि देखरेख खूपदा अपुरी, कमकुवत आणि धोकादायक स्वरूपाची असते.

बेकायदेशीर परवाने आणि जागेचा अयोग्य वापर

मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि अग्निशमन विभागाकडे वारंवार अशी प्रकरणं येतात की गोदामांना आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या नसतात, किंवा घेतल्यावरही त्याचे नियम अक्षरशः पाळले जात नाहीत. अनेक गोदामे रहिवासी इमारतींच्या भूतलावर किंवा अरुंद गल्ल्यांमध्ये चालवलं जातं — जिथे फायर ट्रक पोहोचणं अशक्यप्राय होतं.

दहिसरमधील झेप्टोच्या गोदामातही अग्निशमन विभागाच्या NOC ची वैधता तपासली जात आहे.

संरचनेतील कमकुवतपणा

अनेक गोदामांमध्ये फायर एक्स्टिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, किंवा आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग (emergency exits) प्रभावीपणे वापरातच नसतात. काही ठिकाणी तर फायर एक्स्टिंग्विशर फक्त निरीक्षणाच्या वेळीच लावले जातात आणि नंतर हटवले जातात.
दहिसर घटनेत देखील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की काही मार्ग बंद होते किंवा दरवाजे आतून उघडण्याचा मार्ग गोंधळात स्पष्ट नव्हता.

कामगार सुरक्षेची बेपर्वाई

वेगवान सेवांमुळे कर्मचार्‍यांना सतत दबावाखाली काम करावं लागतं. दिवसाचे १२–१४ तास, अत्यंत उष्णतेमध्ये, आणि आग, शॉर्टसर्किट यांसारख्या संकटांमध्ये त्यांना काम केलं जातं. मात्र यासाठी आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण दिलं जातं का? बहुतेक वेळा नाही.

याशिवाय, अनेक कंपन्या आपल्या कामगारांना कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवतात — ज्यामुळे कोणत्याही दुर्घटनेनंतर त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही आर्थिक मदत किंवा विमा योजना कार्यान्वित होत नाही.

गतीला महत्त्व, पण सुरक्षेला?

मुंबईसारख्या शहरात वेळ हीच मुद्रा आहे. झेप्टो, ब्लिंकिट, इत्यादी कंपन्या “१० मिनिटात डिलिव्हरी”चं वचन देतात. पण या स्पर्धेच्या युगात सुरक्षेला गतीपेक्षा दुय्यम स्थान दिलं जातंय, असं वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमधून दिसतं.
गतीने चालणारी सेवा ज्या पायावर उभी आहे, त्या पायाला जरचाही बसला, तर संपूर्ण इमारत कोसळू शकते.

स्थानिक प्रशासनाचं मर्यादित यंत्रणांमध्ये काम

BMC किंवा अग्निशमन दलाकडे प्रत्येक छोट्या गोदामावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरेशी माणसं आणि साधनं नाहीत. गोदामांच्या अचूक यादी देखील अनेक वेळा अपडेट नसते.
काही वेळा ही गोदामं “ऑफिशियली” वेअरहाऊस म्हणून नोंदलेलीच नसतात — ती केवळ दुकानदारांच्या स्टोरेजच्या नावाखाली काम करत असतात. यामुळे कोणतीही चौकशी होणंही टळतं.


या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर एक गोष्ट स्पष्ट होते — मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरात गोदाम व्यवस्थापन अद्याप स्थानिक आणि बेपद्धत पातळीवर अडकलेलं आहे. दहिसरमधील झेप्टो गोदामाची आग ही केवळ एका ठिकाणचा आगीतला धुर नाही; ती एक इशारा आहे — प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक चौकात, अशी आणखी किती गोदामं आहेत, जी फक्त एका शॉर्ट सर्किटपासून विनाशाकडे झुकत आहेत?

अग्निशमन यंत्रणांची तत्परता व सीमित साधने

मुंबई अग्निशमन विभागाची क्षमता आणि तत्परता ही देशभरात एक मानक मानली जाते. अनेक अपघातांमध्ये त्यांनी वेळीच प्रतिसाद देऊन जीव वाचवले आहेत. दहिसरमधील झेप्टो गोदामातील आगीतही त्याच तत्परतेचा प्रत्यय आला — अवघ्या काही मिनिटांत सहा अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या.
पण या तत्परतेपलीकडे एक कटू सत्य लपलेलं आहे — मुंबईच्या अग्निशमन यंत्रणांकडे संसाधनांची मोठी कमतरता आहे.

अपुरी यंत्रणा, प्रचंड शहर

मुंबईचं भौगोलिक क्षेत्रफळ, लोकसंख्या घनता, आणि उच्च इमारतींचं प्रमाण पाहता, इथे लागणाऱ्या फायर स्टेशनची संख्या, आधुनिक उपकरणं आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ हे खूपच कमी आहेत.

  • २०२४ मध्ये मुंबईमध्ये ४८ अधिकृत फायर स्टेशन कार्यरत होती, पण शहरातील विस्तारित उपनगरं आणि झोपडपट्ट्यांसाठी ही संख्या अपुरी पडते.
  • अनेक वेळी फायर ट्रक्स गंतव्यावर पोहोचू शकत नाहीत कारण रस्ते अरुंद आहेत, वाहनं चुकीच्या ठिकाणी पार्क केलेली असतात, आणि गोदामांसमोरच्या जागा अडवलेल्या असतात.
  • दहिसरमधील घटनास्थळीही अशाच अडचणींचा सामना करावा लागला होता.

अपूर्ण प्रशिक्षण आणि तांत्रिक अडथळे

सर्व फायर फाइटर्सना आधुनिक उपकरणांचं प्रशिक्षण मिळालं आहे का? सर्वच ठिकाणी “हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म”, “धुरातील मार्गदर्शक उपकरणं”, “थर्मल इमेजिंग कॅमेरे” या गोष्टी सहज उपलब्ध असतात का?

या प्रश्नांचं उत्तर दुर्दैवाने अनेक वेळा “नाही” असतं. आणि त्यामुळे आगीवर वेळेत नियंत्रण मिळवणं कठीण होतं. झेप्टोच्या गोदामातही धूर इतका प्रचंड होता की कर्मचाऱ्यांना आत जाणं धोकादायक ठरत होतं.

अग्निशमन दलाचा मानसिक आणि शारीरिक ताण

वेगाने वाढणारी शहरं, वाढती गर्दी, आणि अशा गोदामांचं अनियमित नियोजन — यामुळे अग्निशमन दलावर फार मोठा ताण असतो.
प्रत्येक घटनेनंतर त्यांच्यावर प्रश्न उभे राहतात, पण प्रत्यक्षात त्यांना जी साधनं, निधी, आणि पाठबळ मिळायला हवं — ते फारच कमी आहे.

नागरिक आणि प्रशासकीय सहकार्याचं महत्त्व

अग्निशमन विभागाच्या कार्यक्षमतेला मजबूत बनवण्यासाठी नागरिकांनीही जबाबदारी घ्यावी लागते:

  • सार्वजनिक जागांमध्ये रस्ते मोकळे ठेवणं
  • गोदाम चालवताना अधिकृत परवाने घेणं
  • स्थानिक प्रशासनाकडे सुरक्षा उपाय नोंदवणं
  • प्रशिक्षण घेणं व दर वर्षी सुरक्षा ड्रीलमध्ये भाग घेणं

जर नागरिक आणि प्रशासन एकत्र काम करत नसेल, तर अग्निशमन विभाग एकटाच हे ओझं वाहू शकणार नाही.

दहिसरमधील आगीत अग्निशमन दलाने शक्य तितक्या तत्परतेने कार्य केलं. पण ही आग थांबवण्यापेक्षा टाळणं अधिक महत्त्वाचं होतं.
यासाठी फायर सेफ्टीचं सर्वांगीण आणि आधुनिक व्यवस्थापन आवश्यक आहे — केवळ ‘डेलिव्हरी’च नाही, तर ‘डिफेन्स’ सुद्धा हवी आहे.

ग्राहक, भागीदार आणि स्थानिक प्रशासन यांची प्रतिक्रिया

झेप्टोच्या गोदामात आग लागल्याच्या घटनेने फक्त कंपनीच्या आंतरिक व्यवस्थेवरच नाही, तर तिच्या ग्राहकांवर, डिलिव्हरी भागीदारांवर आणि स्थानिक प्रशासनावरसुद्धा स्पष्ट परिणाम घडवले. ही घटना एकच गोदामापुरती मर्यादित असली, तरी तिचा प्रतिसाद शहरभर आणि सोशल मीडियावर उमटलेला दिसला.

ग्राहकांची पहिली प्रतिक्रिया — “Order कधी येणार?”

घटनास्थळी अजूनही धूर उरलाच असताना, काही ग्राहकांनी सोशल मीडियावर ऑर्डर लेट झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

“Zepto, तुम्ही 10 मिनिटांचं वचन दिलं होतं, पण माझी किराणा ऑर्डर अजून आली नाही. काय झालं?”
अशा प्रतिक्रियांना नंतर इतरांनी डोळसपणे प्रत्युत्तर दिलं — “एका गोदामाला आग लागलीये, कृपया थोडा संयम ठेवा.”
हे दाखवतं की, क्विक-कॉमर्सने ग्राहकांच्या अपेक्षा इतक्या उंचावल्या आहेत की एक अपघातसुद्धा सुरुवातीला त्यांना समजत नाही.

तथापि, अनेकांनी नंतर झेप्टोला सहानुभूतीने प्रतिसाद दिला:

  • “Hope all your employees are safe. Rest can be rebuilt.”
  • “We appreciate the fast service always. Stay safe Zepto team.”

डिलिव्हरी भागीदारांचं मौन

या घटनेत सर्वात अधिक धोक्यात होते ते गोदामात काम करणारे कर्मचारी आणि डिलिव्हरी पार्टनर्स. मात्र त्यांच्या बाजूने फारशा प्रतिक्रिया माध्यमांमध्ये दिसून आल्या नाहीत.
कारण साधं आहे — अनेकजण कॉन्ट्रॅक्टवर, बिन-स्वास्थ्य विम्याच्या अटींवर काम करतात. त्यांचा आवाज व्यवस्थेच्या बाहेर राहतो.

काही स्वयंस्फूर्त युतींनी आणि कामगार संघटनांनी मात्र या घटनेनंतर एक संयुक्त निवेदन दिलं की,

“क्विक-कॉमर्स उद्योगात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित कंपनीची आहे. ही केवळ आग नव्हे, तर व्यवस्थेतील एक जळता दोष आहे.”

स्थानिक प्रशासनाची प्रतिक्रिया

दहिसर स्थानकाच्या जवळच असलेल्या या गोदामात आग लागल्यामुळे स्थानिक BMC आणि अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली असून:

  • गोदामाची परवाने वैध आहेत का?
  • फायर सेफ्टी रिपोर्ट अपडेट आहे का?
  • संरचनेत कोणते बदल नोंदवले गेले आहेत का?

या सगळ्याची तपासणी चालू आहे.
मुंबई महापालिकेचे एका अधिकाऱ्याने स्थानिक पत्रकारांना सांगितलं की,

“या घटनेत सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही, पण यापुढे अशी जोखीम नको असेल, तर गोदाम व्यवस्थापन आणि परवाना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी लागेल.”

सोशल मीडियावर जनमानस

या घटनेची माहिती Instagram आणि Twitter वर झपाट्याने पसरली.
“Fast delivery shouldn’t mean fast disaster.”
“Will Zepto now promise 10-minutes safety audits too?”

या प्रकारच्या प्रतिक्रिया फक्त टीका नव्हत्या — त्या एक सामाजिक दबाव होतं.
अनेकांनी सरकारकडे आणि कंपन्यांकडे आवाहन केलं की आता केवळ वेग नव्हे, तर ‘विहित सुरक्षा आणि मानवी मूल्यं’ यावर आधारित डिलिव्हरी संस्कृती उभारली जावी.

ही घटना एक साधा अपघात म्हणून विसरून न टाकता, ती व्यवस्थेच्या खोलात जाऊन तपासणं आणि त्यातून शिका घेणं हेच योग्य. ग्राहक, कर्मचारी, आणि स्थानिक प्रशासन — सगळ्यांनी मिळून एक ठोस आणि सुरक्षित प्रणाली उभारण्याची हीच वेळ आहे.

निष्कर्ष — वेगवान सेवांच्या मागे धोक्यांचं सावट?

दहिसरमधील झेप्टो गोदामातील आग ही एक इशारा होती — केवळ एका कंपनीसाठी नव्हे, तर संपूर्ण जलद वितरण उद्योगासाठी. झेप्टो, ब्लिंकिट, स्विग्गी इन्स्टामार्ट यांसारख्या ब्रँड्सनी “१०–१५ मिनिटांत डिलिव्हरी”चं वचन दिलं आणि ग्राहकांनीही ते आनंदाने स्वीकारलं. पण त्या वेगाच्या मागे काय काय अज्ञात संकटं लपलेली असतात, हे या घटनेमुळे स्पष्ट झालं आहे.

सेवांच्या गतीसाठी जोखीम पत्करणं — ही नवीच संस्कृती

उद्योग धावतो आहे — पण तो धावताना झुरळासारखा अडथळ्यांवरून चुकत नाही, तर धडकतो. गोदामांची घनता, सुरक्षिततेतील त्रुटी, व्यवस्थापनातील बेपर्वाई, आणि अपुऱ्या साधनांनी यंत्रणा उभी करणं — या सगळ्या गोष्टी कमी वेळात जास्त पोचवण्याच्या गोड साखरेआड लपलेल्या असतात.

ही आग त्या साखरेला वितळवणारी ज्वाळा ठरली.

कंपन्यांना आता केवळ सेवा नव्हे, तर सिस्टिम तयार करावी लागेल

सर्व कंपन्यांनी खालील गोष्टींकडे गंभीरतेने पाहण्याची वेळ आली आहे:

  • प्रत्येक गोदामासाठी fire audit आणि updated safety certificate अनिवार्य करणं
  • कामगारांना नियमित आपत्कालीन प्रशिक्षण देणं
  • गोदाम बांधणीवेळी अग्निशमन यंत्रणांच्या सूचनांचं कठोर पालन
  • प्रत्येक गोदामात CCTV, स्मोक डिटेक्टर, आणि फायर अलार्म सिस्टम कार्यरत ठेवणं
  • कामगार विमा आणि आरोग्य सुरक्षेच्या योजना राबवणं

कंपनीचा ब्रँड केवळ ऑर्डर ट्रॅकिंग अ‍ॅपवर नव्हे, तर तिच्या यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर उभा असतो.

सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका

शासनालाही आता सक्रिय भूमिका घ्यावी लागेल. २०२३ साली महाराष्ट्र सरकारने गोदाम आगींसाठी नवीन नियमांची घोषणा केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे.
दहिसर घटनेनंतर त्या नियमांची अंमलबजावणी करत:

  • प्रत्येक झोनमध्ये नियमित तपासण्या
  • डिजिटल डेटाबेस तयार करून प्रत्येक गोदामाची माहिती पारदर्शक करणे
  • प्रशिक्षित निरीक्षक नेमणं
    या गोष्टी तातडीने राबवायला हव्यात.

नागरिकांची सजगता

आपण ग्राहक म्हणून जेव्हा ’10 मिनिटं उशीर झाला तर रेटिंग कमी करू’ असं म्हणतो, तेव्हा आपोआप कंपन्यांवर दबाव टाकतो — गतीसाठी धोका पत्करायला.
आपण एक सजग ग्राहक होणं गरजेचं आहे — वेग महत्त्वाचा, पण माणसाची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची.

दहिसरमधील आग ही विसरायची गोष्ट नाही — ती लक्षात ठेवून व्यवस्थेला पुन्हा सुरक्षित, मानवी आणि दीर्घकालीन पायावर उभं करण्याची संधी आहे.
जलद सेवांमागेही एक शिस्त, सुरक्षा आणि संवेदनशीलता असावी लागते — अन्यथा एका ऑर्डरच्या पलीकडचा जीव गमावला जाऊ शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *