“राहुल गांधी असामान्य नेते” – संजय राऊतांच्या वक्तव्याचे विश्लेषण व राजकीय अर्थ

मराठी राजकारणात सध्या एका ठळक विधानाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. “राहुल गांधी असामान्य नेते, भाजपा, मोदींना खोटे बोलण्याचा नोबेल पुरस्कार द्यावा” असे परखड उद्गार शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी काढले आहेत. राहुल गांधींवर स्तुतीसुमने उधळताना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सत्ताधारी भाजपवर कडाडून टीका करताना केलेले राऊत यांचे हे विधान राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारे ठरले आहे lokmat.com. या विधानामागील पार्श्वभूमी, त्याचे वर्तमान राजकारणातील परिणाम आणि जनमानसातील प्रतिक्रिया यांचा हा सर्वांगीण वेध.

परिचय आणि विधानाची पार्श्वभूमी

संजय राऊत हे शिवसेना पक्षाचे (उद्धव ठाकरे गट) जेष्ठ खासदार आणि आग्रही प्रवक्ते म्हणून ओळखले जातात. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत एक सनसनाटी आरोप एका लेखातून मांडला – ही निवडणूक लोकशाहीशी प्रतारणा करणारा “मॅच फिक्सिंग” प्रकार होता असा त्यांचा दावा ndtv.com. नोव्हेंबर २०२४ मधील त्या निवडणुकीत भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस असा महायुती आघाडीने एकूण २३५ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता (२८८ पैकी). त्यापैकी १३२ जागा भाजपने एकहाती जिंकल्या – महाराष्ट्राच्या इतिहासातील भाजपचा हा विक्रमी विजय होता ndtv.com. विरोधी महाविकास आघाडी (उद्धव ठाकरे गट, शरद पवार गटाची राकाँपा आणि काँग्रेस) अवघ्या काही जागांवर सिमित राहिली. या अप्रत्याशित निकालामुळेच राहुल गांधी यांनी “निवडणूक हायजॅक” आणि “मॅच फिक्सिंग” असे आरोप करत लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विशेषतः, “जिथे भाजपला पराभव स्वीकारावा लागण्याची शक्यता असते तिथे असे गैरप्रकार घडतात” असा इशारा देत राहुल गांधी यांनी “आता हाच प्रकार बिहारमध्येही होऊ शकतो” अशी भीती व्यक्त केली होती lokmat.com. २०२५ मधील आगामी बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा उल्लेखनीय ठरला.

या आरोपांमुळे भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर कडाडून टीका करत “त्यांना खोटे बोलण्याची सवय लागली आहे” असा प्रत्यारोप केला loksatta.com. “पराभव स्वीकारण्याऐवजी राहुल गांधी खोटारडे आरोप करून स्वतःचा आणि पक्षाचा आत्मसंतोष करत आहेत. जोपर्यंत वास्तवाला सामोरे जाणार नाही, तोवर काँग्रेसला उज्वल भवितव्य नाही”, असा फडणवीसांचा निर्वाळा. निवडणूक आयोगानेही राहुल गांधींचे आरोप “पूर्णपणे निराधार” (completely absurd) असल्याचे म्हणत अधिकृत खुलासा जारी केला ndtv.com. अशा स्थितीत संजय राऊत यांनी पुढे येऊन राहुल गांधींच्या बाजूने उभे राहत भाजप व मोदींवर जहरी टिप्पणी केली – आणि तीच म्हणजे सदर “नोबेल पुरस्कार” वक्तव्य. पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आणि वस्तुनिष्ठ आहेत. भाजपने त्यांची उत्तरे द्यावीत, केवळ विरोधकावर खोटे बोलण्याचे आरोप करून सत्य झाकता येणार नाही असा त्यांचा टोला होता lokmat.com.

इतिहास: राहुल गांधी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) युतीचा प्रवास

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गट यांची राजकीय भागीदारी ही अलिकडच्या काळातील महत्त्वाची घडामोड आहे. परंपरागत विचारसरणीत जमीन-अस्मानाचे अंतर असलेल्या या दोन पक्षांनी २०१९ साली महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे हातमिळवणी करून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकूनही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळून सत्ता काबीज केली होती. या नव्या समीकरणानंतर संजय राऊत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली – ते उद्धव ठाकरे यांचे निकटचे विश्वासू आणि काँग्रेसशी समन्वय साधणारे शिलेदार ठरले. प्रारंभी राहुल गांधी आणि शिवसेना यांच्यात मतभेदाचे मुद्देही होते – विशेषतः स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी राहुल गांधींच्या विधानांवरून किरकोळ तणाव निर्माण झाला होता. तरीसुद्धा, “भाजपविरोधी लढाईसाठी आम्ही मोठ्या चित्राकडे पाहतो, छोटे मतभेद महत्त्वाचे नाहीत” अशी भावना व्यक्त करत उद्धव ठाकरे गटाने काँग्रेसशी एकजूट कायम ठेवली.

वास्तविक पाहता, राहुल गांधी आणि संजय राऊत यांचा थेट संवाद फारसा जनसमोर येत नसे. परंतु २०२२-23 मधील “भारत जोडो यात्रा” या राहुल गांधींच्या पदयात्रेदरम्यान हे चित्र बदलले. राऊत यांना तुरुंगवासातून सुटका मिळाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत ते थेट श्रीनगर येथे भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले. कडाक्याच्या थंडीत राहुल गांधी यांनी स्वतः पुढे येऊन संजय राऊत यांची गळाभेट घेतली, हा फोटो सोशल मिडियावरही वायरल झाला होता. यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये वैयक्तिक स्नेहभाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले. शिवाय, या यात्रेमध्ये सहभागी होताना राऊत यांनी राहुल गांधींच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले होते indiatoday.in. शिवसेनेच्या इतर नेत्यांनाही काँग्रेससोबत एकत्र येण्यास प्रवृत्त करण्यात राऊत यांचा वाटा राहिला.

इंडिया आघाडीच्या (I.N.D.I.A. Opposition Alliance) निर्माणातही हा विश्वास परत दिसून आला. जून २०२४ मध्ये खुद्द संजय राऊत यांनी जाहीरपणे म्हटले होते की, “राहुल गांधी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारायला तयार असतील, तर आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही.” राहुल गांधींना “राष्ट्रीय नेता” अशी पदवी देत राऊत यांनी त्यांच्या लोकप्रियतेची प्रशंसा केली होती indiatoday.in. या विधानातून शिवसेना (ठाकरे) काँग्रेस नेतृत्वाखालील आघाडीला पाठबळ देण्यास सिद्ध असल्याचा स्पष्ट संकेत मिळाला. अर्थात, ही तीच शिवसेना आहे ज्याने एका काळी काँग्रेसच्या विरोधात तीव्र भूमिका घेतली होती; पण भाजपशी झालेल्या कटु अनुभवांनंतर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काँग्रेससोबत मैत्रीपूर्ण युतीचा पर्याय स्वीकारला. दोन्ही पक्षांचे नेते २०१९-२२ मध्ये सत्तेत भागीदार होते आणि आज विरोधी बाकांवरही एकत्र लढत आहेत.

या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळेच संजय राऊत यांनी राहुल गांधींना “असामान्य नेते” (एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर) म्हटल्याचे विशेष महत्त्व आहे lokmat.com. एकेकाळी कॉंग्रेसचे कट्टर विरोधक असलेल्या शिवसेना नेत्याकडून आज राहुल गांधींचे होणारे कौतुक हे भारतीय राजकारणातील बदलत्या मैत्री-वैरी संबंधांचे द्योतक म्हणता येईल. राऊत यांच्या विधानाने काँग्रेस-शिवसेना संबंध अधिक दृढ झाल्याचा संदेश दिला आहे.

“नोबेल पुरस्कार” विधानाचे विश्लेषण आणि राजकीय वातावरण

संजय राऊत यांच्या “भाजपा, मोदींना खोटे बोलण्याचा नोबेल पुरस्कार द्या” या वाक्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही खळबळ माजवली. या विधानात राऊत यांनी दोन गोष्टी एकाच वेळी केल्या – राहुल गांधींची दिलखुलास स्तुती आणि भाजप नेतृत्वावर अत्यंत तीव्र वक्री टिप्पणी.

राहुल गांधींना “असामान्य नेते” म्हणणे हे त्यांचे नेतृत्वगुण, त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि सातत्याने सत्ता विरुद्ध लढ्याची भूमिका यांना दिलेली दाद आहे. राऊत पुढे म्हणाले की “राहुल गांधी संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत”, असा आग्रह त्यांनी धरला lokmat.com. यावरून राहुल गांधींच्या मांडणीला正 वैधता आणि गांभीर्य बहाल करण्याचा राऊत यांचा प्रयत्न दिसतो. वास्तविक पाहता, राहुल गांधी यांनी आपल्या लेखामध्ये पाच महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते – निवडणूक प्रक्रियेतील कथित खेळ, लोकशाही संस्थांवरील दबाव, सुरक्षा यंत्रणांचा गैरवापर इत्यादी. हे मुद्दे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चिले गेले, असे राऊतांचे म्हणणे आहे lokmat.com. याचा अर्थ, राहुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी देशांतर्गत राजकारणासोबत जागतिक लोकशाही धोरणाच्या चर्चेलाही चालना दिली आहे, असा दावा करण्यात येतो.

दुसरीकडे, “भाजप आणि मोदींना खोटे बोलण्याचा नोबेल पुरस्कार” हा भाग म्हणजे राऊत यांनी केलेला उपरोधिक आणि बोचरा टोला आहे. नोबेल पुरस्कार ही जगातील सर्वोच्च सन्मानांची मालिकाच; मात्र “खोटे बोलणे” अशी श्रेणी प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही. राऊत यांनी उपहासाने सुचवले की, अशा प्रकारचा पुरस्कार असेल तर तो मोदींना द्यावा – यातून त्यांच्या मते भाजपने लोकांशी सतत असत्य बोलून फसवणूक केली आहे असा संदेश जातो lokmat.com. राऊत पुढे म्हणतात की “भाजपाचे प्रमुख नेते नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाही कशी हायजॅक केली आणि मूल्ये पायदळी तुडवली याचे पुरावेच राहुल गांधींनी समोर मांडले आहेत”. त्यामुळे भाजप नेत्यांकडून येणारे “राहुल खोटे बोलतात” हे पलटवार फोल आहेत, असा राऊत यांचा युक्तिवाद आहे lokmat.com.

या विधानाचे वर्तमान राजकीय वातावरणात अनेक अर्थ लावले जात आहेत. प्रथम म्हणजे, महाविकास आघाडी किंवा व्यापक विपक्ष एकजूट कायम असल्याचा हा पुरावा मानला जात आहे. राऊत यांनी उघडपणे राहुल गांधींची बाजू धरल्याने विरोधकांचे मनोबल वाढले असावे. विशेषतः महाराष्ट्रात २०२४ निवडणुकीत अपेक्षाभंग झाल्यानंतर विरोधी नेत्यांमध्ये काहीशी निराशा होती. अशा वेळी शिवसेना (ठाकरे) गट काँग्रेसच्या नेत्याला पाठिंबा देताना दिसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उमेदीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हे वक्तव्य विपक्षाच्या “इलेक्शन नरॅटिव्ह”चा एक भाग आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी आधीच संयुक्त जनता दल (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि काँग्रेस अशी महागठबंधन सत्ता स्थापन आहे. राहुल गांधींच्या इशाऱ्यानुसार जर भाजप बिहारमध्ये काही बिनविदिकीची खेळी करण्याच्या तयारीत असेल, तर विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात आधीच जनमत तयार करायला सुरुवात केली आहे. “जर भाजप जिंकल्यास नक्की काहीतरी काळेबेरे झालेले असेल” असा संशय आतापासून लोकांच्या मनात रोवला जात आहे. रणनीतीच्या दृष्टीने बघितले तर, निवडणूक परिणामानंतर आरोप करण्यापेक्षा आधीच सावधगिरी बाळगणे हा विपक्षाचा डावपेच असू शकतो.

तथापि, या विधानाचे काही उलट परिणाम आणि धोकेदेखील संभवतात. भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांनी या विधानाचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. फडणवीस यांनी “नोबेल पुरस्कार कुणाला द्यायचा ते जनता ठरवेल, पण खोटे बोलणे काँग्रेसने सोडावे” असा उपप्रत्यक्ष टोला लगावला असे म्हणता येईल. भाजप प्रवक्ते आणि नेते संजय राऊत यांना लक्ष्य करून प्रश्न विचारत आहेत – “महाराष्ट्रात पराभूत झाल्यानंतर आता हे नविन निमित्त काढताय?” लोकशाही प्रक्रिया बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही आरोप होत आहेत. भाजपचे काही समर्थनकर्ते सोशल मीडियावर विचारत आहेत की, “जर निवडणूक हायजॅक झाली होती, तर त्या वेळी आक्षेप का घेतला गेला नाही?”. इतकेच नाही तर भाजपाचे सहयोगी असलेल्या शिंदे गटातील नेते देखील राऊतांच्या टीकेला “तुरट द्राक्ष” (आंबटशौकीन) प्रवृत्तीचे म्हणून हिणवत आहेत. या सर्वातून राऊत आणि विपक्षाला डिफेन्सिव्ह मोडमध्ये आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न दिसतो.

एकूणच पाहता, राऊत यांच्या वाणीने विरोधकांना जिथे ऊर्जा मिळाली आहे, तिथे सत्ताधाऱ्यांना अजून एक विरोधाचा बाण चुकवावा लागत आहे. हे विधान सध्या “वाणी युद्धा”चे स्वरूप घेत असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. लोकशाहीचे रक्षण बनाम लोकशाहीची बदनामी असा हा वाद रंगला आहे. या चर्चेतून राहुल गांधी यांची नेता म्हणून प्रतिमा काहींना उजळून निघताना दिसते – विशेषतः विपक्षाच्या पाठिंब्यामुळे त्यांची विश्वसनीयता त्यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने वाढू शकते. तर दुसरीकडे भाजप आपल्या कट्टर मतदारांमध्ये हा मुद्दा उचलून राहुल गांधी व विरोधक हे पराभवाने हताश झालेले आणि अशा “खेळ्या” करणारे नेते आहेत असा प्रचार करू शकते.

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया: समर्थन ते उपहास

संजय राऊत यांच्या या वक्तव्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावरही पाहायला मिळत आहे. नेटिझन्सनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यंग, समर्थन, संशय अशा विविध शैलीत व्यक्त केल्या. प्रस्तुत आहेत सोशल मीडियावरील ६–८ निवडक प्रतिक्रियांचे स्वरूप, ज्यातून जनभावना विविध अंगांनी प्रकट होते:

• उपहासात्मक प्रतिक्रिया: “मोदींसाठी खोटारडेपणाचा नोबेल हा नक्कीच त्यांनी मिळवलेला एकमेव पुरस्कार ठरेल 😅” अशी खिल्ली उडवणारी पोस्ट एका युजरने टाकली. या व्यंगात्मक टोळणीमध्ये मोदी व भाजप सतत खोटे दावे करतात अशी धारणा दिसते. नोबेलसारख्या प्रतिष्ठित पुरस्काराच्या माध्यमातून मोदींना लक्ष्य करण्याची ही शैली अनेकांनी विनोदाने शेअर केली.
• संशय आणि शंका: काही लोकांनी हे विधान फक्त पराभूतांची कुरबूर म्हणून खोडून काढले. “निवडणूक हरणाऱ्या पक्षाचे नेते असेच बहाणे करणार, पुरावे कुठे आहेत?” असा प्रश्न करणारी प्रतिक्रिया दिसली. या संशयवाद्यांच्या मते राहुल गांधी आणि राऊत हे पराभव झाकण्यासाठी ईव्हीएम हॅकिंग किंवा सेंट्रल एजन्सींचा गैरवापर अशा गोष्टींचे फुगे उडवत आहेत. “जनता नाकारते तेव्हा आरोपांची धुळवड सुरू होते” असा एक कोरडा कॉमेण्टही आढळला.
• समर्थनकारी प्रतिक्रिया: विरोधी पक्षांच्या समर्थकांनी मात्र राऊत यांच्या विधानाचे जोरदार स्वागत केले. “सत्य शब्द!”, “खोटं बोलणाऱ्यांना आरसा दाखवलात राऊतसाहेब” अशा कॉमेण्ट पाहायला मिळाल्या. अनेकांनी राहुल गांधी यांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी लढा दिला आणि राऊतांनी त्याला साथ देऊन “साहस” दाखवले अशी भावना व्यक्त केली. काही जणांनी लिहिले की “इतके दिवस हे सगळ्यांच्या मनात होते, राऊत यांनी ते स्पष्टपणे बोलून टाकले” – ज्यातून या मताला जनमानसातही काही प्रमाणात पाठिंबा असल्याचे दिसते.
• ट्रोलिंग आणि व्यक्तिगत टीका: अपेक्षेप्रमाणे ट्रोल सेनेने संजय राऊत आणि राहुल गांधींवर व्यक्तिगत चिमटे काढले. “खोटारडेपणाचे नोबेल सोडा, आधी दोघांनी एकाद्या निवडणुकीत जिंकून दाखवावे” अशी टिंगल-टवाळी करणारी टिप्पणी एका युजरने लिहिली. तर काहींनी राहुल गांधींच्या निवडणुकीतील अपयशावरून बोचरी भाषा वापरत “असामान्य नेते पण सतत पराभूत – कमालच आहे!” असा टोला लगावला. या ट्रोलिंगमधून भाजप समर्थकांचा तीव्र विरोध आणि चिडचिड व्यक्त होत असल्याचे लक्षात आले.
• व्यंग आणि भाषिक खेळ: काही प्रतिक्रियांमध्ये राऊत यांच्या नोबेल पुरस्कार उपहासाची खुद्द थट्टा करण्यात आली. उदा. एकाने लिहिले, “नोबेल कमिटीला आता नवीन विभाग सुरू करायला लावणाऱ्या मोदींचे अभिनंदन हवे 😂”. तर दुसऱ्याने सुचवले, “नोबेल नको, थेट ऑस्कर द्या खोटं बोलण्यातल्या अभिनयासाठी!”. अशा पोस्टमध्ये संपूर्ण विषयाला विनोदाच्या अंगाने नेण्यात आला, ज्याला शेकडो लाईक्स आणि शेअर्स मिळाले.
• सरकार-समर्थक प्रतिवाद: काही नेटकऱ्यांनी राऊत आणि विरोधकांवरच सवाल उपस्थित केले. “नोबेल पुरस्काराचे राजकारण करण्यात पटाईत लोक” अशी टीका करत काहींनी उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या युतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सत्ता नसल्याची चडफड आहे ही” असा आरोप काही प्रो-भाजपा अकाउंट्सवरून आला. या प्रतिवादात्मक प्रतिक्रियांतून समर्थकांनी मोदी सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या बहुढंगी प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होते की संजय राऊतांच्या विधानाने सोशल मीडियावर मतविभाजन आणखी ठळक झाले आहे. कोणी त्याला धाडसी सत्यकथन म्हणत आहे, तर कोणी चेष्टेचा विषय बनवत आहे. उपहास, संताप, समर्थन आणि संशयाच्या छटांनी भरलेल्या या प्रतिक्रिया लोकशाहीतील स्वतंत्र विचारांच्या वाव आणि मर्यादा दोन्ही दाखवतात. जे समर्थक आहेत त्यांनी या विधानाचा वापर सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध एक हत्यार म्हणून केला, तर विरोधकांनी त्याची खिल्ली उडवत मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला असे दिसते.

निष्कर्ष: विधानाचा परिणाम आणि पुढील राजकीय वाटचाल

संजय राऊत यांच्या “राहुल गांधी असामान्य नेते…नोबेल पुरस्कार द्यावा” या वक्तव्याने सध्याच्या राजकीय वातावरणात एक नवीन चर्चा आरंभली आहे. या चर्चेमुळे दोन स्पष्ट भूमिकांचे चित्रण दिसते – एक ज्यात राहुल गांधी हे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सत्यस्याधटी लढा देणारे असामान्य नेता म्हणून कौतुकास्पद ठरतात, आणि दुसरी ज्यात ते निवडणुकीत पराभव झाल्यावर बहाणेबाजी करणारे नेते म्हणून टीकेचे धनी बनतात. राऊत यांच्या तीव्र शब्दांनी या धृवीकरणाला अधिक गती मिळाली आहे.

या विधानाचा त्वरित राजकीय परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील विरोधी आघाडीने एकवटून भाजपवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राहुल गांधींना ज्या पद्धतीने ठाकरे गटाचा उघड पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे केंद्रातील व राज्यातील विरोधकांचे संघटन मजबूत असल्याचा संदेश गेला. विशेषतः, राहुल गांधी यांची “असामान्य नेता” अशी प्रतिमा विपक्षात अग्रस्थानी येऊ लागली आहे – कधी काळी काँग्रेसच्या पराभवांमुळे त्यांची प्रतिमा धक्के खात असली तरी, आता भाजपविरोधात सातत्याने लढणारा आणि सहकारी पक्षांचा आदर मिळवणारा नेता असा बदल जाणवतो. राऊत यांसारख्या इतर पक्षांच्या नेत्यांकडून येणारी स्तुती ही राहुल यांच्या राजकीय प्रवासातील सकारात्मक वळण मानली जात आहे.

पुढील कथानकासाठी काही महत्त्वाचे धागेदोरे या प्रकरणातून मिळतात. एक म्हणजे, निवडणुकांची可信ता हा विरोधकांचा मुख्य अजेंडा राहू शकतो. महाराष्ट्र निवडणुकीवरून उठलेला वाद आता थेट बिहारवर येऊन ठेपला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच जर वातावरण असे तापत असेल, तर प्रत्यक्ष निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांचा पाऊस पडण्याची चिन्हे आहेत. यातून लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता पणाला लागण्याची शक्यता आहे. निर्वाचन आयोगाने आधीच राहुल गांधींचे आरोप फेटाळले आहेत; पण जर विरोधकांचा दबाव वाढत गेला, तर आयोगासह न्यायसंस्था, पोलिस यंत्रणा यांची पारदर्शकता अधिक ठळकपणे सिद्ध करण्याची जबाबदारी येऊन ठेपेल. अन्यथा, प्रत्येक पराभव हा “ईव्हीएम शीळ” किंवा “मॅच फिक्सिंग”चा ठपका सहन करावा लागणार, आणि जिंकणाऱ्यांना नैतिक विजयाचा आनंद मिळण्याऐवजी सारवासारवी करावी लागण्याचा धोका राहील.

दुसरा धागा म्हणजे विरोधकांतर्गत नेतृत्वाचा प्रश्न. राऊत यांच्या वक्तव्याने हे सुचवले आहे की प्रमुख विपक्षी नेते राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्यास कमालीचे उत्सुक आहेत. राहुल गांधींना पुन्हा एकदा अखिल भारतीय पातळीवर प्रमुख चेहरा बनवण्याची तयारी अनेक जण दर्शवत आहेत. खुद्द राऊत यांनी यापूर्वीही राहुल गांधी पंतप्रधान पदासाठी स्वीकार्य असल्याचे सांगितले होतेindiatoday.in. या घटनाक्रमातून आगामी काळात “INDIA” आघाडीत राहुल गांधी विरुद्ध इतर दावेदार असा विषय जरी निर्माण झाला तरी बहुतांश पक्ष कदाचित राहुलच्या बाजूने येऊ शकतात. अर्थात, याला काही अपवादही आहेत – उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी किंवा तेलंगणाच्या के.सी.आर. यांसारखे नेते स्वपक्षाचा प्रभाव घटवण्यास तयार असतीलच असे नाही. त्यामुळे राहुल यांना “असामान्य” म्हणणारे सगळेच आहेत का, की केवळ काही घटक – हे पुढील राजकीय हालचालींवर अवलंबून असेल.

लोकांच्या दृष्टीने पाहता, या विधानामुळे एकाच प्रसंगातून राजकारण्यांचे दोन पैलू उजागर झाले. सत्य आणि असत्य याबाबतची लढाई ही राजकारणाची जुनी परंपरा आहे. आजची जनता ही माध्यमांतून अनेक विचार ऐकते, सोशल मीडियावर चर्चा करते आणि मग मतनिर्मिती करते. राऊत यांच्या आक्रमक विधानामुळे काही सामान्य नागरिकांच्या मनातही शंका तयार झाली असेल – “खरंच निवडणुका फिक्स होऊ शकतात का?”. जर त्यांचा कल विरोधकांकडे असेल तर ते या विधानाचे समर्थन करतील; आणि भाजपसमर्थकांसाठी हा विरोधकांचा असेहून कटकारस्थानाचा भाग वाटेल. परंतु उद्या जर कुठल्याही तपासात अथवा घडामोडीत निवडणूक प्रक्रियेबाबत काही संशयास्पद बाबी उघड झाल्या, तर लोकांना राऊत-राहुल यांचे आरोप अधिक विश्वासनीय वाटू शकतात. त्य-versus-आपण, खरे-खोटे या चर्चेत जनतेचे भान राखणे सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण अतिशयोक्तीपूर्ण दावे आणि गलिच्छ आरोप यांच्या रिंगणात खरा प्रश्न – सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा – बाजूला पडण्याचा संभव असतो.

समाप्त करताना इतकेच म्हणावेसे वाटते की संजय राऊत यांचे हे खळबळजनक विधान ही केवळ व्यक्तिकेंद्रित टिप्पणी नसून सध्याच्या राजकीय संघर्षाचे प्रतीक आहे. राहुल गांधी यांना “असामान्य” म्हटले जाणे हे जसे त्यांच्या समर्थकांसाठी ऊर्जा देणारे आहे, तसेच विरोधकांसाठी ते एक नवीन लक्ष्यही ठरले आहे. नोबेल पुरस्काराच्या उपरोधाने भारतीय राजकारणातील “सत्य बनाम असत्य” युद्ध अधिक तीव्र झाले आहे. आगामी निवडणुकांच्या रणांगणात हे मुद्दे पुन्हा पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी जबाबदारीने वागून लोकांचा विश्वास जपणे आवश्यक आहे – कारण शेवटी लोकशाहीत जनताच खरा परीक्षक असतो. सचोटीने सेवा करणाऱ्यास जनता नोबेलपेक्षाही मोठा सन्मान देते आणि खोटे बोलणाऱ्यांना ती सहजपणे दूर सारते, हेही राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.